काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारले द्वन्द्वको समयमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भिर प्रकृतिका विषयहरुमा पूर्ण रुपमा आममाफी नहुने बताएका छन् ।
मानव अधिकार परिषद्को ३७ औं सत्रमा बिहीबार सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालको शान्ति प्रक्रिया बृहत् शान्ति सम्झौता, सर्वोच्व अदालतको निर्देशनहरु, सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरु, पीडितहरुको चिन्ता र यथार्थ धरातलबाट निर्देशित रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्ती अनुसार मन्त्री ज्ञवालीले सरकार मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर विषयहरुमा पूर्ण रुपमा आममाफी नदिनेमा दृढ रहेको बताएका हुन् ।
नेपालमा २०५२ सालदेखि १० वर्ष चलेको गृह युद्धमा भएका हिंसात्मक घटनाहरुलाई निचोडमा पुर्याउनका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरिएको छ । तर सरकारकोतर्फबाट दुवै आयोगलाई आवश्यक कानुन निर्माण गरेर नदिँदा काम गर्ने सकेको छैन ।
ज्ञवालीले मानव अधिकार परिषद्को ३७ औं सत्रमा नेपालको तेस्रो युनिभर्सल पिरियोडिक रिभ्यु गर्ने टोलीको नेतृत्व गरेका थिए । उनले नेपालको रिर्पोटको चर्चा गर्दै मानव अधिकारको बढावा दिन र रक्षाको लागि काम गरेकोमा जोड दिएका थिए । उनले भने,‘नेपाल मानव अधिकारको बढावा दिन र रक्षाका लागि पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध रहेको छ ।’
श्रोत कान्तिपुर दैनिक
