काठमाडौं । सरकार गठनसँगै उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी माओवादी सांसद पम्फा भुसालले सम्हालिन । सरकारमा जाँदा भुसालको प्राथमिकता विपन्न र कम आय भएका जनतालाई विद्युत महसुलको भारबाट मुक्त पार्नु थियो । उनले कम्तिमा २० यूनिटसम्म उपभोग गर्ने जनतालाई महसुलमा पुरै छूट दिन गृहकार्य गर्ने घोषणा समेत गरिन ।
तर यसका लागि विद्युत प्राधिकरणमा जनपक्षीय र सक्षम नेतृत्व आवश्यक थियो ।यता हालका निर्देशक शाक्यको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेको थियो । विद्युत प्राधिकरण घाटामा जाने पो हो कि भन्ने आशंका बढेको थियो भने विद्युत उत्पादन, प्रसारण र व्यवस्थापनका चुनौती झनै थपिएका थिए ।
यो अवस्थामा प्राधिकरणमा पुनः कुलमान घिसिंगलाई नै ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखा परेको थियो ।नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अर्को कार्यकाल समेत कुलमानलाई दिनुपर्ने भन्दै तत्कालिन नेकपा सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीसँग बारम्बार आग्रह गरेका थिए । नेपालमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिंग हुने अवस्था प्रचण्डकै पालामा अन्त्य भएको थियो । प्रचण्डले नै कुलमानलाई प्राधिकरणमा ल्याएका थिए । जनार्दन शर्मा उर्जामन्त्री भएको बेला देशले अँध्यारो युगबाट मुक्ति पाएको थियो ।
प्रचण्डको चाहना कुलमानले फेरी एक कार्यकाल काम गरुन भन्ने थियो । तर ओलीले प्रचण्डको आग्रह मानेनन् । कुलमानको स्थानमा शाक्यलाई ल्याइयो ।तर सरकार फेरिएपछि कुलमानको पुनरागमन प्रचण्डका लागि प्राथमिकता बन्नु स्वभाविकै थियो ।
उनले विद्युत प्राधिकरणमा देखिएका चुनौती र सरकारले अघि सार्ने मार्गचित्रमा त्यहाँको नेतृत्वले खेल्नसक्ने भूमिकाका बारेमा देउवासँग कुरा गरे ।
सत्तारुढ गठबन्धनका मियो समेत रहेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसँग कुलमानलाई पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने कारणहरुको फेहरिस्त राखे । आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला उर्जा क्षेत्रमा गरेका चमत्कारिक कामहरुको बारेमा समेत ब्याख्या गरे ।
अहिले सरकारले अघि सार्ने मार्गचित्रमा कुलमानको आवश्यकता भएको र उर्जाको बृहत्तर विकासका माध्यमबाट आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्न सकिने कुरामा देउवासँग कुरा गरे ।अन्ततः देउवा र प्रचण्डबीच प्राधिकरणको नेतृत्व फेर्ने विषयमा सहमति भएपछि उर्जा मन्त्रीले निर्देशक शाक्यको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न गरेकी थिइन ।
उर्जामन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई समेत प्राधिकरणको अहिलेको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएपछि कुलमान आउने वातावरण बलियो बन्न पुगेको छ ।यसरी प्रचण्डको प्रस्ताव, उर्जामन्त्रीको सक्रियता र प्रधानमन्त्री देउवाको सहमतिसँगै विद्युत प्राधिकरणले फेरी कुलमानको कुशल व्यवस्थापन देख्न पाउने वातावरण बन्न पुगेको हो ।
तर शाक्यले सहजै पद छोडलान त ? भन्ने जटिल प्रश्न भने अहिले पनि बाँकी नै छ । तर प्राधिकरणको अवस्था खस्किँदै गएको र कुशल व्यवस्थापन हुन नसकेका कैयन् तथ्य स्पष्टरुपमा देखिएको अवस्थामा शाक्यलाई नैतिकरुपमा आफ्नो पद निरन्तरता दिन भने कठिनाई नै पर्ने देखिन्छ ।अर्कोतर्फ कुलमान आउने कुराले आम नेपालीमा उत्साह छाएको अवस्थामा जनमतलाई उपेक्षा गर्नुपनि शाक्यका लागि त्यति सहज हुने देखिन्न ।
