काठमाडौं । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै अधिकार र बजेट स्थानीय तहसम्म पुगे पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको ठूलो हिस्सा पनि स्थानीय तहमै केन्द्रित देखिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कायम भएका ४० हजार ८४२ उजुरीमध्ये झन्डै आधा अर्थात् २० हजार २५ वटा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। यसले स्थानीय तहमा विकास बजेट, सार्वजनिक खरिद, सेवा प्रवाह, योजना छनोट तथा कार्यान्वयनलगायत क्षेत्रमा अनियमितताको जोखिम अझै गम्भीर रहेको संकेत गरेको छ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको वार्षिक विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३३ हजार ५१९ नयाँ उजुरी दर्ता भएका थिए भने अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट ७ हजार ३२३ उजुरी जिम्मेवारी सरेर आएका थिए। तीमध्ये आयोगले ३२ हजार ८२३ उजुरी अर्थात् ८०.३७ प्रतिशत फर्स्यौट गरेको छ। बाँकी ८ हजार १९ उजुरी चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि जिम्मेवारी सरेका छन्।
उजुरीको तहगत वितरणले संघीय संरचनाका तीनै तहमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी गुनासो रहेको देखाए पनि स्थानीय तह सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्ने तह बनेको छ। स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी २० हजार २५ अर्थात् ४९.०३ प्रतिशत छन्। संघीय सरकारसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ र प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित ५ हजार ३०५ उजुरी परेका छन्।
स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरीमा मधेस प्रदेश सबैभन्दा अगाडि छ। मधेसका स्थानीय तहविरुद्ध मात्रै ७ हजार ३७० उजुरी अर्थात् स्थानीय तहका कुल उजुरीको ३६.८० प्रतिशत परेको आयोगले जनाएको छ। शीर्ष १० स्थानीय तहमध्ये आठ वटा मधेस प्रदेशका छन्। महानगरपालिकातर्फ काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध ४२१ र पोखरा महानगरपालिकाविरुद्ध ३७२ उजुरी परेका छन्।
संघीय सरकारतर्फ पनि केही मन्त्रालय भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको उच्च चापमा देखिएका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसँग सम्बन्धित ३ हजार ३६ उजुरी परेका छन्। शिक्षा तथा खेलकुदसँग १ हजार ९८३, गृहसँग १ हजार ७५७, पूर्वाधारसँग १ हजार ९५, अर्थसँग ८७७ र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतासँग ८१६ उजुरी छन्।
विषयगत रूपमा संघीय मामिला क्षेत्र, स्थानीय तहसमेत, १४ हजार ४३९ उजुरीसहित सबैभन्दा अगाडि छ। शिक्षामा १४.६७, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा ७.०८, भूमि प्रशासनमा ६.७७ र गृह प्रशासनमा ४.५० प्रतिशत उजुरी परेका छन्।
उजुरीको ठूलो संख्या मात्र होइन, आयोगबाट अदालत पुगेका भ्रष्टाचार मुद्दाले पनि समस्याको गम्भीरता देखाउँछ। आर्थिक वर्षमा आयोगले विशेष अदालतमा १७५ मुद्दा दायर गर्दै ९९० जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। ती मुद्दामा २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९८९ रुपैयाँ ८२ पैसा बिगो मागदाबी गरिएको छ।
दायर मुद्दामध्ये सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानीसम्बन्धी ५६, घुससम्बन्धी ४१, गैरकानुनी लाभ वा हानिसम्बन्धी २७, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी १५ र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ मुद्दा छन्।
विशेष अदालतबाट १५६ मुद्दाको फैसला प्राप्त हुँदा ८१ मुद्दामा अर्थात् ५१.९२ प्रतिशतमा कसुर कायम भएको आयोगले जनाएको छ। यस अवधिमा आयोगले सर्वोच्च अदालतमा १०४ पुनरावेदनसमेत दर्ता गरेको छ।
आँकडाले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न भने उठाएको छ—भ्रष्टाचारविरुद्ध उजुरी संकलन र अनुसन्धानसँगै स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म सार्वजनिक प्रशासनमा अनियमितताको अवसर किन दोहोरिइरहेको छ? उजुरीको संख्या बढ्नु नागरिकमा भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतना बढेको संकेत पनि हुन सक्छ, तर एउटै प्रकृतिका उजुरी निरन्तर दोहोरिनु शासन प्रणालीभित्र प्रभावकारी नियन्त्रण संयन्त्र अझै कमजोर रहेको संकेतसमेत हुन सक्छ। त्यसैले अख्तियारको अनुसन्धान र मुद्दा दायरसँगै भ्रष्टाचारको अवसर सिर्जना हुने प्रशासनिक संरचना, खरिद प्रणाली र निर्णय प्रक्रियामै सुधार आवश्यक देखिन्छ।
