काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवानेता गगनकुमार थापाले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई विदेशमा उपचार गराएको खर्च राज्यबाट बेहार्नै नमिल्ने सवाल उठाएका छन् । सरकारले खनालको उपचार खर्च ब्यहोर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
थापाले कानुनमा विदेशमा उपचार गराएको खर्च दिने प्रावधान नरहेको उल्लेख गर्दै लेखेका छन्–उच्च ओहदामा बसेकाहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने प्रचलन थियो । यो गलत छ भनेर कार्यविधि बनाएर रोक्ने प्रयास गर्यौँ र मन्त्रालयबाट एक जनाको पनि सिफारिस गरेनौँ ।
तर पनि प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा राज्यकोषबाट उपचार खर्च दिने काम रोकिएन ।कानुन नबनेसम्म यस्तो काम बन्द हुँदैन भन्ने ठानेर २०७४ सालमा ओली सरकारले ल्याएको जनस्वास्थ्य विधेयकमा मैले नै ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपरेमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन’ भन्ने संशोधन प्रस्ताव राखेँ ।
यो संशोधन संसदले स्वीकार्दै बनेको कानून २०७५ असोज २ गतेदेखि लागू भयो । कानुनले स्पष्ट भन्छ, जहाँ जे लेखिएको भए पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई सरकारको ढुकुटीबाट विदेशमा उपचार गरेको १ रुपैयाँ पनि तिर्न मिल्दैन ।
प्रधानमन्त्रीज्यू अब भन्नुस्, पूर्व प्रमको खर्च व्यहोर्ने निर्णय कुन कानुनमा टेकेर गर्नुभयो ?
