काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी विवादहरुको सुनुवाई साउन १५ गतेपछि मात्रै गर्ने भएको छ । कोरोना महामारीका कारण अधिकांश सेवा कटौती गरेको सर्वोच्च अदालतले आगामी शुक्रबार साउन १५ गतेपछि मात्रै सबै सेवा खुला गर्ने निर्णय गरेको हो ।‘निषेधाज्ञा र अरु कारणले कटौती भएका अदालतका सेवाहरु विस्तारै खुल्ने क्रममा छन्’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले भने, ‘साउन लागेपछि लगत व्यवस्थापनका कारण केही दिन फेरी कामकाज प्रभावित भएका छन् ।
साउन १५ गते साप्ताहिक पेशी तोकिन्छ । त्यसपछि पुराना मुद्दाहरुको पनि नियमित सुनुवाई हुन्छ ।’उनका अनुसार, नयाँ मुद्दाका लागि भने साप्ताहिक पेशी तोकिन आवश्यक पर्ने नभएकाले त्यसलगत्तै सुनुवाई हुन्छ । सबै सेवा शुरु भएपछि संवैधानिक इजलास पनि नियमित रुपमा बस्ने उनले बताए ।ओली सरकारले गत मंसीर अन्तिम साता र जेठको पहिलो सातामा अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु नियुक्ति गरेको थियो ।अघिल्लोपटक २० जना र पछिल्लो पटक ३२ जना संवैधानिक पदाधिकारी सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाई बिना नियुक्त भएका थिए ।
दुवै निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदनहरु विचाराधीन छन् । कतिपय निवेदनमा भने प्रारम्भिक सुनुवाई समेत भएको छैन ।सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट विचाराधीन रहेकै अवस्थामा संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका पदाधिकारीहरुले शपथ लिएका थिए । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा नवनियुक्त पदाधिकारीलाई शपथ गराइएको थियो ।
मंसिर ३० मा अध्यादेश ल्याएर गरिएको नियुक्ति सिफारिस असंवैधानिक भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दर्ता गराएका थिए । उनीहरुले अध्यादेश नै संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै अध्यादेश खारेजी र उक्त अध्यादेश अन्तर्गत भएका सिफारिस बदरको माग गरेका छन् । संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने सो मुद्दा संसद विघटनको बहस सुरु भएपछि ओझेलमा परेको बताइएको छ ।
मुद्दाको सुनुवाइ नभएको मौका छोपेर राष्ट्रपति निवासमा अख्तियार र निर्वाचन आयोगसहितका आयोगमा सिफारिस गरिएका पदाधिकारीलाई शपथ गराइएको थियो । मंगलबार पुनः वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले संवैधानिक परिषदको बैठकबाट नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन माग गर्दै अदालतमा अर्को निवेदन दिएका थिए । अघिल्लो रिटमा अर्याल र त्रिपाठीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश बदर गर्नुपर्ने माग गरेका छन् भने दोस्रो रिटमा त्रिपाठीले सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलका नेता र सभामुख अनुपस्थित हुँदा पनि संवैधानिक परिषद्ले पदाधिकारी नियुक्त गर्न सक्नेगरी अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो ।संविधानको धारा–२९२ ले संसदीय सुनुवाइ बिना संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्ने परिकल्पना गरेको छ । तर, कपटपुर्ण तरिकाले नियुक्ति गरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सो नियुक्ति असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको दाबी गरेका छन् ।
