काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहसमा सरकारी वकिलले संविधानमा नलेखिएका विषय पनि प्रधानमन्त्रीका अन्तरनिहित अधिकार भएको दाबी गरेका छन्। ‘संविधानमा नलेखिएका कुरा कसरी प्रधानमन्त्रीका अवशिष्ट अधिकार भए ?’ भन्ने इजलासको प्रश्नमा भने सरकारी वकिलले चित्तबुझ्दो जबाफ दिन सकेनन्।
सरकारका तर्फबाट भैरहेको बहसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा आधार लिएका संविधानका धाराभन्दा अन्य देशको अभ्यास र अवस्थाको चर्चा गर्दै त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने कोसिस भैरहेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सोमबारदेखि सरकारका पक्षबाट बहस भैरहेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ (१), (७) र ८५ प्रयोग गरेका छन्। तर महान्यायाधिवक्ता, नायब महान्यायाधिवक्ताहरूले बहसमा संविधानको धारा ७४ ले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनका लागि अन्तरनिहित अधिकार दिएको दाबी गरेका छन्। धारा ७४ मा शासकीय स्वरूपसम्बन्धी व्यवस्था छ। ‘नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ,’ धारा ७४ मा लेखिएको छ।
नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बिहीबारको बहसमा शासकीय स्वरूपलाई व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार भएको दाबी गरे। ‘दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नपाउने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन कि सरकारको स्थायित्वका लागि ?’ न्यायाधीश प्रधान मल्लले प्रश्न गरिन्। जबाफमा पाण्डेयले त्यो व्यवस्था प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन गरिएको र प्रधानमन्त्री बलियो भए सरकार पनि बलियो बन्ने बताए। याे खबर नागरिक दैनिकमा छ ।
