काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरी बलका नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रविणकुमार श्रेष्ठलाई सेवाबाट हटाउनुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ । श्रेष्ठले अनिवार्य अवकासमा गएको पत्र पाएपछि सर्वोच्चमा ७ साउनमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
उनले दायर गरेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले श्रेष्ठलाई अवकास दिने निर्णय तत्काललाई यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको हो । श्रेष्ठले एक महिनाअघि सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाएका थिए ।
सशस्त्र प्रहरी बलमा महानिरीक्षकको सिफारिसमा एक वर्ष समयावधि थप्न सक्ने प्रावधान छ । सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा डीआईजीको पदावधि चार वर्षको छ ।
उनको सेवा अवधि थप्न सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका थिए । तर, गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको सो सिफारिसलाई अन्तिम समयमा मुख्य सचिवले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि उनले अनिवार्य अवकाश पाएका थिए ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ आएपछि हालसम्म पाँच जना डीआईजी र दुई जना एआईजीको एक वर्ष सेवा अवधि थप भए पनि श्रेष्ठको भने थपिएको थिएन । नयाँ नियमावलीपछि एक वर्ष सेवा अवधि नथपिनेमा उनी मात्रै हुन् ।
हाल डीआईजीमा बहाल खड्गकुमार राई र मन्दीप श्रेष्ठ तथा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)द्वय पुष्पराम केसी र राममशरण पौडेलको पनि एक एक वर्ष सेवा अवधि थपिएको हो । डीआईजीद्वय राई र श्रेष्ठ तथा एआईजीद्वय केसी र पौडेलको एक वर्ष सेवा अवधि थप नगरिएको भए रिक्त एआईजी पदमा वरिष्ठताका आधारमा प्रविण श्रेष्ठ नै एआईजी बन्ने थिए । तर, सरकारले उनीहरूको सेवा अवधि थप्दा र उनको नथप्दा उनी अवकाशमा जान बाध्य भएका थिए ।
९ असार २०७४ मा डीआईजीमा बढुवा भएका श्रेष्ठ नम्बर ७ बाहिनीका बाहिनीपति थिए । नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार एक वर्ष पदावधि थप गरिएको भए उनी सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्वमा पुग्ने थिए ।
हालका महानिरीक्षक खनालले आगामी २८ चैतमा अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले तीन साताका लागि वर्तमान अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)द्वय केसी र पौडेलमध्ये एक जना सशस्त्रको नेतृत्वमा पुग्नेछन् । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण १८ वैशाख २०७९ मा उनीहरूले अवकाश पाउनेछन् ।
सर्वोच्चले श्रेष्ठको पक्षमा फैसला गरेको अवस्थामा उनी केसी र पौडेलमध्येबाट हुने एक आईजीपछि सशस्त्रको आईजी बन्ने बाटो खुल्नेछ । आजको राजधानी दैनिकबाट
