काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले आफ्नो आन्तरिक कार्य सञ्चालनका लागि बनाएको नियमावलीमार्फत संविधानले नै निर्धारण गरेको व्यवस्थालाई फरक ढंगले व्याख्या गर्न खोजेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि हस्तक्षेप गरेको छ। संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ का नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै संसद्को नियम बनाउने अधिकारको सीमा, संविधानको सर्वोच्चता र दुई सदनात्मक संसद्को संवैधानिक भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासले भदौ ३१ गते यस्तो आदेश दिएको हो। कमलादेवी पन्तले संघीय संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको कमलादेवी पन्त विरुद्ध संघीय संसद् सचिवालय (०८२–ध्ऋ–०११७) सम्बन्धी रिटमा अदालतले उठाइएका संवैधानिक प्रश्नलाई प्रारम्भिक रूपमा गम्भीर मानेको हो।
सर्वोच्चको आदेशपछि तत्कालका लागि विवादित दुईवटा व्यवस्था कार्यान्वयनबाट रोकिएका छन्। आदेशले प्रतिनिधिसभाद्वारा १७ जेठ २०८३ मा पारित नियमावलीको नियम १४०(११) र नियम २५९ यथास्थितिमा राख्न भनेको छ। विवादको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रक्रिया हो। नियम १४०(११) ले प्रतिनिधिसभाबाट पारित संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित फिर्ता आएपछि दुवै सदनका तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ मत पुगेको आधारमा सभामुखले विधेयक प्रमाणित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
यसको अर्थ व्यवहारमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा प्राप्त मतलाई एकमुष्ट गणना गरेर दुईतिहाइ पुगे–नपुगेको निर्धारण गर्न सकिने अवस्था बन्ने थियो। तर संविधानको धारा २७४(८) ले संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यहीँबाट संवैधानिक विवादको मूल प्रश्न सुरु हुन्छ—दुई सदनको छुट्टाछुट्टै संवैधानिक स्वीकृति आवश्यक पर्ने अवस्थामा एउटै अंकगणित बनाएर दुईतिहाइ निर्धारण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?
नेपालको संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनबाट बनेको छ। यस्तो संरचनाको अर्थ दुवै सदनको छुट्टाछुट्टै संवैधानिक भूमिका हुनु हो। संविधान संशोधन सामान्य विधेयकभन्दा फरक र विशेष संवैधानिक प्रक्रिया भएकाले त्यसमा दुवै सदनको स्वतन्त्र सहमतिको प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। यदि प्रतिनिधिसभामा कुनै राजनीतिक शक्तिको अत्यधिक बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुईतिहाइ समर्थन नपुगेको अवस्थामा दुवै सदनको मत जोडेर आवश्यक संख्या पुगेको देखाउन सकिने हो भने राष्ट्रिय सभाको संवैधानिक भूमिकामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले यही संवैधानिक अन्तरलाई प्रारम्भिक परीक्षणको विषय बनाएको देखिन्छ।
अर्को गम्भीर विवाद नियम २५९ सँग जोडिएको छ। उक्त नियममा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यका हकमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई ‘संघीय कानूनको रूपमा रही विशेष कानूनसरह’ लागू हुने व्यवस्था गरिएको थियो। यही व्यवस्थाले संसद्को नियमावलीलाई सामान्य आन्तरिक कार्यविधिभन्दा माथि उठाएर विषयगत कानूनकै हैसियत दिने प्रयास भएको प्रश्न जन्माएको छ।
संविधानको धारा १०४(१) ले प्रत्येक सदनलाई आफ्नो कार्य सञ्चालन, बैठकको सुव्यवस्था, समिति गठन तथा कार्यविधि नियमित गर्न नियमावली बनाउने अधिकार दिएको छ। तर यो अधिकारको प्रकृति मूलतः आन्तरिक संसदीय कार्यविधि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हो। संघीय कानून निर्माण गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया भने छुट्टै छ। त्यसैले एउटा सदनले आफ्नै नियमावलीमा त्यसलाई ‘विशेष कानून’ घोषणा गर्दैमा त्यस्तो नियमावलीले संसद्बाट विधिवत् पारित भएका विषयगत कानूनमाथि प्राथमिकता पाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न सर्वोच्चको आदेशपछि थप पेचिलो बनेको छ।
विशेषगरी भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा शक्तिको दुरुपयोगसम्बन्धी आरोपमा सांसदको निलम्बनलगायत विषयमा नियमावलीले प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको प्रभाव सीमित गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भए त्यसको संवैधानिक आधार के हुने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
यो विवाद केवल दुईवटा नियमको वैधानिकतामा सीमित छैन। यसको केन्द्रमा रहेको मूल प्रश्न हो, संसद्को स्वायत्तता संविधानभन्दा माथि हुन्छ कि संविधानभित्रै सीमित हुन्छ? संविधानको धारा १ ले संविधानलाई नेपालको मूल कानून मानेको छ। संसद्लाई आफ्ना कार्य सञ्चालनका लागि नियम बनाउने अधिकार भए पनि त्यस्तो नियम संविधानले निर्धारण गरेको प्रक्रिया, अधिकार क्षेत्र वा अर्को सदनको संवैधानिक भूमिकालाई विस्थापित गर्ने माध्यम बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न अब सर्वोच्चको अन्तिम फैसलाको विषय बन्नेछ।
अदालतले संसद्को आन्तरिक कामकारबाहीमा सामान्यतः हस्तक्षेप नगर्ने संवैधानिक सिद्धान्त रहे पनि संविधानसँग बाझिएको विषयमा न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने आधारसमेत छ। तर अहिलेको आदेश अन्तिम फैसला होइन। पूर्ण सुनुवाइपछि मात्रै नियम १४०(११) र नियम २५९ को संवैधानिक हैसियतबारे अन्तिम निष्कर्ष आउनेछ। तथापि अन्तरिम आदेशले एउटा गम्भीर संवैधानिक बहसलाई भने सतहमा ल्याइदिएको छ, संसद्ले नियम बनाउन सक्छ, तर त्यही नियममार्फत संविधानले तोकेको विधायिकी प्रक्रिया र कानूनको हैसियत परिवर्तन गर्न सक्छ कि सक्दैन?
