काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको विदेशमा गरिएको उपचारको खर्च दिने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ पनि पेश गर्न भनेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भारतमा उपचारका लागि गएका खनालको उपचारका लागि ३१ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। नेताहरुको उपचारको नाममा राज्यकोषको दोहन हुनु कुनै नौलो कुरो होइन । नेताहरुको उपचार खर्च राज्यकोषबाट दोहन नगरौं भन्दै दलहरु र नेताहरु मिलेर कानून पनि बनाए । सरकारले नै २०७४ सालमा ऐन बनाएर २०७५ सालदेखि कानूनको रुपमा लागू गर्यो ।
तर कानून नै बनेपनि कहाँ रोकियो र राज्यकोषको दोहन रु कानून बनाएर पनि गर्नुसम्म नाटक नै गरे । नेताहरुलाई मात्र हो र नेताहरुको सन्तानदेखि आफ्ना प्रिय कार्यकर्ताहरुसम्मका लागि उपचार खर्चको व्यवस्था गरियो ।२०६२/६३ देखि २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा राज्यकोषको दोहन गर्दै उपचार खर्च र आर्थिक सहायताको नाममा यसरी रकम बाँडियो।यसबीचमा सरकारले उपचार खर्चको नाममा राज्यकोषको ढुकुटीबाट स्वाहा पारेको रकम मात्र ३ खर्ब बढी छ ।०७५सालमा बनेको कानूनलाई चै के मकैको खोस्टा नै बनाइदिने रु त्यो कानूनमा विदेशमा उपचार गर्न गएकाहरु कसैको पनि पनि उपचार खर्च राज्यकोषबाट नव्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले खनालको उपचारमा लागेको रकम भुक्तानी दिएको थियो। मिर्गौला रोगबाट पीडित भएका खनाल उपचारका लागि असार २ गते भारतको नयाँ दिल्ली गएका थिए। उनले दिल्लीको एपोलो अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका थिए। यो व्यवस्थालाई मिचेर निवर्तमान केपी शर्मा ओली सरकारले नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत ३० लाख रुपैयाँ उपचार खर्च नेता खनालका लागि नयाँ दिल्ली पठाइसकेको छ ।
खनाललाई उपचार रकम उपलब्ध गराएपछि अधिवक्ता विमल पोखरेलले विदेशमा गरिएको उपचारको खर्च राज्यकोषबाट उपलब्ध गराउनु जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ विपरीत हुने भन्दै सरकार र नेता खनाललाई समेत विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। देशमा अहिलेसम्म राज्यकोषबाट सबैभन्दा बढी उपचार खर्च लिनेमा दोस्रो नेतामा पर्छन केपी शर्मा ओली । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका नेता स्वर्गीय सुशील कोइरालाले सबैभन्दा बढी १ करोड ८७ लाख १७ हजार ९ सय ७४ रुपैयाँ र त्यसपछि ओलीले १ करोड २६ लाख ३५ हजार १ सय ३७ रुपैयाँ उपचार खर्चका नाममा राज्यकोषबाट बुझेका छन् ।
आफूले लिन पल्केपछि अरुलाई दिन पनि के गाह्रो भयो र ओली महोदय । रकम त तपाईको गोजीको होइन नि राज्यको न हो ।दोस्रो जनआन्दोलन अर्थात २०६२/६३ पछि हालसम्म बनेका १३ वटा सरकारको पालामा कहिले पनि राज्यकोषको दोहन विभिन्न नाममा रोकिएको छैन । त्यसमाथि सबैभन्दा बढी तर उपचार खर्चको नाममा नै दोहन गरिएको छ ।पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामबरण यादवदेखि राजतन्त्रका हिमायती नेता डाक्टर तुलसी गिरीसम्म, नेपाली काँग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालादेखि पूर्व उपसभामुख पूर्णकुमारी सुवेदीसम्मले राज्यकोषबाट उपचार खर्च पाएकै छन् ।
नेताहरुको यो शैली हेर्दा अब कुनै पनि हालतमा उपचार खर्चको नाममा आर्थिक सहयोग गर्न राज्यकोषको दोहन नरोकिने निश्चित छ । पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि केहीदिन अघि मात्रै स्वदेश फर्किसकेका छन्।
