काठमाडौं। करिब एक वर्षको कसरतपछि पोखराका दुई व्यवसायी आनन्दराज बतास र नारायण पौडेलले मणिपाल मेडिकल कलेज र मणिपाल शिक्षण अस्पताल किन्ने टुङ्ग्याए। एक महिनाअघि नै किनबेचको प्रारम्भिक सहमतिमा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरिसकेको भएपनि गत बिहीबार समाचारमा बाहिरियो। बतासको बतास अर्गनाइजेशनले ६० प्रतिशत र पौडेलको अटोवेज ग्रुपले ४० प्रतिशत लगानी गर्नेगरी मणिपालको ९७ करोड ६० लाख रुपैयाँ दायित्व समेत सकार्दै कुल तीन अर्ब २२ करोड ६० लाख रुपैयाँमा यो मेडिकल कलेज खरिदको डिल गरेका छन्।
भारतको मणिपाल समूहको लगानीमा रहेको ‘मणिपाल एजुकेशन एन्ड मेडिकल ग्रूप (नेपाल) लिमिटेड’ ले नेपालमा त्यस अन्तर्गत मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पताल संचालन गरेको हो। यस कम्पनीमा रहेको मणिपाल समूह (भारत) को स्वामित्व आउँदो असोजभित्र गरिसक्ने गरी शुक्रबार एसपीए पनि भइसकेको छ। मणिपाल समूहले अहिले भारतबाहिर नेपालसहित दुबई, मलेसिया, एन्टिगुआ लगायतका देशसम्म मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल व्यवसायिक रुपमा विस्तार गरेको छ।
यीमध्ये भारतबाहिर नेपाल (पोखरा) को मणिपाल यस समूहको सबैभन्दा पूरानो शिक्षण संस्था हो। तर लामो समय कर्मचारी युनियनको झमेला लगायतका कारणले केही वर्षदेखि नै नेपालमा गरेको लगानीबाट हात झिक्ने मनस्थितीमा पुगेको भारतीय लगानीकर्ता अन्ततः नेपालबाट सधैंका लागि बाहिरिन खोजेको छ।
तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालय र मणिपालबीच भएको सम्झौताका आधारमा जंगीअड्डा र मणिपालबीच २०५२ साउन ३ मा रक्षा मन्त्रालयमा एक सम्झौता भएको थियो । जसले रक्षा मन्त्रालयले ६ वटा कित्तामा रहेको १ सय ९३ रोपनी जमिन प्रतिरोपनी वार्षिक ८० हजार रुपैयाँमा मणिपाललाई भाडामा दिएको देखिन्छ । अहिले उठेको प्रश्न के हो भने मणिपालले भाडामा लिएको जग्गा अरूलाई उपयोग गर्न दिन मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने हो।
करिब २९ वर्षअघि नेपाल सरकारसँग ४९ वर्षका लागि जग्गा लिजमा लिएर संचालन अनुमति पाएको मणिपालको स्वामित्व किनबेच भएसँगै उब्जिएका प्रश्नहरुले यो कारोबारमा मुख्यगरी तीनवटा विषयमा प्रष्टता खोजेको छ, जसको केन्द्रमा छ – १ फेब्रुअरी १९९४ देखि लागु हुने गरी नेपाल सरकार र मणिपाल एजुकेशन एन्ड मेडिकल ग्रुप (नेपाल) बीच १८ अक्टोबर १९९२ मा भएको सम्झौता, जसको अवधि कम्तिमा सन् २०४३ सम्म बाँकी छ।
त्यस बेला भएको सम्झौता केलाउने हो भने मणिपालले बापो होल्डिङ्सलाई आफ्नो सम्पूर्ण स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा उसले नेपाल सरकार वा जंगी अड्डासँग गरेको सम्झौता पनि स्वतः नयाँ सञ्चालकको सम्पत्तिको रूपमा रूपान्तरित हुन्छ। भारतको मणिपाल ग्रूपले सरकारसँग गरेको सम्झौता बमोजिम स्वामित्व खरिद बिक्री गर्न अर्थात् मणिपाल मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पतालको नयाँ उत्तराधिकारी (नयाँ सेयरधनी/संचालक) सिर्जना गरेर आफू बाहिरिन पाउँछ?
सम्झौता मणिपालले मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पताल संचालन गर्नका लागि लिजमा १६० रोपनी जग्गा लिजमा लिने-दिने विषयमा भएको हो। कम्पनी संचालनका लागि होइन। किनकि, लिज हस्तान्तरण गर्नु र स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नु दुई फरक कुरा हुन्। बुँदा नम्बर सातमा लेखिएको छ – ’दोस्रो पक्षले जग्गा जुन प्रयोजनका लागि भू–बहाल सम्झौता गरी लिजमा लिएको हो सो बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाउने छैन र दोस्रो पक्षले अन्य कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा व्यक्तिहरूको समूहलाई कुनै अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गरी उपलब्ध गराउन सक्ने छैन।’ हो, यहाँ जुन प्रयोजनको लागि लिएको हो त्यसैमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
अनि त्यसै अनुरूप हाल सो जग्गामा कलेजले होस्टेल, प्रयोगशाला र खेलकुद मैदान नै निर्माण गरेर चलाएको छ। त्यति मात्र होइन, नयाँ खरिदकर्ताले पनि त्यहाँ अन्य कुनै सपिङ मल वा त्यस्तै केही अन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुने गरी भवन बनाउने वा प्रयोग गर्ने अवसर पाउने छैनन्। तर, मणिपाल कलेज नै किन्नेले त्यो सम्झौता अनुसार मणिपालले उपभोग गर्दै आएको जमिनमा सम्झौता अवधिभर उपभोग गर्न सम्झौताको जसरी व्याख्या गरे पनि रोक्दैन/रोकिने अवस्था छैन ।
बरु, सन् २०४४ पछि अर्थात् २३ वर्ष पछि त्यो बेलाको सरकारले सम्झौता नवीकरण नगर्ने भन्यो भने चाहिँ त्यहाँ बनेका सबै संरचना समेत सरकार कै हुन्छ । यो कुरा पनि सम्झौताको बुँदा नं. ५ मा स्पष्टरुपमा लेखिएको छ । मणिपालले सरकारबाट लिजमा लिएको जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणको विषयलाई मणिपाल समूह र नेपाल सरकारबीच तत्कालिन समयमा भएको लिज सम्झौताका शर्तहरुले नै निर्देशित गर्दछ। त्यसमा सरकार र मणिपालबीच कुनै विवाद भएमा अदालतले त्यसको निरुपण गर्नेछ। तर अहिले भारतको मणिपाल समूह र नेपाली व्यवसायीबीच भएको यो डिल विवादको विषय नरहेको तालुक निकाय शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा बताउँछन्।
यद्यपि, यो कारोबारको वैधतामाथि खासगरी सामाजिक सञ्जालहरुमा प्रश्न उब्जिएपछि मन्त्रालयले यसका सबै पक्षको अध्ययन गरेर निष्कर्ष सार्वजनिक गर्ने क्रममा रहेको उनको भनाइ छ। कम्पनी स्थापना तथा संचालनलाई कम्पनी कानुनले निर्देशित गर्छ। कम्पनी कानुनले कुनै पनि कम्पनीका संचालकको स्वामित्व किनबेचलाई बन्देज लगाएको छैन, केही प्रकृति वा क्षेत्रका कम्पनीको हकमा लकिङ पिरियड तोकिएको बाहेक। यसकारण माथि उठाएको पहिलो प्रश्न अनुसार मणिपाल समूह (भारत) ले नेपालमा आफ्नो लगानीमा स्थापित कम्पनी मणिपाल एजुकेशन एन्ड मेडिकल ग्रुप (नेपाल) को स्वामित्व अरुलाई बिक्री गर्न स्वतन्त्र छ ।
सो बुँदामा उल्लेख छ– ४९ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि वा बिचमा दोस्रो पक्षले उक्त जग्गा छाडिजाने भएमा भू बहाल रकम प्रथम पक्षले फिर्ता नदिने र उक्त जग्गामा उपलब्ध (निर्मित) भौतिक सुविधाहरू अरूलाई हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी यथास्थितिमा प्रथम पक्षलाई छोडेर जानु पर्नेछ । सो बापत प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई कुनै रकम दिनुपर्ने छैन । सम्झौताको ४९ वर्ष अवधि पुरा भएपछि सरकारले सो सम्झौतालाई निरन्तरता दिन चाहेन भने सो बहालमा दिएको जमिनमा निर्मित भौतिक संरचनाहरू स्वतः सरकारको हुन्छ ।
अहिले कलेज खरिद गर्ने समूहले त्यस बेला यो त मैले किनेको हो भन्न पाउँदैन । तर, सम्झौताले निरन्तरता पायो भने नवीकरण गरिएको सम्झौतामा उल्लेख भएका सर्तहरूको दायरामा रहेर अहिले कलेज किन्ने समूहले त्यसलाई ४९ वर्ष कटिसकेपछि पनि त्यसलाई उपयोग गर्न पाउँछ । मणिपालको स्वामित्व किनबेचलाई जग्गा लिज सम्झौताले नै नियन्त्रित गर्ने , सरकारसँग कम्पनीले छुट्टै शर्तसहितको विशेष सम्झौता गरेको अवस्थामा बाहेक गुन्जायस रहँदैन ।
बुँदा नं. ५ को यो भन्दा अर्को व्याख्या हुनै सक्दैन । यहाँ थप स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने भारतीय लगानीकर्ताले छोडेर जान लागेको होइन । सम्पत्ति बिक्री गरेको हो ।
नत त्यो उसले बिच अवधिमै हस्पिटल चलाउन नचाहेको वा बन्द गर्न चाहेको हो । त्यसैगरि, उसले कुनै अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई भाडामा दिएको पनि होइन । भएको के हो भने अर्को समूहले मणिपाल हस्पिटल प्रणालीको शेयर पुरै खरिद गरेको हो र सँगसँगै सो कम्पनीको दायित्व वहन तथा सम्पत्तिमाथिको अधिकार ग्रहण गरेको हो ।त्यसैले भारतीय लगानीकर्ताले मण्णिपाल मेडिकल कलेज बेचेर जाँदा सो कलेजले हाल भाडामा प्रयोग गरिरहेको जमिन र त्यसमा बनेको भौतिक संरचनाबारेको विवाद अहिले उठ्नु पर्ने कुनै कारण नै देखिँदैन ।
सम्झौता पत्रको बुँदा नम्बर ४ मा लेखिएको छ – ‘माथि उल्लेखित भएको जग्गा ४९ वर्षपछि पनि कलेजलाई आवश्यक भएका दुवै पक्षको सहमति बमोजिम पुनः सम्झौताको म्याद बढाउने भएमा प्रस्तुत जग्गाको पुनर्मूल्यांकनको आधारमा रकम तोकी सोही रकम बमोजिमको भू-बहाल लिने गरी पहिलो पक्षले दोस्रो पक्षलाई जग्गा उपलब्ध गराउने ।’स्वामित्व किनबेचका लागि नेगोसिएशनकै अवस्थामा उद्योग विभागलाई जानकारी गराउनुपर्ने होइन।
खरिद बिक्री सम्झौता (एसपीए) भइसकेपछि त्यो सम्झौतापत्र लिएर उद्योग विभाग गएर स्वामित्व किनबेचको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। विभागले स्वीकृती दिएपछि मात्र मणिपाल समूह (भारत) ले पोखराको मणिपालको स्वामित्व बतास र अटोवेजलाई बिक्री गरेर बाहिरिन पाउनेछ। मणिपाल कलेजले कर नतिरेको र नक्सा पास नै नगरी भवन निर्माण गरेको विषय हो । यसबारे स्पष्ट कुरा के हो भने मणिपाल मेडिकल कलेजको करको विषय अहिले पनि अदालतमा छ ।मेडिकल कलेज स्रोतका अनुसार प्रत्येक वर्ष कर बापत तिर्नु पर्ने भनेर अडिट रिपोर्टले देखाएको सम्पूर्ण रकम उसले नियमितरुपमा सरकारी खातामा दाखिला गरिरहेकै छ ।
कानुन व्यवसायी सेमन्त दाहाल भन्छन्, ‘विद्यमान कुनैपनि कानुनले मणिपालको स्वामित्व सरकारसँग सम्झौता भएको ४९ वर्षे लिज अवधि पूरा नभइकन किनबेच गर्न नपाउने भनेर रोक लगाउँदैन, यदि सरकारसँग छुट्टै किसिमको विशेष शर्त राखेर सम्झौंता गरिएको छैन भने। तर मलाई लाग्दैन कि विदेशी लगानीकर्ताले ४९ वर्षसम्म बाहिरिनै नपाउने शर्तमा लगानी गर्यो होला भनेर।
किनकि कुनै पनि लगानीकर्ताले उसले चाहेको बेलामा स्वामित्व बिक्री वा अन्य उपायबाट व्यवसायबाट बाहिरिन नपाउने शर्तमा लगानी गर्दैन। कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ता नेपाल छोडेर जाने हुँदा उद्योग विभागको स्वीकृती लिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर अहिले समाचारहरुमा आएजस्तो स्वामित्व नै किनबेच गर्न नपाउने भन्ने होइन।’
