काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनबारेको सूचना छापिएको राजपत्रको शंकास्पद भएको भन्दै यसको आधिकारिकता जाँच गर्न माग उठेको छ ।
आइतबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा राजपत्रको आधिकारिकताबारे प्रश्न उठेको छ । निरन्तर सुनुवाईमा रहेको उक्त मुद्दाबारे आइतबार इजलास सुरु हुनासाथ वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले राजपत्र प्रकाशित गर्ने आफ्नै प्रक्रिया हुने भन्दै प्रश्न उठाउन खोज्दा प्रधानन्यायाधीशले उहाँलाई रोक्नुभएको छ । अहिले यस विषयमा प्रवेश नगरौँ भन्दै उहाँले राजपत्रबारे बोल्न दिनुभएन ।
यसैगरी नेकपा प्रचण्ड—नेपाल समूहका नेता एवं रामकुमारी झाँक्री, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठलगायतले पनि राजपत्रको आधिकारिकताबारे प्रश्न उठाएका छन् । आइतबार उनीहरुले संवैधानिक इजलासमा राजपत्र कहिले छापिएको हो, आधिकारिता जाँच गरिदिन भन्दै निवेदन दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
यसअघि बिहीबारको सुनुवाइका क्रममा कानुन व्यवसायीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना राजपत्रमा समेत नछापिएको भन्दै इजलासमा प्रश्न उठाएका थिए । तर शुक्रबार उक्त सूचना छापिएको राजपत्र इजलासमा पेश गरेको थियो । सो राजपत्रमा प्रकाशित मिति पुस ५ गते नै राखिएको भए पनि शुक्रबार मात्र मुद्रण विभागको आधिकारिक वेबसाइटमा अपलोड गरिएको थियो । त्यसैले अदालतमा प्रश्न उठेपछि मात्र सरकारले रातारात राजपत्रमा सूचना छापेर भोलिपल्टै अदालतमा बुझाएको आशंकामा यसको आधिकारिता मापनको प्रश्न उठेको हो ।
