काठमाडौं । नेपाली सेनाको औषधि खरिदमा चरम अनियमितता भएको पाइएको छ । सेनाको प्रबन्ध रथीको कार्यालयले प्रतिस्पर्धालाई सीमित पारेर करोडौं मूल्यको औषधि खरिदमा चलखेल गरेको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४(३) मा वस्तु खरिद गर्दा कुनै खास ब्रान्ड, ट्रेडमार्क वा पेटेन्ट डिजाइन, प्रकार, उत्पत्ति वा उत्पादकको नाम उल्लेख गर्न नहुने प्रष्टसँग उल्लेख छ । खरिद प्रक्रियाका क्रममा हुनसक्ने चलखेल र मिलेमतोको सम्भावना अन्त्य गर्न तथा प्रतिस्पर्धालाई फराकिलो पार्न यस्तो प्रावधान राखिएको हो । तर प्रबन्ध रथीको कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मविपरीत चार सय ५५ प्रकारका औषधि खरिद गरेको छ ।

ड्रग्स एण्ड थेराप्युटिक कमिटीको सिफारिसमा ५ औषधि कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धामा भाग लिन मिल्ने प्रावधान बोलपत्रमा जबरजस्त घुसाएर प्रबन्ध रथीले औषधि खरिद गरेको हो । नियमविपरीत खरिद गरिएको औषधिको मूल्य ८ करोड ७२ लाख ६ हजार छ । सबै औषधि स्वदेशी कम्पनीका हुन् ।

प्रबन्ध रथीभित्र गन्धा काम मौलाइरहदा उता नेपाली सेना मातहतकै सैनिक विमान चार्टर विकास समिति भने बक्यौता नउठेर हैरानीमा परेको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि नेतासम्मले सैनिक हेलिकप्टर प्रयोगबापतको शुल्क नतिरेपछि समिति हैरानीमा परेको हो । कतिसम्म भने ०३४/३५ देखिकै बक्यौता अझै उठ्न सकेकाे छैन । आर्थिक वर्ष ०३४/३५ देखि ०७५÷७६ सम्मकोरु. ३ करोड ५३ लाख ३९ हजार रूपैयाँसहित रु. ५ करोड ७५ लाख १२ हजार भुक्तानी हुन बाँकी छ । यसका लागि समितिले सम्बन्धित निकायमा ताकेता गरे पनि कसैले टेरपुच्छर लगाएका छैनन् ।

वर्षौंदेखिको बक्यौता नउठे पनि समितिको आम्दानी भने गत वर्षहरूको तुलनामा वृद्धि भएको छ । उसले गत वर्ष आफ्ना हवाई साधनबाट रु. १२ करोड ४७ लाख २२ हजार आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी गत वर्षको तुलनामा ५५ प्रतिशतले बढी हो । समिति मातहत १७ जहाज रहेकामा १० वटा मर्मतका लागि भूमिस्थ रहेको बताइएको छ । गत वर्ष सञ्चालनमा रहेका ७ जहाजले ८१७ घण्टा उडान गरेका थिए । जसमा ६८५ घण्टा त चार्टर उडान नै गरेका थिए ।