सिरहा । पार्टी र संसदमा अल्पमतमा परेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन र पार्टी फुटाएपछि ओली सरकारका मन्त्रीहरु कमाउने अन्तिम अवसरका रुपमा लिदैं जसरी पनि पैसा जम्मा गर्ने योजनामा सक्रिय छन् । जसरी पनि कमाउने योजना अन्तर्गत कमिशन, नीतिगत भ्रष्टाचार मात्र होइन खुलेआम चिट्ठीमार्फत चन्दा भन्दै कमाउ धन्दामा लागेका छन् ।
बहालवाला मन्त्रीलाई कुनै पनि निकायमा चन्दा र आर्थिक सहयोग माग गर्न सामान्यत : मिल्दैन । त्यो पनि प्रधानमन्त्री सहभागी हुने कार्यक्रमका लागि । तर, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री समेत रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा ) का सिरहा जिल्ला इन्चार्ज लीलानाथ श्रेष्ठले आफै हस्ताक्षर गरी सरकारी कार्यालयसँग कार्यक्रमका लागि आर्थिक सहयोग माग गरेका छन् ।
स्व. हेमनारायण यादवको १७ औं स्मृति दिवसमा आयोजना हुने कार्यक्रमका लागि भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले सिरहाको विभिन्न कार्यालयमा पत्र मार्फत आर्थिक सहयोग माग गरेका छन् । सिरहा सदरमुकाममा आज हुने स्मृतिसभालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । सो कार्यक्रमको व्यवस्थाका लागि आर्थिक सहयोग गरिदिनुहोला पत्रमा भनिएको छ । पत्रमा रकम उल्लेख नगरिए पनि मन्त्री श्रेष्ठले रु. ५० हजार आर्थिक सहयोग गर्न दबाब दिएको एक कार्यालय प्रमुखले बताएका छन् ।
मन्त्रीले नै पत्र पठाएपछि आर्थिक सहयोग गर्नैप¥यो तर बजेट नहुँदा समस्या भएको ती कार्यालय प्रमुखको भनाइ छ । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा सिरहा जिल्ला इञ्चार्जको हैसियतमा मन्त्री श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको सरकारी कार्यालयलाई आर्थिक सहयोगको पत्र पठाएपछि सबै जना आश्चर्यमा परेका छन् । मन्त्रीको उक्त कार्यको सबैले आलोचना गर्दै मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेका व्यक्तिले पत्र नै पठाएर आर्थिक सहयोग माग गर्नु अत्यन्तै दुखद कार्य भएको बुद्धीजिवीहरुले टिप्पणी गरेका छन् । यसबाट सरकारी कार्यालयहरुमा भ्रष्टाचार अझै मौलाउँने बुद्धिजीवीहरुको कथन छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘भ्रष्टाचार गर्दिन र हुन पनि दिन्न भन्ने मीठो नारामा पशुपति शर्माले गीत गाएजस्तै केपी शासनमा लुट्न सके लूट कान्छा जस्तै भएको छ ।
