द्वन्द्वका बेला मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर विषयहरुमा आममाफी हुँदैन : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली  

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारले द्वन्द्वको समयमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भिर प्रकृतिका विषयहरुमा पूर्ण रुपमा आममाफी नहुने बताएका छन् । 

मानव अधिकार परिषद्को ३७ औं सत्रमा बिहीबार सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालको शान्ति प्रक्रिया बृहत् शान्ति सम्झौता, सर्वोच्व अदालतको निर्देशनहरु, सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरु, पीडितहरुको चिन्ता र यथार्थ धरातलबाट निर्देशित रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्ती अनुसार मन्त्री ज्ञवालीले सरकार मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर विषयहरुमा पूर्ण रुपमा आममाफी नदिनेमा दृढ रहेको बताएका हुन् ।

नेपालमा २०५२ सालदेखि १० वर्ष चलेको गृह युद्धमा भएका हिंसात्मक घटनाहरुलाई निचोडमा पुर्‍याउनका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरिएको छ । तर सरकारकोतर्फबाट दुवै आयोगलाई आवश्यक कानुन निर्माण गरेर नदिँदा काम गर्ने सकेको छैन ।

ज्ञवालीले मानव अधिकार परिषद्को ३७ औं सत्रमा नेपालको तेस्रो युनिभर्सल पिरियोडिक रिभ्यु गर्ने टोलीको नेतृत्व गरेका थिए । उनले नेपालको रिर्पोटको चर्चा गर्दै मानव अधिकारको बढावा दिन र रक्षाको लागि काम गरेकोमा जोड दिएका थिए । उनले भने,‘नेपाल मानव अधिकारको बढावा दिन र रक्षाका लागि पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध रहेको छ ।’

श्रोत कान्तिपुर दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार

लोकप्रिय

नेपाल प्रहरी

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ताबाट गत साउन महिनामा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई सूचना प्रवाह

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ताबाट गत साउन महिनामा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई सूचना प्रवाह

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक कुवेर कडायतले गत साउन महिनामा व्यक्ति र संस्था गरी जम्मा ९९ जनालाई नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित..