विराटनगर । विराटनगरका प्रतिष्ठित उद्योगी प्रकाश (बेनीगोपाल) मुन्दडाको निवास र देवेनरा ग्रुपका कार्यालयमा नेपाल प्रहरीले गरेको पाँच घण्टे व्यापक खानतलासी कुनै पनि अवैध सामग्री फेला नपरी समाप्त भएपछि प्रहरीको सूचना संयन्त्र, अनुसन्धान प्रक्रिया र निर्णय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
घटनाले उद्योगी–व्यवसायी मात्र होइन, प्रहरी संगठनभित्रै पनि तरंग पैदा गरेको छ। यही विवादपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख एसपी कवित कटवालसँग कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण माग्दै विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सोमबार बिहान करिब ४ः४५ बजेदेखि सुरु भएको प्रहरी अपरेसनमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। विराटनगर महानगरपालिका–७ स्थित मुन्दडा निवास, त्यससँग सम्बन्धित संरचना तथा देवेनरा ग्रुपका व्यावसायिक परिसरमा करिब पाँच घण्टासम्म विस्तृत खोजतलास गरियो। सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा बनाउँदै गोल्छाचोकदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय चोकसम्मको सडक केही समयका लागि नियन्त्रणमा लिइएको थियो।
प्रहरीका अनुसार अवैध हुन्डी कारोबार तथा ठूलो परिमाणमा नगद लुकाएर राखिएको भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी खानतलासी गरिएको थियो। तर विस्तृत खोजतलासपछि सूचनालाई पुष्टि गर्ने कुनै पनि अवैध सामग्री, नगद वा आपराधिक प्रमाण फेला नपरेपछि प्रहरी टोली खाली हात फर्कियो।जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख एसपी कवित कटवालले अनुसन्धान विशेष सूचनाका आधारमा गरिएको स्वीकार गर्दै प्राप्त सूचनाअनुसार कुनै सामग्री फेला नपरेकाले थप कारबाही नगरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार यदि अवैध सामग्री भेटिएको भए आवश्यक कानुनी प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने थियो।
घटनापछि देवेनरा ग्रुपका सञ्चालक तथा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले राज्यका अनुसन्धान निकायलाई सहयोग गर्नु नागरिकको दायित्व भएको भन्दै प्रहरीलाई पूर्ण सहयोग गरिएको प्रतिक्रिया दिए। उनले अनुसन्धानलाई सामान्य रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै कसैले दिएको गलत सूचनाका आधारमा अपरेसन भएको हुन सक्ने बताए।तर प्रहरीको यो अपरेसन सार्वजनिक बहसको विषय बनेपछि कोशी प्रदेशका चार प्रमुख व्यावसायिक संगठन एकै ठाउँमा उभिएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश, नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश, उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ उद्योग व्यापार संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रहरीको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।व्यावसायिक संगठनहरूको भनाइमा राज्यले कानुन कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो दायित्व भए पनि अपुष्ट सूचनाको भरमा प्रतिष्ठित उद्योगीको घर तथा व्यवसायमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरी बिहानैदेखि घेराबन्दी गर्नु उचित अभ्यास होइन। यस्ता कारबाहीले उद्योगी–व्यवसायीको सामाजिक प्रतिष्ठा, व्यावसायिक साख र लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा प्रहरीको सूचना संयन्त्रको विश्वसनीयता पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। साथै अनुसन्धानका क्रममा प्राकृतिक न्याय, नागरिक सम्मान, कानुनी सुनिश्चितता र व्यावसायिक मर्यादालाई समान रूपमा संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। निजी क्षेत्रप्रति सरकारको व्यवहार र लगानीमैत्री नीतिबीच तालमेल नदेखिएको टिप्पणी गर्दै यस्ता घटनाले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास कमजोर बनाउने चेतावनी पनि दिइएको छ।घटनाले प्रहरी संगठनभित्र पनि प्रभाव पारेको छ। कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले एसपी कटवालसँग विस्तृत स्पष्टीकरण माग्दै निर्णय प्रक्रिया, सूचना सत्यापन, प्रहरी परिचालनको आवश्यकता, कानुनी प्रक्रिया पालना तथा अपरेसनको औचित्यबारे नौ बुँदे जवाफ मागेको छ। प्राप्त स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए विभागीय कारबाही अघि बढाइने स्पष्ट चेतावनी पनि दिइएको छ।
प्रदेश प्रहरी स्रोतका अनुसार पछिल्ला केही घटनाका कारण संगठनको सार्वजनिक छवि प्रभावित भएको निष्कर्षपछि यस प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा हेरिएको हो।एसपी कटवालमाथि प्रश्न उठेको यो पहिलो घटना भने होइन। यसअघि असार ४ गते कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीको सरकारी निवासमा फरार व्यक्ति लुकेको आशंकामा गरिएको प्रहरी छापामा पनि कुनै व्यक्ति फेला परेको थिएन। त्यस घटनापछि प्रहरीलाई सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण दिनुका साथै मन्त्रीसँग क्षमायाचना गर्नुपरेको थियो। लगातार दुई महत्वपूर्ण अपरेसन निष्कर्षविहीन बनेपछि एसपी कटवालको निर्णय क्षमता, सूचना विश्लेषण प्रणाली तथा अपरेसन सञ्चालन शैलीमाथि थप प्रश्न उठ्न थालेका छन्।घटनाले एउटा गम्भीर नीतिगत बहस पनि जन्माएको छ।
सुरक्षा निकायले प्राप्त सूचनाको आधारमा अनुसन्धान गर्न पाउने संवैधानिक र कानुनी अधिकार निर्विवाद छ। तर सूचना सत्यापन, जोखिम मूल्याङ्कन र सम्भावित सामाजिक प्रभावको पर्याप्त विश्लेषणबिना गरिने उच्चस्तरीय अपरेसनले निर्दोष नागरिकको प्रतिष्ठामा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने चिन्ता बढेको छ।विराटनगरका उद्योगीहरूका अनुसार अनुसन्धान आवश्यक भए पनि त्यसको शैली र प्रक्रियाले राज्यप्रतिको विश्वास बढाउने हुनुपर्छ, घटाउने होइन। कुनै प्रमाण नफेला परेको अवस्थामा सार्वजनिक रूपमा भएको क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ।
देवेनरा ग्रुप कोशी प्रदेशकै स्थापित औद्योगिक समूहमध्ये एक मानिन्छ। उत्पादन, ज्वेलरी, जुट उद्योग तथा उपभोक्ता सामग्री क्षेत्रमा सक्रिय यस समूहअन्तर्गत बाबा रिफाइनरी, जेजे ज्वेलर्स, बाबा जुट मिल, हाइलाइफ चप्पललगायतका उद्योग सञ्चालनमा छन्। त्यसैले यति ठूलो औद्योगिक समूहमा भएको प्रहरी कारबाहीले उद्योग क्षेत्रमै व्यापक चर्चा र चासो सिर्जना गरेको छ।
अहिले यो घटनाले केवल एउटा खानतलासीको सफल वा असफल परिणामभन्दा ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ—राज्यको अनुसन्धान प्रणाली कति विश्वसनीय छ? गोप्य सूचनाको सत्यापन कसरी हुन्छ? र कुनै प्रमाण नपाउँदा त्यसबाट प्रभावित हुने व्यक्तिको प्रतिष्ठा, लगानी वातावरण तथा सार्वजनिक विश्वासको जिम्मेवारी कसले लिन्छ?यिनै प्रश्नहरूको जवाफ अब एसपी कटवालको स्पष्टीकरण, प्रदेश प्रहरी कार्यालयको निर्णय तथा आगामी सरकारी कदमले दिनेछ। तर एउटा कुरा स्पष्ट देखिएको छ—देवेनरा ग्रुपमा गरिएको निष्फल प्रहरी अपरेसनले नेपाल प्रहरीको सूचना प्रणाली, अनुसन्धानको व्यावसायिकता र राज्य–निजी क्षेत्रबीचको विश्वासमाथि गम्भीर बहसलाई नयाँ उचाइमा पु¥याएको छ।
