बुटवल । सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणमा भएको भनिएको अनियमितताले यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवल, रुपन्देहीको कार्यप्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी नै नभएका र लिखित परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका व्यक्तिलाई समेत उत्तीर्ण भएको अभिलेख तयार गरी सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यालय प्रमुखसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार मुद्दा दायर गरिएकामा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तेजनारायण यादव, तत्कालीन मेकानिकल सुपरभाइजर यादवप्रसाद अर्याल, अधिकृत तुल्सीराम अधिकारी, अधिकृत राजीव अर्याल तथा लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, बुटवलका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक डिल्ली नारायण पाण्डे, प्रहरी निरीक्षक गणेश ज्ञवाली र प्रहरी नायब निरीक्षक हुमानन्द खनाल रहेका छन्। आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उनीहरूमाथि अनुसन्धानपछि आरोपपत्र दायर गरिएको उल्लेख छ।
जापानमा रहेका व्यक्तिका नाममा पनि लाइसेन्स
आयोगको अनुसन्धानले सार्वजनिक गरेको विवरणमध्ये सबैभन्दा गम्भीर पक्ष वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा जापान गएका एक व्यक्तिका नाममा सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरिएको घटना हो। आयोगका अनुसार ती व्यक्ति २०७७ मंसिर २५ देखि २०८३ भदौ ८ गतेसम्म नेपाल फर्किएको अभिलेख नदेखिए पनि उनलाई लिखित र प्रयोगात्मक दुवै परीक्षामा उत्तीर्ण भएको देखाएर २०७८ कात्तिक १७ गते जे–१ वर्गको अनुमतिपत्र जारी गरिएको थियो।
यसले सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणमा प्रयोग हुने परीक्षा अभिलेख, नतिजा प्रमाणीकरण र अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ। परीक्षार्थीको वास्तविक उपस्थिति र नतिजा परीक्षण नगरी अभिलेखका आधारमा मात्रै अनुमतिपत्र जारी हुने अवस्था रहेको हो भने त्यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको निगरानी प्रणालीमै कमजोरी रहेको संकेत गर्छ।
नतिजा फेरबदल गरेर १३ जनालाई लाइसेन्स
आयोगका अनुसार लिखित परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका व्यक्तिको नतिजा संशोधन गरी उत्तीर्ण भएको अभिलेख तयार पारिएको थियो। त्यसपछि प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी भएको देखाएर तीन जनालाई जे–१ र चार जनालाई जे–२ वर्गको सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
त्यसैगरी, लिखित परीक्षामा सहभागी नै नभएका पाँच जनालाई प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी भएको झुटो अभिलेख तयार गरी जे–१ वर्गको अनुमतिपत्र जारी गरिएको आयोगको दाबी छ। जापानमा रहेका व्यक्तिको नाममा जारी गरिएको अनुमतिपत्रसमेत जोड्दा जम्मा १३ जनालाई अनियमित तरिकाले लाइसेन्स वितरण गरिएको आयोगले जनाएको छ।
सरकारी अभिलेखमै हेरफेर गरेको आरोप
आयोगले सरकारी कागजात तथा अभिलेख अनधिकृत रूपमा सच्याउने, केरमेट गर्ने, थपघट गर्ने र परीक्षाको परिणाममा हेरफेर गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का दफा ९, ११ र १३ बमोजिम कसुर कायम गरी कैद तथा जरिवानाको सजाय मागदाबी गरेको छ।
यो प्रकरण व्यक्तिगत लाभका लागि नियम उल्लङ्घन गरिएको आरोपमा मात्र सीमित छैन। सवारी चालकको योग्यता सुनिश्चित गर्न बनाइएको परीक्षा प्रणाली नै प्रभावित भएको हो भने त्यसले सडक सुरक्षासँग समेत प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ। आवश्यक सीप र योग्यता परीक्षणबिना अनुमतिपत्र जारी हुँदा चालक, यात्रु र अन्य सडक प्रयोगकर्ताको सुरक्षामा जोखिम बढ्न सक्छ।
अब विशेष अदालतमा हुने न्यायिक प्रक्रियाले कसको भूमिका कस्तो थियो, अभिलेख कसरी फेरबदल गरियो र त्यसमा कर्मचारी तथा प्रहरी अधिकारीहरूको संलग्नता कति थियो भन्ने विषय स्पष्ट पार्नेछ। आरोपपत्र दायर हुनु दोष प्रमाणित हुनु होइन; अन्तिम निर्णय अदालतबाट हुनेछ। तर, यस प्रकरणले सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र नियमित निगरानीमा राख्नुपर्ने आवश्यकता भने उजागर गरेको छ।
