काठमाडौं । अनलाइन सञ्चार माध्यमको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सञ्चार मन्त्रालयलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नु पर्ने प्रावधानविरुद्ध दर्ता भएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने, नदिने विषयमा विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश गरेको हो। निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश शुष्मालता माथेमाको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो। पत्रकार तथा अधिवक्ताद्वय लीलानाथ घिमिरे र बिष्णु गिरी निश्चलले अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नु पर्ने अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका¸२०७४ को प्रावधानविरुद्ध सोमबार सर्बोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकद्वय अधिवक्ता घिमिरे र गिरीले बहस गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सूचना तथा प्रसारण विभागलाई विपक्षी बनाइएको छ।
नेपालको संविधान तथा सञ्चारसम्बन्धी कानुनले पत्रपत्रिकाको दर्ता कहिल्यै खारेज नहुने ब्यवस्था गरेको अबस्थामा सूचना तथा प्रसारण विभागले दर्ता गरेर सञ्चालन अनुमति दिएका अनलाइन पत्रपत्रिकालाई भने हरेक आर्थिक वर्ष नवीकरण गर्नै पर्ने वाद्यकारी ब्यवस्था गरेर संविधानसँग बाझिने गरी राखेको उक्त प्रावधान खारेजीको माग रिटमा गरिएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले अनलाइन पत्रपत्रिका नवीकरण गर्नु पर्ने ब्यवस्था खारेजी गर्नु पर्ने माग लामो समयदेखि उठाउँदै आएको छ। महासंघका शाखा अध्यक्ष सन्तराम विडारीले साताअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङलाई भेटेर निर्देशिकाको उक्त प्रावधान खारेजी गर्न माग गरेको बताए।
