काठमाडौं । तराई जोड्ने द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक) निर्माण अन्र्तगत सुरुङ र पुल निर्माणको प्याकेज २ को टेन्डर प्रक्रिया विवादमा परेको छ । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण प्रक्रिया जारी रहेको द्रुतमार्ग आयोजनाको प्याकेज २ अन्र्तगत सुरुङ तथा पुल निर्माणका लागि आह्वान गरिएको टेन्डर प्रक्रियामा बिना प्रतिस्पर्धा एकजना मात्र निर्माण व्यवसायी छनौट भएपछि विवाद भएको हो ।
संसदका विभिन्न विषयगत समितिमा यससम्बन्धी उजुरी परेपछि संसदीय समितिहरुले सेना, रक्षा मन्त्रालयका सचिव समेतलाई बोलाएर छलफल गरिरहेका छन् ।
विहीबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेनाका प्रतिनिधिसँग छलफलपछि द्रुत मार्गको दोश्रो प्याकेजको काम तत्काल रोकेर सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार टेन्डर आह्वान गर्न समितिले सेनालाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिका सांसदहरुले सेनाले कानुनविपरीत ठेक्का दिएको भन्दै छानविनका लागि संसदीय उपसमिति बनाएर छानविन गर्न माग गरे पनि उपसमिति भने बनाइएन । बरु समितिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई आवश्यक नियमावली, निर्देशिका बनाएर काम गर्न सहज पार्न निर्देशनसमेत दिएको छ ।
समितिमा द्रुतमार्ग अन्र्तगत टनेल, पुल निर्माण कार्यको दोश्रो प्याकेजका लागि ठेकेदार कम्पनी नियुक्तिका गर्दा पूर्व योग्यता निर्धारणमा सार्वजनिक खरिदको मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्था समेतको मर्म विपरीत प्रतिस्पर्धीलाई सीमित गरिएको भन्ने उजुरी परेको थियो ।
दोश्रो प्याकेज अन्र्तगत मकवानपुरको धोद्रेस्थित सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म १ दशमलव ३७ किलोमिटर र लेनडाडाँदेखि घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सीसम्म साढे १ किलोमिटर सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । यसका लागि चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई मात्र प्रि–क्वालिफिकेसनमा छनौट गरिएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।
गलत बिफ्रिङ नगर्न भन्दै सभापति शाहले औँला ठड्याए
संघीय संसद सचिवालय सिंहदरबारस्थित लेखा समितिको हलमा भएको छलफलमा सुरुमै उनले सेनालाई ९ बुँदे प्रश्न सुनाउँदै त्यसको जवाफ माग गरेका थिए । बैठकमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मीराज पाण्डे, सेनाका सहायक रथी विकास पोख्रेल लगायतका सैन्य अधिकारी बैठकमा सहभागी थिए ।
बैठकमा सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १२ मा भएको व्यवस्था अनुसार निर्माण कम्पनी छनौट गरेको दावी गरेको थियो ।
दफा १२ मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समय समयमा ठूला र जटिल भनी निर्धारण गरेको निर्माण कार्य गर्न वा औद्योगिक प्लान्ट जस्ता उच्च मूल्यका माल सामान खरिद गर्न वा योग्य बोलपत्र दाताको पहिचान गर्न सार्वजनिक निकायले बोलपत्र आह्वान गर्नुअघि पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजात तयार गरी पूर्व योग्यता निर्धारणका लागि प्रस्ताव पेश गर्न सार्वजनिक रुपमा आह्वान गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
उपदफा (२) मा सार्वजनिक निकायले उचित ठानेमा अन्य खरिदका लागि समेत पूर्व योग्यता निर्धारण गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था अनुसार सेनाले दोश्रो प्याकेजको बोलपत्र आह्वान गर्दा पूर्व योग्यता निर्धारण गरेर कम्पनी छनौट गरेको सेनाको दावी छ ।
सेनाका प्रतिनिधिले भने–‘म दावाका साथ भन्न सक्छु, ऐन र कानुनको हामीले अक्षरश पालना गरेका छौँ । आजको दिनसम्म यस्तो आयोजना पनि भएको छैन, यस्तो अवस्था पनि नआएको होला । हामीले ऐन र कानुनको अक्षरश पालना गर्नुपर्छ । सांसद मोहन आर्चायले स्पष्ट पनि पारिसक्नुभयो कि एउटा मात्रै निर्माण व्यवसायी मात्रले पनि ठेक्का पाउन सक्ने व्यवस्था छ त्यही व्यवस्थामा टेकेर हामीले काम गरेका छौँ ।’
सांसद मोहन आचार्यको भनाइ लिँदै सेनाका प्रतिनिधिले आफूले गरेको दावीलाई पुष्टि गर्न खोजेपछि समितिका सभापति शाहले बीचमै रोके । उनले औँला ठड्याउँदै संसदीय समितिमा आएर गलत ब्रिफिङ नगर्न चेतावनीसमेत दिए ।
सभापति शाहले भने ‘एक मिनेट रोक्नुस् है, त्यो एकजनालाई भनेर टेन्डर मात्रै हो पूर्व योग्यता निर्धारण हैन । यहाँ आएर गलत बिफ्रिङ नगर्नुस् है, मैले भनिसकेँ । हामी समिति हो, गलत बिफ्रिङ नगर्नुस् । ऐनको दफा २० अनुसार प्राविधिक र आर्थिक दुबै कागजात भएकोमा त्यो दफा लाग्ने हो । ‘पि क्यूमा’ प्रक्रियामा त्यो दफा लाग्दैन ।’
टनेल निर्माण ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नका लागि २ प्याकेजमा निर्माण सम्पन्न गर्न खोजेको सेनाले जनाएको छ । पुलको मात्रै एउटा ठेक्का र टनेलको अर्को ठेक्का गर्दा त्यहाँ पुग्नका लागि छुट्टै अर्को सडक बनाउनुपर्ने भएकोले टनेलको छेउमा बनाउनुपर्ने पुलको त्यही ठेकेदारलाई दिन खोजेको सेनाका प्रतिनिधिले बताए ।
समितिमा सेनाले भन्यो, ‘जहाँ टनेल बनाउनुपर्नेछ त्यहाँ पुल पनि बनाउनुपर्नेछ । टनेल र पुल छुट्टाछुट्टै कम्पनीलाई बनाउन दिने हो भने त्यहाँ पुग्न छुट्टै सडकको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राविधिक कारणले गर्दा जुन कम्पनीले टनेल बनाउँछ, त्यही कम्पनीलाई सँगै रहने पुल पनि बनाउनेगरी त्यही ठेकेदारलाई एउटै प्याकेजमै ठेक्का दिन लागिएको हो ।’
सभापति शाहले निर्माण कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा तय गरिएको इस्टिमेटको २० प्रतिशत कम बोल कबोल हुँदा राज्यकोषबाट १० अर्ब कम पर्ने अवस्था आउने बताए । त्यो रकम जनताको कर रहेको बताउँदै खरिद कानुनअनुसार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
सेनाले नै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट स्वीकृति नलिइकन प्रि–क्वालीफिकेसनमा छनौट गरेको स्वीकार गरेको बताउँदै खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि स्वीकृति नदिएको र धेरै कानुनी त्रुटी रहेको उल्लेख गरे । उनले धेरै कानुनी त्रुटी भएका कारण प्राविधिक कुरामा नभई सैद्धान्तिक कारणमात्र हेर्न खोजेको बताए ।
सेनाका प्रतिनिधिले २०६३ सालमा खरिद ऐन बने पनि लामो समयसम्म नियमावली कार्य विधी बन्न नसक्नु सेनाको गल्ती नभएको बताए । २०८० देखि ८१ सालभित्र आयोजनाको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने म्यान्डेट दिइएको र त्यो सीमाभित्र काम सक्नका लागि युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने सेनाको भनाई छ । त्यसका लागि ११ वटा क्लस्टर पार गरिसकेको र द्रुतगतिमा काम गर्न लागेको उल्लेख गरे ।
सांसद मीना सुब्बाले पहिलो प्याकेजमा छनौट भएको पोली चाइना र चाइना स्टेट कम्पनी दोस्रोमा किन छनौट भएनन् भनेर प्रश्न गरिन् ।
सेनाले पारदर्शीका साथ र इमान्दारीताका साथ काम गरेको बताउँदै पहिलो प्याकेजमा आएको चाइना स्टेट दोश्रो प्याकेजमा छनौट हुन नसक्नुको कारण दिइएको मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको जानकारी गरायो ।
सो आयोजनाका लागि २१ वटा र २२ वटा निर्माण व्यवसायीमध्ये हङकङ टर्की, भियतनाम र रसिया ४ वटा बाहेक बाँकी चिनियाँ कम्पनीहरुले नै आवेदन दिएको र चिनियाँ कम्पनीहरुको नै बाहुल्य रहेको सेनाले जानकारी दियो ।
सेनालाई २०७४ साल असारमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
