राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग नेपालको मुख्य गुप्तचर निकाय हो । यो गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहँदै आएकोमा हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहेको छ । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको उदय हुनुपूर्व नेपालको राज्य सञ्चालनमा गुप्तचर सम्बन्धी कार्य पक्कै हुने गरेको विश्वास गरिएता पनि वैधानिक रुपले संस्थागत तबरमा यो कामको प्रारम्भ प्रजातन्त्रको स्थापना पछि मात्र हुन गएको पाइन्छ । मुख्यतया वि.सं. २०१७ सालमा नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् देशको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा संविधानले परिलक्षित गरेका उद्देश्य एवं काम कारबाहीका विश्वसनीय कार्यान्वयनमा नेपालको यो संस्थाले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको छ ।
राजनीतिक प्रणाली र संविधान परिवर्तित हुँदै आए पनि प्रचलित शासन प्रणाली तथा त्यस अन्तर्गतको संविधानको रक्षा गर्न राज्यले यो संस्थालाई प्रमुख जिम्मेवारी प्रदान गर्दै आएको देखिन्छ ।राजनीतिक परिवर्तन र समयको कालखण्डमा गुप्तचर सम्बन्धी कार्य सम्पादन गर्न राज्यले यस संस्थाको नाम सेन्ट्रल इन्टिलिजेनस ब्युरो, नेपाल सरकार गुप्तचर विभाग, नेपाल गुप्तचर विभाग, नेपाल जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय र वर्तमानमा ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग’ नामकरण गरे पनि यसलाई प्रदान गरिंदै आएको मुख्य दायित्व भनेको नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षासंग सम्बन्धित महत्वपुर्ण पक्ष र देशको संविधानको रक्षा, संवद्र्धन र विकास गर्नु नै रहँदै आएको छ ।
२०७२ साल आश्विन ३ गते वर्तमान शासन पद्धतिअनुरुप ‘नेपालको संविधान’ जारी भएपछि उक्त संविधानको भाग २८ को ‘राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था’ शीर्षक अन्तर्गत धारा २६८ मा संघमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहनेछन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ भनी दफा ४ मा दर्शाइएको छ ।
