काठमाडौं । प्रहरी संगठनमा सिनियर अधिकारीहरूको नियमित सरुवा समयमै हुन नसक्दा कमान्ड परिवर्तन प्रक्रिया लम्बिएको छ। प्रहरी नियमावलीअनुसार सामान्यतया जिल्ला प्रहरी प्रमुख, गण तथा ट्राफिक प्रमुख, प्रदेश प्रमुख, तालिम केन्द्र प्रमुखलगायतका जिम्मेवारीमा रहेका सिनियर अधिकारीको कमान्ड अवधि एक वर्ष पुगेपछि सरुवा गर्ने अभ्यास छ। तर अहिले इन्स्पेक्टरदेखि डीएसपी, एसपी र केही एसएसपी तहका अधिकारीले एक वर्षभन्दा बढी समय एउटै जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।
कतिपय अधिकारीले १३ देखि १४ महिनासम्म एउटै कमान्ड सम्हालिसक्दा पनि नयाँ जिम्मेवारीमा सरुवा हुन सकेको छैन। यसले प्रहरी संगठनभित्र नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया र कमान्ड व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ।
गत ३१ भदौमा ४८ जना एसपीको सरुवा गरिएको थियो। नयाँ जिम्मेवारी सम्हालेका ती अधिकारीहरूको समेत कार्यकाल एक वर्ष पुग्न लागिसकेको अवस्थामा अहिलेसम्म नयाँ कमान्डर पठाउने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
बाँके, मोरङ, तनहुँ, भक्तपुर, कास्की, कैलाली, उदयपुर, दाङ र पूर्वी नवलपरासीलगायतका जिल्लामा नयाँ एसपी पठाउने प्रक्रिया ढिला भइरहेको बताइएको छ। त्यस्तै विभिन्न प्रहरी गणका गणपति एपीको समेत एक वर्षे कमान्ड अवधि पूरा भइसकेको अवस्थामा सरुवा हुन बाँकी रहेको अवस्था छ।
एसपी तहमा मात्रै होइन, डीएसपी तहमा पनि उस्तै समस्या देखिएको छ। पहाडी जिल्लाका जिल्ला इन्चार्जदेखि इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा काठमाडौं उपत्यकाका वृत्त प्रमुखसम्मका केही डीएसपीले एक वर्षे अवधि पूरा गरिसक्दा पनि सरुवा पाएका छैनन्।
दार्चुला, डडेल्धुरा, मुगु, प्युठान, कालिकोट र पाँचथरलगायतका जिल्लामा कार्यरत केही डीएसपीको कमान्ड अवधि पूरा भइसकेको भए पनि नयाँ जिम्मेवारीमा पठाउने निर्णय हुन बाँकी रहेको बताइएको छ।
सरुवा रोकिँदा वृत्ति विकासमा असर?
प्रहरी अधिकारीहरूको नियमित सरुवा केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मात्रै नभई वृत्ति विकास र नेतृत्व क्षमता निर्माणसँग जोडिएको विषय पनि हो। एउटै जिम्मेवारीमा लामो समय बस्दा अधिकारीले संगठनका अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रको अनुभव हासिल गर्ने अवसर गुमाउन सक्ने जानकारहरूको बुझाइ छ।
प्रहरीमा जिल्ला, गण, ट्राफिक, प्रदेश, तालिम केन्द्र तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयका विभिन्न जिम्मेवारी फरक प्रकृतिका हुन्छन्। विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने अवसरले अधिकारीलाई भविष्यमा आउने चुनौती सामना गर्न थप सक्षम बनाउने भएकाले नियमित र वैज्ञानिक सरुवालाई महत्वपूर्ण मानिन्छ।
सरुवालाई प्रशासनिक रूपमा ‘समान अवसरको वितरण’ का रूपमा समेत हेरिन्छ। पारदर्शी र समयमै सरुवा हुँदा अधिकारीहरूले विभिन्न प्रकृतिका जिम्मेवारी सम्हाल्ने समान अवसर पाउने भएकाले कमान्ड परिवर्तनमा अनावश्यक ढिलाइ हुन नहुने जानकारहरूको तर्क छ।
आईजीपीको अधिकार, तर निर्णयमा किन ढिलाइ?
प्रहरी नियमावलीले एसपी तहसम्मका अधिकारीको सरुवा गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिएको छ। नियमावलीले अधिकार दिए पनि मन्त्रालयको सहमति वा ‘ग्रिन सिग्नल’ बिना सरुवा निर्णय नगर्ने परिपाटी प्रहरी संगठनमा लामो समयदेखि रहेको बताइन्छ।
यही कारणले अवधि पूरा भएका अधिकारीको सरुवा तत्काल हुन नसकेको प्रहरी अधिकारीहरूको बुझाइ छ। विशेषगरी कुन जिल्लामा कसलाई कमान्ड दिने भन्ने विषय टुंगो लाग्न नसक्दा सरुवा प्रक्रिया लम्बिएको उनीहरूको भनाइ छ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी अबिनारायण काफ्ले भने अवधि पुगेका अधिकारीको सरुवा चाँडै गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार सामान्यतया एक वर्षमा सरुवा गर्ने अभ्यास भए पनि विभिन्न कारणले केही तलमाथि हुन सक्छ।
भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि खोज तथा उद्धारमा ठूलो संख्यामा प्रहरी जनशक्ति परिचालन गर्नुपरेका कारण पनि सरुवामा केही ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ। प्रवक्ताका अनुसार अवधि पुगेका अधिकारीहरूको सरुवा अब चाँडै अघि बढाइनेछ।
तर प्रहरीभित्रकै अधिकारीहरूले भने बाढी–उद्धार मात्रै सरुवा ढिलाइको कारण नभएको बताइरहेका छन्। विशेषगरी जिल्ला कमान्डमा कसलाई कहाँ पठाउने भन्ने विषयमा निर्णय हुन नसक्नु मुख्य कारणमध्ये एक रहेको उनीहरूको दाबी छ।
