काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा बहसका क्रममा अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएपछि रातारात प्रतिनिधी सभा विघटनको निर्णयसम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ। संसद विघटनको झण्डै ३५ दिनपछि नेपाल राजपत्रमा उक्त सूचना पुस ५ गतेकै मिति राखेर प्रकाशित गरिएको हो।
यता, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले त्यही पुरानै मितिमा प्रकाशित राजपत्रको सूचना शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा पेश गरेका छन्।
शुक्रबारको इजलासमा न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले आफूले र आफ्नो सहयोगीले समेत राजपत्रमा खोज्दा त्यो सूचना नभेटेको भन्दै खरेललाई यो राजपत्र कहाँबाट ल्याउनुभयो भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
जवाफमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले कार्यालयमा बसेर खोज्दा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना देखेको जवाफ दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। तर प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचना भने राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थिएन। सरकारका निर्णयहरु राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएको मानिदैन।
