समय घर्किदैं जाँदा प्रधानन्यायाधीश जबराको चिन्ता,बहस छिटो सक्न पटक – पटक ताकेता

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक अन्योल झन बढेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहँदा अव संसद पुनस्र्थापना होला वा मुलुक निर्वाचनमा जाला भन्न सकिने अवस्था छैन ।

पुस ५ गते विघटन भएको संघीय संसदको तल्लो सदन सर्वोच्च अदालतको बहसमै रुमलिएको छ । त्यसैले पनि हिजो–आज प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शम्शेर जबरालाई चिन्ता थपीएको छ । प्रायजसो बहसहरुमा प्रधानन्यायाधीश जबरा ‘घडी’ हेर्छन र भन्छन्–समय घर्किदै छ, अधिवक्ताज्यूहरु समयको ख्याल गर्नुहोस् ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक किचलो बढ्दै गयो । किचलो मथ्थर हुने र आफ्नो पक्षमा हुनेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्वस्त रहन सकेनन् अन्ततः पुस ५ गते उनले संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरिदिए । त्यसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक वाध्यता देखाउँदै विघटनको निर्णय गरिदिइन । यो निर्णयले सत्तारुढ नेकपा दुईभागमा विभाजित बन्यो ।

प्रचण्ड–माधवकुमार नेपालहरु विघटनको विरोधमा उत्रिदै कानूनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगे । विघटन विरुद्ध १३ वटा मुद्दा दर्ता भयो । मुद्दाको निक्र्यौल गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दियो । योसँगै पुस १० गतेबाट सुनुवाई सुरु भयो ।

सुरुमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरुले बृहत्त पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने दाबी पेश गरे । यो क्रम निन्तर चल्यो । माघ २ गते प्रधानन्यायाधीश जबरा सहितको संवैधानिक इजलासले यँहीबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको रिट निक्र्यौल गर्ने निर्णय ग¥यो । माघ २ गतेबाट प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सहितको संवैधानिक इजलासले पक्ष–विपक्षका अधिवक्ताहरुको दलिल सुन्दै आएको छ । ३ सयभन्दा बढी अधिवक्ताहरुले वकालतनामा लेखाएका थिए ।

अर्थात बहस गर्नका लागि ३ सय बढी अधिवक्ताहरु तयार थिए । रिटको पक्षमा ७० बढी अधिवक्ताहरुले माघ १८ गतेसम्म आफ्नो बहस सकेका छन् । माघ १९ गतेबाट सरकारी पक्ष अर्थात रिटको विपक्षमा रहेका वकिलहरुले बहस थालेका छन् । उनीहरुले लामो समय लिन थालेपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा चिन्तित छन् । चिन्ताको कारण अरु होइन, मात्र समय । सिंगो मुलुक अहिले सर्वोच्चको फैसलाको प्रतिक्षामा छ ।

मुलुकको राजनीतिक ‘डेडलक’ अन्त्यका लागि पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले काँध थापेका छन् । त्यसैले लामो–लामो समय लिने, एउटै कुरा दोहो¥याइ–तेह¥याइ गर्ने अधिवक्ताहरुबाट प्रधानन्यायाधीश दिक्क छन् । अनि भन्छन्–महोदय, एउटै कुरामा अल्झिरहने की समयको पनि ख्याल गर्ने ? प्रधानन्यायाधीशको चिन्ता स्वभाविक छ ।

यदि समयमै बहस सकिए, मुलुकलाई निकास दिने दायित्व पूरा हुनेछ, सर्वोच्च अदालतबाट । पक्ष र विपक्षका अधिवक्ताको बहस सकिंदा मात्र फैसला आउँदैन । अझै सभामुखका तर्फबाट अधिवक्ताहरुले बहस गर्न बाँकी छ । आफूलाई सहज बनाउन संवैधानिक इजलासले गठन गरेको पाँच सदस्यीय एमीकस क्यूरीको पनि कुरा सुन्नुछ । त्यसपछि संवैधानिक इजलासले मिहिन अध्ययन गरेर मात्र फैसला गर्न सक्छ ।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसला मुलुकका लागि अर्को नजिर बन्नेछ । त्यसैले पनि एक महिना वितिसकेको बहस टुंग्याउँदै निर्वाचन वा संसद पुनस्र्थापना एउटा बाटो खोज्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासको दायित्व हो । उनी यसैले पनि चिन्तित छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार

लोकप्रिय

नेपाल प्रहरी

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ताबाट गत साउन महिनामा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई सूचना प्रवाह

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ताबाट गत साउन महिनामा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई सूचना प्रवाह

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक कुवेर कडायतले गत साउन महिनामा व्यक्ति र संस्था गरी जम्मा ९९ जनालाई नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित..