काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता सकिएको छ । बुधबार साँझ नक्सालस्थित मेरियट होटेलमा दुई शिर्ष नेताबीचको ‘वान टु वान वार्ता’ सकिएको छ ।वान टु वान वार्ताका क्रममा दुवै पक्षका एमाले नेताहरु पनि सहभागी रहेका थिए । करिब तीन घन्टाको वार्तापछि बाहिरिएका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले सञ्चारकर्मीसँग केही प्रतिक्रिया नदिइ बाहिरिए ।
पार्टीभित्रको शक्ति बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा ओली र नेपालबीच मुख्य विवाद देखिएको छ । दुवै नेता आ-आफ्नो अडानमा रहेका कारण कुनै सहमति हुन नसकेको स्रोतले बताएको छ ।भेटमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले आफूलाई निःशर्त सहयोग खोजेपछि नेता नेपाल सहमत नभएका हुन् । अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलापछि उत्पन्न हुने जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो सरकारको निरन्तरताका लागि नेपालको ठोस प्रतिबद्धता खोजेका छन् ।
नेपालले भने विगतमा भन्दै आएको एक व्यक्ति एक पद, ओलीका राजनीतिक कदमको समीक्षादेखि पार्टीभित्रको भावी समीकरणसम्मका विषयमा ओलीबाट प्रतिबद्धता आउनुपर्ने विषय अघि सारेका छन् । उनले पार्टीका सबै संरचनामा आफ्नो विचार समूहको शक्ति सन्तुलनको विषय उठाएका छन् । सुरुमा ओली–नेपालसहित महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेबीच छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा कार्यदलमा भएका सहमतिबारे ब्रिफिङ गरिएको थियो ।
त्यसपछि ओली र नेपालबीच एक्लाएक्लै वार्ता भएको नेता रावलले जानकारी दिए । जबकि अनौपचारिक वार्ता र कार्यदलमा भएको छलफलहरुमा ओली पक्षका नेताहरुले दुई नेताबीच भेट भएपछि जे गरेर भए पनि सहमति गर्छौं भनेका थिए ।लामो समयपछि ब्युँतिएको कार्यदलको लगातार तेस्रो दिनको बैठकपछि अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच भेटवार्ता सम्भव भएको हो ।लगातार अनौपचारिक संवादमा रहेका दोस्रो तहका नेताहरूले आइतबार नै ओली र नेपालबीच भेटवार्ता गराउने कोसिस गरेका थिए ।
तर शीर्ष नेताबीच सहमति हुनुअघि कार्यदल ब्युँताउनुपर्ने र त्यसले बनाएको मस्यौदामा मात्र छलफल गर्न सकिने नेपालको अडानपछि ओली–नेपाल भेटवार्ता टर्दै गएको थियो । आइतबार राति नेपालपक्षीय नेता रावलले बालुवाटार पुगेर भेटवार्ता गरेपछि ओली झन्डै डेढ महिनादेखि निष्क्रिय कार्यदल ब्युँताउन सहमत भएका थिए ।झन्डै डेढ महिनादेखि निष्क्रिय कार्यदल ब्युँतिएपछि सक्रिय भएको थियो । त्यसपछि भएको कार्यदलको पहिलो बैठकमा नेताहरूबीच अनौपचारिक तहमा भएका विषयवस्तुमा सामान्य छलफल भएको थियो ।
बुधबारको बैठकअघि झलनाथ खनाल–नेपाल पक्षका कार्यदल संयोजक रावलले कोटेश्वर पुगेर नेपालसँग भेट गरेका थिए ।रावलले नेपालसँग भेटेर फर्किएपछि कार्यदलको बैठक बसेको थियो । बैठकपछि कार्यदल सदस्य गोकर्ण विष्टले लगभग सहमतिनजिक पुगेको दाबी गरेका छन् ।
एमाले एकता गर्न गठित नेपाल पक्षका कार्यदलका संयोजक भीम रावलले भने एमालेमा देखिएको अन्र्तविरोधको समाधान गरेर जाने कुरा भएको बताएका छन् । नेपाल पक्षकै नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भोलि कार्यदलको पुनः बैठक बस्ने बताएका छन् । उनका अनुसार आज बैठकमा के के कुराकानी भयो भन्ने विषयमा कार्यदलको बैठक बसिनेछ र त्यसपछि सबै कुरा सार्वजनिक गरिनेछ ।
असार १८ मा केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर सोमबार साँझसम्म सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएका ओलीले भोलिपल्ट अर्को घोषणा गरे, फैसला आउँदासम्म हस्ताक्षर कायमै राख्नेहरु एमाले रहन्नन् । तर भोलिपल्टै सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल नेता नेपालको निवासमा पुगे र संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने प्रस्ताव राखे ।
वरिष्ठ नेता नेपाल त्यसमा सहमत भए र कार्यदलमार्फत संयुक्त वक्तव्यको मस्यौदा ल्याउन आग्रह गरे । तर ओली पक्षका नेताहरुले कार्यदल निष्क्रिय रहेकाले त्यो ब्यूँताउन पनि दुई नेता भेट्नुपर्ने बताए । त्यसमा सहमति नजुटेपछि एमाले अध्यक्ष ओली कार्यदल ब्यूँताउन सफल भए । ओली पक्षका नेताहरुले अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच भेट भएपछि विवादित विषयहरु मिल्ने दाबी गरेका थिए ।
उनीहरुले पावर शेयरिङ लगायतका विषयमा सहमति जुट्नसक्ने सन्देश ओली पक्षका नेताहरुले नेता नेपालसम्म पुर्यााएका थिए ।अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच बुधबार टेलिफोन सम्वाद समेत भएपछि मेयरिटको भेट भयो । तर भेटका क्रममा अध्यक्ष ओलीले सहमतिका लागि न कुनै प्रस्ताव राखे, न कार्यदलमा नमिलेका विषयमा छलफल नै गर्न चाहे ।
कार्यदल तहमा ‘सम्पूर्ण हिसाबले सबै तहका पार्टी र जनसंगठनका कमिटीहरू पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएर क्रियाशील रहने’ भन्ने विषयमा सहमति भएको छ । माओवादी केन्द्र छाडेर आएका नेताहरूलाई कमिटीमा ल्याउने प्रक्रिया कस्तो हुने भन्ने विषयमा सहमति हुन बाँकी छ । एमालेको केन्द्रीय कमिटी २ सय ३ वा २ सय ४१ सदस्यीय भन्नेमा पनि सहमति भएको छैन ।
नेपाल पक्षले २ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा सहमति भए आफ्नो पक्षबाट छुटेका वरिष्ठ नेतालाई थप्नुपर्ने अडान राखेको छ । ओली पक्ष त्यसमा सहमत भइसकेको छैन ।प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा प्रयोग भएका एमालेकै निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ता लिने विषयमा अदालतकै निर्णय पर्खन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
त्यसमा कुनै साझा भाषा खोज्ने प्रयास भए पनि सहमति जुट्न भने सकेको छैन । भविष्यमा ‘पार्टी र संसदीय दलको विधानअनुसार संस्थागत ढंगले पार्टीले एकताबद्ध भएर निर्णय गर्ने’ संस्थापन पक्षको प्रस्ताव छ । तर हरेक विषय ‘सहमतिमा’ संस्थागत ढंगले निर्णय गर्नॅपर्ने नेपाल पक्षको प्रस्ताव छ ।सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ मा नेकपाको एकीकरणलाई वैधानिकता नदिएपछि एमाले र माओवादी पूर्ववत् रूपमा ब्युँतेका थिए । त्यसपछि ओलीले एमालेको एकलौटी बैठक राखेर संगठनात्मक निर्णय लिन थालेपछि नेपाल पक्ष झन् चिढिएको थियो ।
