जनकपुर । प्रदेश २ मा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा पदाधिकारीहरुले पारिश्रमिक, विभिन्न भत्ता तथा इन्धनमा २५ करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरेका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री, ६ जना मन्त्री र ६ जना राज्यमन्त्री गरी कुल १३ जना पदाधिकारी रहेकोमा उनीहरुले १२ महिनाको अवधिमा मात्र पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, अन्य सुविधा, अन्य भत्ता र इन्धनमा २५ करोड ३१ लाख ९२ हजार ३ सय रुपैया खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख राधेश्याम गिरीले जानकारी दिए ।
प्रदेश लेखा कार्यालयको तथ्यांक अनुसार पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा १८ करोड १६ लाख ७७ हजार ८ सय ८७ रुपैया खर्च गरेका छन् । पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिकको लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा २१ करोड २६ लाख २ हजार रुपैया विनियोजन गरेको थियो ।
त्यस्तै पदाधिकारीको बैठक भत्ताको शिर्षकमा १ करोड ८९ लाख १८ हजार २ सय ५३ रुपैया खर्च गरेको छ । पदाधिकारीहरुको बैठक भत्ताको लागि गत वर्ष २ करोड ९४ लाख ९० हजार रुपैया विनियोजन गरिएको थियो ।
त्यस्तै पदाधिकारीहरुको अन्य सुविधाको लागि ६ करोड ७७ लाख ७१ हजार रुपैया विनियोजन गरिएकोमा ४ करोड ५ लाख १ हजार ४ सय ७ रुपैया खर्च भएको छ । पदाधिकारीकै अन्य भत्ता शिर्षकमा २१ लाख ८४ हजार रुपैया विनियोजन गरिएकोमा ७ लाख ५७ हजार ७ सय ७५ रुपैया खर्च भएको छ ।
प्रदेशका पदाधिकारीहरुले प्रयोग गरेको सवारीमा १ करोड १३ लाख ३६ हजार ९ सय ७८ रुपैयाको इन्धन प्रयोग गरिएको प्रदेश लेखा कार्यालयले जनाएको छ । पदाधिकारीको प्रयोगको लागि इन्धन शिर्षकमा गत आवमा २ करोड १२ लाख ५ हजार रुपैया विनियोजन गरिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले गत आवमा सिँचाई संरचना निर्माणको लागि २ अर्ब ३९ करोड ५२ लाख रुपैया विनियोजन गरेकोमा १ अर्ब ५६ करोड ७१ लाख ९३ हजार १ सय २१ रुपैया खर्च गरेको छ । त्यस्तै सडक तथा पूल निर्माणमा २ अर्ब ४३ करोड ६२ लाख ९२ हजार १ सय ७९, गैर आवासिय भवन निर्माण÷खरिदमा २ अर्ब ६८ करोड ३१ लाख ९५ हजार ५१, मेशिनरी तथा औजार शिर्षकमा १ अर्ब १६ करोड १७ लाख ८७ हजार ६ सय ८७ तथा अन्य सार्वजनिक निर्माण शिर्षकमा ३ अर्ब ६७ करोड २ लाख ४३ हजार ७ सय ९८ रुपैया खर्च गरेको प्रदेश लेखा कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले सरसफाई संरचना निर्माणको लागि ४९ करोड ९२ लाख ८० हजार ४ सय १७ रुपैया खर्च गरेको छ भने वन तथा वातावरण संरक्षण शिर्षकमा ३४ करोड ९२ लाख४८ हजार ५ सय ५५ रुपैया खर्च गरेको छ । खानेपानी संरचना निर्माण शिर्षकमा ८७ करोड ६९ लाख ४५ हजार १ सय ३९, तटबन्ध तथा बाँध निर्माण शिर्षकमा २९ करोड १८ लाख ४६ हजार ३ सय १५, फर्निचर तथा फिक्चर्स शिर्षकमा ४ करोड करोड ५४ लाख ५३ हजार १ सय ८१, औषधी खरिद खर्च शिर्षकमा ४७ करोड ८६ लाख ५१ हजार ८०, पानी तथा बिजुली शिर्षकमा ४ करोड ६९ लाख १० हजार १ सय ८०, संचार महसुल शिर्षकमा २ करोड २ लाख ४६ हजार ६ सय ४४, सवारी साधन मर्मत खर्च शिर्षकमा ४ करोड ९५ लाख९६ हजार ८ सय ५४ रुपैया खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारले कार्यालय प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने गाडीको इन्धनमा ५ करोड ४२ लाख ६४ हजार ३ सय २२, इन्धन अन्य प्रयोजन शिर्षकमा पुनः ७१ लाख ६० हजार ५२ रुपैया खर्च गरेको छ भने पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च शिर्षकमा ३ करोड ५० लाख ८७ हजार ८ सय १५ रुपैया खर्च गरको प्रदेश लेखा कार्यालयले जनाएको छ ।
कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकमा गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २९ करोड २९ लाख ३६ हजार ६ सय ३८ रुपैया खर्च गरेको छ । त्यस्तै पोशाकमा २ करोड ३७ लाख २८ हजार ४०, खाद्यान्नमा ५ करोड ९३ लाख ३३ हजार ६२, महंगी भत्ता शिर्षकज्ञमा ५ करोड १८ लाख ८३ हजार २४, कर्मचारीको बैठक भत्तामा २ करोड ४६ लाख ६२ हजार ८ सय ८६, कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार शिर्षकमा १ करोड ३८ लाख ४६ हजार ९ सय ९९ तथा अन्य भत्ता शिर्षकमा ७ करोड ८ लाख ११ हजार १ सय ४६ रुपैया खर्च गरेको प्रदेश लेखा कार्यालयको तथ्यांक छ ।
त्यस्तै अनुगमन, मूल्यांकन खर्च शिर्षकमा ४ करोड १२ लाख ६७ हजार ३ सय १३, भ्रमण खर्चमा ३ करोड २१ लाख ७५ हजार ५ सय ७२ र विविध कार्यक्रम खर्च शिर्षकमा प्रदेश सरकारले २९ करोड ८५ लाख ६८ हजार ९ सय ४० रुपैया खर्च गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको लागि ३४ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ५१ हजार रुपैया विनियोजन गरेकोमा त्यसको ६६ प्रतिशत अर्थात २२ अर्ब ७५ करोड ३६ लाख ६३ हजार १ सय १८ रुपैया खर्च गर्न सकेको छ ।


