काठमाडौं । सरकारबाट हटेलगत्तै केपी ओली सरकारका कतिपय निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । ओली सरकारका केही मन्त्रीमाथि छानबिन सुरु भएको अख्तियार स्रोतले बताएको छ ।
ओली सरकारमा रहेर प्रशस्त पैसा कमाउनेमध्ये एक पद्मा अर्याल पनि हुन् । सुरुमा भूमी व्यवस्था र पछि कृषि मन्त्रालय सम्हालेकी उनले आफन्तलाई तोक आदेशका आधारमा जागिर खुवाउनेदेखि भूमाफियाको पछि ठूला निर्णय गरेको खुलेको छ ।
खासगरी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा रहँदा उनले नीतिगत निर्णयहरु गरेर करोडौं कमाएको स्रोत बताउँछ । झापाको गिरिबन्धु टि स्टेटले राखेको अरबौं रुपैयाँ पर्ने हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा बिक्रि गर्न दिन उनले नै पहल गरेकी थिइन् । गिरी बन्धु समूहबाट उनले ठूलो फाइदा लिएको स्रोत बताउँछ । जग्गाको कित्ताकाट फुकाउन पनि उनले जग्गा व्यवसायीबाट फाइदा लिएको तर, अदालतले रोक लगाएका कारण त्यो काम रोकिएको थियो । अरु धेरै हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा राख्नेलाई पनि उन्मुक्ति दिने गरी प्रावधानहरु हेरफेर गरिएको थियो ।
उनको पहलमा भूमी सम्बन्धि ऐन नै संशोधन गरेर कम्पनी सार्ने नाममा महंगो जग्गा बिक्रि गर्न दिने निर्णय भएको थियो । जसको कर्मचारीले विरोध गर्दै आएका छन् । स्रोतका अनुसारमा यसमा संलग्न भूमी व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे, भूमी व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल लगायतमाथि छानबिन गर्न लागिएको छ । गिरिबन्धुले उनीहरु सबैलाई आर्थिक प्रभावमा पारेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
ओली सरकारले २४ असारमा गिरिबन्धुलाई बिर्तामोडको जग्गा बिक्रि गर्न अनुमति दिएको थियो । कर्मचारी फस्न सक्ने भएकाले यसरी मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराइएको थियो । सो जग्गाको मुल्य करिब ३० अर्ब रहेको छ । जसमध्ये १० अर्ब रुपैयाँ त नेता र कर्मचारीलाई घुसमै बाड्न लागिएको स्रोत बताउँछ । यो ओली सरकारको सबैभन्दा ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार भएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
