काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) प्रविणकुमार श्रेष्ठले अवकाश पाएका छन् । बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले श्रेष्ठको यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नहुने अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै डिआइजी श्रेष्ठले अवकास पाएका हुन् ।
शुक्रबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासमा श्रेष्ठको मुद्धा सुनुवाइ भएको थियो । र, अन्तरिम आदेशका लागि बुधबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो।अवकाशप्राप्त गरेका झण्डै एक महिनापछि सेवामै निरन्तरता रहन माग गर्दै साउन ७ गते श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
त्यसपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै जवाफसहित उपस्थित हुन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।डीआईजी श्रेष्ठ गत असार ८ गतबाट अनिवार्य अवकाश प ाएका थिए ।
तर, कार्यकाल चार वर्ष भएपनि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयको सिफारिसमा थप एक वर्ष कार्यकाल थप्न सकिने प्रावधान नियमावलीमा छ। र, त्यही प्रावधानअनुसार श्रेष्ठले पद थप्न भन्दै गृह मन्त्रालयको स्विकृत गरेको अवकासविरुद्ध अदालत गएका थिए ।
