काठमाडौं । राष्ट्राध्यक्षको रूपमा संवैधानिक राजसंस्था हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै हरिशरण लामिछानेले नेपालको वर्तमान राजनीतिक संरचनामाथि पुनर्विचार आवश्यक भएको बताएका छन्।
एक कार्यक्रममा बोल्दै लामिछानेले राष्ट्राध्यक्षलाई दलीय राजनीति र सत्ताको उतार–चढावबाट माथि राख्न सके मात्र स्थायित्व र राष्ट्रिय एकताको भावना बलियो हुने दाबी गरे। “संवैधानिक राजसंस्था भनेको शासन गर्ने शक्ति होइन, संविधानको संरक्षण गर्ने प्रतीक हो,” उनले भने, “यसले राजनीतिक दलहरूबीच सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गर्छ।”
उनले गणतन्त्र कार्यान्वयनको अनुभवबाट सिकेर राष्ट्राध्यक्षको भूमिकाबारे खुला बहस आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। लामिछानेका अनुसार कार्यकारी शक्ति निर्वाचित सरकारमै रहने र राष्ट्राध्यक्ष प्रतीकात्मक तथा संवैधानिक अभिभावकको भूमिकामा सीमित रहने मोडेल नेपालका लागि उपयुक्त हुन सक्छ।
उनको अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक वृत्तमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। केहीले लामिछानेको प्रस्तावलाई राष्ट्रिय एकता र परम्परासँग जोडेर समर्थन गरेका छन् भने केहीले यसलाई लोकतान्त्रिक उपलब्धिमाथि प्रश्न उठाउने प्रयासका रूपमा आलोचना गरेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार राष्ट्राध्यक्षमा राजाको स्वरूपबारे बहस हुनु स्वाभाविक भए पनि यस विषयमा कुनै निर्णय संविधान संशोधन र व्यापक राजनीतिक सहमतिबिन सम्भव नहुने बताउँछन्।
