ज्वाइँलाई भूमि आयोगको अध्यक्ष बनाएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलको आलोचना

काठमाडौं । भूमिसम्बन्धि समस्या समाधान आयोग दाङ जिल्लाको अध्यक्षमा शिवकुमार आचार्य मनोनित भएका छन् । आयोगको जिल्ला अध्यक्षमा मनोनित भएका आचार्य लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलका ज्वाइँ हुन् । ज्वाइँलाई जिल्ला आयोगको अध्यक्ष बनाएको भन्दै पोखरेलको आलोचना भइरहेको छ ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री पोखरेलकी पत्नि सुजिता शाक्य जनजाती कोटाबाट समानुपातिक सांसद छिन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट नेता पोखरेलले आफ्नै बहिनी मेनका पोखरेललाई विभाजित नेकपा ओली समुहको केन्द्रीय सदस्य बनाएका छन् भने दाई देवी पोखरेललाई विभाजित हुनुभन्दा अगाडि नेकपा घोराही उपमहानगरको इन्चार्ज पनि बनाएका थिए ।

तत्कालीन नेकपा एमाले दाङका अध्यक्ष हाल प्रचण्ड-माधव समुहमा रहेका जोगबहादुर रानाले मुख्यमन्त्री पोखरेलमाथि कटाक्ष गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, देख्यौ त ताक़त । आफू मुख्यमन्त्री, श्रीमती सांसद्, दाई उप-महानगरको अध्यक्ष, बहिनीलाई हालै नेकपाको केन्द्रीय सदस्य, ज्वाइँलाई भूमि तथा सुकुम्बासी दाङको अध्यक्ष ! गणतन्त्र कस्लाई आएको रहेछ ?’

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सिफारिसमा १५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ७७ जिल्लामा अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गरेको हो । ७७ जिल्ला अध्यक्ष र २ सदस्य गरी ७७ जिल्लामा २३१ जना जिल्ला समितिका पदाधिकारी सरकारले नियुक्त गरेको हो । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष देवी ज्ञवाली छन् । आयोगका जिल्ला पदाधिकारीको शपथग्रहण माघ २४ गते आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा गराउने कार्यक्रम तय भएको छ । आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिको सूचना सोमवार साँझै राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।

आयोगका अध्यक्षले नेपाल सरकारको प्रथम श्रेणी सहसचिव सरहको र सदस्यले द्वितीय श्रेणी उपसचिव सरहको सेवा सुविधा पाउने आयोगले जानकारी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार

लोकप्रिय

नेपाल प्रहरी

प्रहरीको सक्रियता : ६ महिनामा ५३६४ जना पक्राउ, १ अर्ब १९ करोडभन्दा बढी जरिवाना असुल

प्रहरीको सक्रियता : ६ महिनामा ५३६४ जना पक्राउ, १ अर्ब १९ करोडभन्दा बढी जरिवाना असुल

काठमाडौं । कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी सिन्धुपाल्चोकका ४२ वर्षीय काले वाङगेल भन्ने निमा लामा पुस ३ गते पक्राउ परे । जिल्ला अदालत सिन्धुपाल्चोकको २०७१..