काठमाडौं । सरकारले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिल्लासम्मको सीमा क्षेत्रसम्म उठेको समस्या अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिल्लासम्मको सीमा क्षेत्रसम्म उठेको समस्या अध्ययन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘हुम्ला जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिल्लासम्मको सीमा क्षेत्रको सम्बन्धमा उठेका समस्या अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सीमा विज्ञ रहेको समिति गठन गर्ने ।’ सन् १९६० को दशकमा उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा घनिभूत वार्ता र मिहीन स्थलगत अध्ययनपछि सल्टेको नेपाल–चीन सीमाङ्कनमा फेरि समस्या देखिन थालेको हो ?

चीनले भनिरहेको छ– केही विवाद छैन, नेपाललाई कुनै ठाउँमा समस्या छ भन्ने लागेमा संयुक्त पुनः जाँच गर्न सकिन्छ । चीनका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेले त्यहाँको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्ससँग भने, ‘पहिला चीनसँग हाम्रो केही समस्या थियो, तर दुई देश एकै ठाउँमा बसेर समाधान गरिसकेका छन्, अहिले कुनै समस्या छैन ।’ पछिल्लोपटक पटक हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका– ६ लालुङजोङ क्षेत्रमा चिनियाँ पक्षले ११ वटा भवन बनाएको र यो क्षेत्र नेपाली भूभागमा पर्ने खबर सार्वजनिक भयो ।

नेपाल र चीनको सिमानामा बारम्बार पिल्लर हराएको र पहिलाको सीमाङ्कनमा यताउति भएको खबर किन आइरहन्छ ? ६० वर्ष पहिला हल गरिएको सीमाङ्कनको अनुगमन र मर्मत नगर्दा समस्या आएका हुन् ?

सेप्टेम्बर २३ मा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सरकारले नापी विभागको आधिकारिक रेकर्ड, संयुक्त अनुगमनको प्रतिवेदन र नक्साको आधारमा भवन बनाइएको भूभाग नेपाली भूमिमा नपर्ने यकिन भएको स्पष्टीकरण दियो ।त्यसअघि जेठको तेस्रो साता चीनले विभिन्न जिल्लामा सीमा मिचेको सम्बन्धमा कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयअन्तर्गतको नापी विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई हवाला दिँदै सनसनीपूर्ण खबर सार्वजनिक भयो ।

तर, कृषि मन्त्रालयमा नापी विभाग नै छैन र त्यस्तो प्रतिवेदन आफूले तयार नै नपारेको मन्त्रालयले स्पष्ट पार्योर । सरकारले दुई देशको सम्बन्धमा नै असर गर्ने यस्तो समाचार प्रसारित गर्दा राम्रोसँग ‘भेरिफिकेसन’ गर्न आग्रह मात्र गरेन, यस्तो ‘फेक’ पत्र कहाँबाट आएको हो, त्यसको छानविनसमेत गर्ने बतायो । जसरी भारतसँग कालापानी र सुस्तामा सीमा विवाद छ, चीनसँग त्यसखालको ठूलो विवाद छैन । खाली दुई देशका बीचमा सीमाङ्कन सम्पन्न भएको ६ दशक भइसकेको हुनाले स्थानीय तहमा केही प्राविधिक समस्याहरु हुन सक्छन् ।

अर्काेतर्फ, नेपाल र चीनबीचको सिमाना धेरै हिमाली क्षेत्रमा पर्ने भएकाले केही पिलर पुरिएको र हराएको आशंका गरिएको छ । तर, यी विषयलाई दुई देशका अधिकारीहरु बसेर सजिलैसँग हल गर्न सकिने विज्ञहरुको तर्क छ । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मेरो जानकारीमा रहेसम्म नेपाल र चीनका बीचमा ठूलो सीमा विवाद नै छैन । तर, केही प्राविधिक समस्याहरु भने बेला–बेलामा देखिने गरेका छन् ।

दुई देशसँग रहेको प्रमाणका आधारमा यी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।’दोलखामा तीनवटा र सगरमाथा हिमालको आसपास दुईवटा पिलरबारे केही अस्पष्ट विषय छन्, जसलाई समाधान गर्नका लागि चिनियाँ पक्षसँग निरन्तर कुराकानी भइरहेको छ ।ती ठाउँमा पिलर ठ्याक्कै सिमानामा हुनुपर्नेमा केही नेपाली भूमितर्फ देखिएको तर यो प्राविधिक समस्या भएकाले समाधान हुने रचीनसँग खासै सीमा विवाद छैन, केही विषय रहेछन् भने पनि दुई देश बसेर त्यसलाई तत्कालै समाधान गर्न सकिन्छ ।’

२०७७ असोजमा हुम्लामा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर ९ वटा भवन बनाएको दाबी सार्वजनिक भएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको सरकारी टोलीले स्थलगत अध्ययन पनि ग¥यो । त्यसको प्रतिवेदन सार्वनजिक नभए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनले नेपाली सीमा नमिचेको बतायो ।लगत्तै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको टोली स्थलगत अध्ययनमा गयो, जसको प्रतिवेदनले सरकारी दाबीलाई खण्डन गर्छ ।

१२ नम्बर पिल्लर सारेर लोलुजुङमा भवनहरु बनाएको, हिल्लाको ९(२) सीमा स्तम्भको दुईतिहाइ भाग चीनतिर पारेर बार लगाएको, हिल्साकै किडको ६(१) सीमा स्तम्भ आफ्नोतिर पारेर तारबार बनाएको पाइएको शाही नेतृत्वको टोलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।दुवै देशका विज्ञ सम्मिलित संयुक्त कार्यदल पठाउनुपर्ने माग गर्दै शाही नेतृत्वको टोलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर सरकारले चीनसँग सीमा विवाद नभएको भन्दै सुनुवाइ गरेन ।

आफ्नै पार्टीका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा चीनसँगको सीमा विवादबारे अध्ययन गर्ने विषय नपरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यसबेला देउवाले सरकारले समिति नै बनाएर अध्ययन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
सीमाविद श्रेष्ठका अनुसार नेपाल र भारतका बीचमा पनि धेरै ठाउँमा यस्तो प्रचलन छ । ‘जस्तो– अहिले कतिपयले भनिरहेका छन्, हाम्रा बाबुबाजे गाई चराउन र अन्य प्रयोजनका लागि चीनतर्फको भूभागमा जाने गर्दथे । त्यो उनीहरुको दाबी स्वाभाविक हो, किनभने उनीहरुलाई दुई देशको बीचमा भएको सीमा प्रोटोकलका सम्बन्धमा अहिलेसम्म जानकारी दिइएको छैन,’ श्रेष्ठले भने ।श्रेष्ठका अनुसार चीनसँग मात्र होइन, भारतसँगको सीमा विवादको हकमा पनि त्यही लागु हुन्छ । ‘स्थानीयले बाबुबाजेले भोगचलन गरेको ठाउँ, पाटन, बस्तु चराएको, अन्न लगाएको जमिन हाम्रो हो भन्नु अस्वाभाविक होइन’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अब हामीले सीमाङ्कन गर्दा स्थानीय तहलाई पनि संलग्न गराउनुपर्छ । उनीहरुसँग पनि नक्सा र अन्य प्रमाण हुनुपर्छ अनि समस्या समाधान गर्न सजिलो हुन्छ ।’
दुई देशका बीचमा सन् १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि सीमा विवाद मिलाउने सम्बन्धमा कुराकानी अगाडि बढ्यो । सन् १९५९ मा तिब्बती नेता दलाई लामा भागेर भारत निर्वासनमा गएपछि तिब्बती शरणार्थीहरु भागेर नेपाल आउन थाले ।त्यसलाई रोक्नका लागि चिनियाँ सैनिकहरु नेपाली भूभागसम्म आउन थाले ।
त्यतिबेला नेपाल र चीनको बीचमा ३२ ठाउँमा सीमा विवाद थियो । ३२ मध्ये ११ ठाउँमा गम्भीर प्रकृतिका विवाद थिए, जुन समाधान गर्न लामो समय लागेको थियो । तीनवटा विवाद हुम्ला जिल्लामा नै थिए ।सन् १९६० को मार्च महिनामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाले चीन भ्रमणका समयमा पहिलो पटक सीमा विवादको विषय उठाए ।सो भ्रमणका दौरानमा दुई देशबीचको सीमानालाई वैज्ञानिक र आधिकारिक रुपमा समाधान गर्ने र त्यसका लागि विद्यमान परम्परागत, प्रथागत रेखालाई आधार बनाउने सहमति भयो ।उनले चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ ऐनलाई र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका उच्च नेता माओत्सेतुङसँग कुराकानी गरेका थिए । त्यतिबेला चिनियाँ नेतृत्व बरु केही त्याग गरेर भए पनि नेपालसँग सीमा विवाद मिलाउन दृढ थियो ।दुवै मुलुकबाट प्रतिनिधि राखेर संयुक्त समिति निर्माण गर्ने र सीमा क्षेत्रमा शान्ति एवं मित्रता कायम राख्नका लागि दुवै मुलुकले आफ्नो सीमाभित्र २० किलोमिटरलाई गैरफौजीकरण गर्ने सहमति गरे । लामो समयको गृहकार्यपछि सन् १९६१ मा राजा महेन्द्रको चीन भ्रमणका बेला सीमा सम्झौता भयो ।
त्यतिबेला नै सीमाको समस्यालाई गम्भीर रुपमा लिएका कारण समाधान गर्न सजिलो भएको थियो ।त्यसबेला दुई देशका बीचमा ३२ मध्ये ३१ ठाउँको विवाद कर्मचारी तहबाट नै सहज रुपमा समाधान भएको थियो । तर, विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथाको विवाद भने दुई देशका बीचमा उच्च राजनीतिक तहमा वार्तामार्फत समाधान भएको थियो ।
सगरमाथाको विवाद दुई देशको बीचमा उच्च तहमा सहमति भएर सल्टेको हो । सन् १९६० को अप्रिल २६ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाई नेपालको भ्रमणका समयमा चीनसँगको सीमा विवादको विषयमा गहन कुराकानी भएको थियो । सगरमाथाका सम्बन्धमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले त्यसबेला भनेका थिए, ‘चीनले सगरमाथा दावी गर्दैन । तर, सगरमाथाको चुचुरोलाई दुई देशको सीमा मान्न तयार छ ।’सीमाङ्कन गर्दा पानीढलो, थुम्को, हिमालको चुचुरो र भञ्याङ देउरालीलगायतका विषयलाई आधार बनाइएको थियो । सन् १९६३ मा दुई देशका बीचमा सीमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो ।नेपालका तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ऋषिकेश शाहले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि सन् १९७९ मा सीमा प्रोटोकललाई पहिलोपटक र १९८८ मा दोस्रोपटक नवीकरण गरिएको थियो ।
नेपाल र चीनको सीमामा ७६ वटा स्थायी पिलर छन् । नेपालका १५ जिल्लाको सिमाना चीनसँग जोडिएका छन् । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग नेपालको १४१५ किलोमिटर लामो सीमा छ ।
नेपाल र चीनबीच सीमाङ्कन गर्दा पानीढलो र नदीको धारको सिद्धान्त अपनाइएका कारण केही नेपाली भूभाग चीनमा र चीनको केही भूभाग नेपालमा परेको थियो । त्यसलाई भूमि साटासाट सिद्धान्तअनुसार मिलाइएको थियो । बस्तीहरु साटासाट गर्दा त्यस समयमा नेपाली नागरिक चिनियाँ हुन चाहन्छन् र चिनियाँ नागरिक नेपाली हुन चाहन्छन् भने निर्णय लिनका लागि एक वर्षको समय दिइएको थियो । राजी नभएको खण्डमा उसले आफ्नो जमिन बेच्नुपर्ने नियम बनाइएको थियो ।

त्यसो हुन नसकेको खण्डमा त्यो जमिनको पैसा एक–अर्कालाई दिने सहमति भएको थियो । जसमा नेपालले १ हजार ८३६ वर्ग किलोमिटर छाडेको थियो भने चीनले २ हजार १४० वर्गकिलोमिटर नेपाललाई दिएको थियो ।नेपालले ३०४ वर्गकिलोमिटर थप जमिन प्राप्त गरेको थियो ।

उत्तरी गोरखाको रुई गाउँ र संखुवासभाका केही गाउँ सन् १९६३ मा भूभाग आदान–प्रदानअन्तर्गत नै भएको थियो । सीमा मिचिएको सम्बन्धमा अवलोकन गर्न त्यहाँ पुगेको सरकारी टोलीले गृहमन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ र गृहले सो प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको छ ।यस सम्बन्धमा परराष्ट्रले केही पनि बताएको छैन 1