काठमाडौं। नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि दरखास्तको सर्त नै फेरिएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कारण देखाउ आदेश गरेको छ।योग्यता पुगे पनि योग्यता मापदण्डमा गरिएको चलखेल मा पूर्वकर्मचारी सुरेन्द्रमान सिंहले सरकारलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए।
दायर रिटमा अदालतले नियुक्ति प्रक्रिया आगामी सोमबारसम्मका लागि रोकेर दुवै पक्षलाई छलफलमा उपस्थित हुन आदेश गरेको छ। न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले सिंहको रिटमा ‘निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी नहुनुपर्ने हो, लिखित जवाफ पेश गर्नू’ भन्ने आदेश गरेको छ। सम्बद्ध पक्षलाई आगामी सोमबार छलफलका लागि उपस्थित हुन पनि आदेशमा भनिएको छ।
नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकका लागि नौजनाले आवेदन दर्ता गराएका छन्। टेलिकमका पूर्व प्रबन्ध निर्देशकदेखि विवादमा तानिएका व्यक्तिसमेतले व्यवस्थापकीय प्रमुख पदका लागि दाबी गर्दै आवेदन बुझाएका हुन्।
आवेदन दिनेमध्ये बुद्धि आचार्य नेपाल टेलिकमकै पूर्व एमडी हुन्। यस्तै, टेलिकमको वर्तमान प्रमुख व्यवसायिक अधिकृत संगिता पहाडी पनि दौडमा छिन्। खानेपानी संस्थानका पूर्वमहानिर्देशक एवम् इन्जिनियर अर्जुनबाबु ढकालले पनि दरखास्त बुझाएका छन्। पूर्व संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटानिकट सुनिल पौडेलले पनि प्रबन्ध निर्देशक बन्न दरखास्त बुझाएका छन्।
पौडेललाई नै टेलिकमको एमडी बनाउन दरखास्तको मादण्ड परिवर्तन गरिएको भन्दै नियुक्ति प्रक्रियानै विवादित बनेको छ। यो विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। यस्तै, टेलिकमकै पूर्व कर्मचारी प्रदीपराज उपाध्याय र सुरजसिंह थापाले पनि एमडीको दरखास्त बुझाएका छन्। त्यसैगरी, टेलिकमको वीरगन्ज क्षेत्रीय निर्देशनालयका पूर्वनिर्देशक अमलेन्दु नारायण सिंह समेत प्रबन्ध निर्देशकको प्रतिस्पर्धामा जोडिएका छन्।
एमडीको प्रतिस्पर्धामा नगेन्द्रकुमार दास र त्रिभुवन विश्वविद्यालय आइटी विभागका एक प्राध्यापक पनि दौडमा रहेको स्रोतले जनाएको छ।न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले सिंहको रिटमा ‘निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी नहुनुपर्ने हो, लिखित जवाफ पेश गर्नू’ भन्ने आदेश गरेको छ। सम्बद्ध पक्षलाई आगामी सोमबार छलफलका लागि उपस्थित हुन पनि आदेशमा भनिएको छ।
पूर्वसञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा निकट सुनिल पौडेललाई नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत सहमत भएपछि योग्यताको प्रावधान उनी अनुकूल बनाइएको आरोप लगाउँदै टेलिकममा कर्मचारी ट्रेड युनियनहरु पनि रुष्ट छन्।युनियनहरुका अनुसार पौडेललाई नियुक्त गर्न सजिलो बनाउन आकांक्षीलाई दर्खास्त दिन रोक्दै योग्यताको प्रावधानमै चलखेल गरिएको छ, जसका कारण योग्य भए पनि पूर्वकर्मचारीले आवेदन दिन पाएका छैनन्।
नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा निकटका सुनिल पौडेललाई नियुक्त गर्न खोजेपछि प्रक्रिया विवादित बनेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले पौडेललाई २०७५ मा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो। बाँस्कोटाका विश्वासपात्र समेत मानिएका पौडेललाई टेलिकमको एमडी बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि सकारात्मक छन्। टेलिकमको एमडी छनोट प्रक्रिया अपारदर्शी र छलकपटपूर्ण भएको भन्दै कर्मचारी युनियनहरुले पनि विरोध जनाएका छन्।
नेपाल टेलिकममा क्रियाशील तीन कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरुले प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्दा मापदण्ड परिवर्तन गरिएको प्रति प्रतिवाद गरेका छन्। नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियन र नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव, सेवा अवधि उमेरको हदजस्ता विषयहरु अस्वाभाविक रूपमा परिवर्तन गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका २०७२ लाई २०७५ मा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिकै क्रममा नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै प्रतिस्थापन गरिएको थियो। अहिले फेरि पुरानो निर्देशिकाको प्रावधानलाई हटाएर नयाँ लागू गर्न खोज्नु संस्थागत हित प्रतिकूल हुने ठहर कर्मचारी युनियनको छ।
पटकपटक प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको क्रममा स्वार्थ प्रेरित भएर छनोट विधि र नियुक्तिका मापदण्ड परिवर्तन गरिनु शंकास्पद भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कर्मचारी युनियनहरुले प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रियालाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउनुको साटो विपरीत गरे असहज परिस्थिति निम्तिने चेतावनी दिएका छन्।
अघिल्लो पटक टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकका लागि उमेर ४० पूरा भएर ५८ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो। अहिले ३५ वर्ष पूरा भएर ५६ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने बनाइएको छ।यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड वा सोही प्रकृतिको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था र निकायमा अधिकृतस्तरको पदमा कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो।
उक्त कार्यावधिमध्ये कम्तिमा ५ वर्ष वरिष्ठ अधिकृत वा व्यवस्थापकको पदमा काम गरेको हुनुपर्ने सर्त थियो। स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई नियुक्त गर्नकै लागि अहिले मापदण्ड फेरिएको छ। १५ वर्षको प्रावधानलाई घटाएर १२ वर्ष कायम गरिएको छ।
