एजेन्सी । भारतमा सर्वोच्च अदालतले तीन वटा कृषि कानूनलाई रोक लगाउने भएको छ ।भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ल्याएको उक्त कृषि कानुनलाई रोक लगाउने भएको हो । यस बाहेक सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनरत किसानहरूसँग कुरा गर्न चार जना सदस्य रहेको समिति पनि गठन गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश एसए बोब्डे, न्यायाधीशहरू एएस बोपना र भी रामासुब्रमण्यमको संयुक्त इजालसले आदेश नभएसम्मका लागि ती कानूनलाई निलम्बन गर्ने फैसला सुनाएको जनाएको छ । मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडेले भने, ‘यी तीन कृषि कानूनको कार्यान्वयनलाई अर्को आदेश नभएसम्म प्रतिबन्ध लगाइनेछ।’
अदालत आफैले कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, हर्सिम्रत मान र प्रमोद जोशीलाई उक्त कमिटिका लागि सिफारिस गरेको छ । गठित उक्त समितिले आन्दोलनरत किसानहरुसँग वार्ता गरेर रिपोर्ट तयार पार्नेछ ।
