धरान । पचासको दशकमा गोरेबहादुर खपाङगीको पार्टी भनेर चर्चामा रहेको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी पुरानै अडानलाई दोहो¥याउँदै पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा तयारीमा लागेको छ । २०४६ को जनआन्दोलानताका जातिय जनसंख्याको आधारमा पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्व, पहिचानको आधारमा स्वायत्तताको मागका कारण जनमुक्ति चर्चामा थियो ।

नेपाली राजनीतिमा पहिलो पटक जातिय जनसंख्याको सवाल उठाउने पहिलो पार्टी भएकाले जनमुक्तिलाई साम्प्रदायीकताको आरोप लागेको थियो । पछिल्लो दशकमा उस्कै मिल्दो जुल्दो मुद्धामा नयाँ पार्टीहरु बन्न थालेपछि जनमुक्ति ओझेलमा परेको छ । राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा पार्टीका नेता गोरेबहादुर खपाङगी महिला बालबालिका मन्त्री बनेपछि पार्टी ओरालो लागेको हो ।

पार्टीको महाधिवेशनको तयारी बारे जानकारी दिदै आइतवार पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रिय अध्यक्ष केपी पालुङवाले भने ‘पार्टीले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकेपनि जनमुक्ति आफ्नो मुल मुद्धाबाट पछि हटेको छैन् ।’ महाधिवेशन धरानमा जेठ ५ देखी ७ गते सम्म सञ्चालन हुने प्रारम्भिक तयारी शुरु भएको छ । महाधिवेशनमा मुुलुकमा ५८ जिल्ला सहित विदेश स्थित अन्तर्राष्ट्रिय शाखाहरुबाट समेत कुल ७७ शाखा पार्टी संगठनका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् ।

बहुदलिय व्यवस्था बहाल भएलगत्तै २०४८ मा बनेको पार्टीले अहिले सम्मका सबै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका छ । तर अपेक्षित सफलता भने अहिले सम्म प्राप्त गर्न सकेको छैन् । राजा सहितको बहुदलिय व्यवस्था बहाल भएपछि २०४८ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा पार्टी महासचिव खपाङगी सुनसरी–१ धरानबाट चुनाव लडेका थिए । राम्रै संख्यामा मत ल्याएउनि पराजित भए ।

पहिलो र दोश्रो संविधान सभाको चुनावमा समानुपातिक तर्फबाट २÷२ जना संविधान सभा सदस्य बने । त्यसबेला पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष एमएस थापा मन्त्री समेत बने । संघीय संविधान जारी भएपछिको पहिलो तिनै तहको चुनावमा केही स्थानमा गाउँपालिका, वडाध्यक्ष बाहेका जनमुक्ति प्रतिनिधित्व शुन्य रह्यो । केन्द्रिय अध्यक्ष केपी भन्छन् ‘ठूला पार्टीहरुको विफलताका कारण अहिले जनमुक्ति फेरी बलियो बन्दै गएको छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असफल भैसकेकाले तत्काल राजिनामा दिनुपर्ने उनि बताउँछन् । पालुङवाका अनुसार दुई तिहाईको नेकपा सरकार र विभाजित पार्टीले सरकार चलाउने अधिकार गुमाई सकेको छ । नेपाली कांग्रेसलाई जनताले प्रतिपक्षमा बस्ने म्याण्डेड मात्र दिएका हो । उनले भने ‘अबको विकल्प संसदीय आम निर्वाचनको तयारीका लागि संसद भित्र र बाहिरका दलहरु सहितको सर्वदलिय सरकार मात्र भएको हाम्रो ठहर छ ।’