नयाँदिल्ली । राज्यसभा में भारत-बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ से जुड़े एक सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने कहा कि 2020 में 2016 के मुकाबले घुसपैठ के मामलों में कमी आई है. जानें और क्या कहा गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस मसले पर.
राज्यसभा में भारत-बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ से जुड़े एक सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने कहा कि 2020 में 2016 के मुकाबले घुसपैठ के मामलों में कमी आई है. जानें और क्या कहा गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस मसले पर .
2020 में मात्र 489 मामले गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ पर कहा कि 2020 में इससे जुड़े मात्र 489 मामले सामने आए. इसमें 955 लोगों की गिरफ्तारी हुई. जबकि 2016 में ऐसे मामलों की संख्या 654 थी जबकि गिरफ्तारी 1,601 लोगों की हुई थी.
लगातार घट रहे मामले भारत-बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ के मामलों में लगातार कमी आ रही है. वर्ष 2017 में ऐसे 456 मामले सामने आए थे जबकि 907 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी. जबकि 2018 में 420 मामलों में 884 लोग और 2019 में 500 मामलों में 1,109 लोग गिरफ्तार हुए थे.
जमीन अधिग्रहण बाड़ लगाने में बाधा राज्यसभा में राकेश सिन्हा ने बांग्लादेश की पश्चिम बंगाल से लगी सीमा पर बाड़ लगाने का मुद्दा भी उठाया. साथ ही घुसपैठ करने वालों पर पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के बारे में पूछा. इसके जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि राज्य में बाड़ लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण के 33 मामले लंबित हैं. इस वजह से राज्य में सीमा पर बाड़ लगाने में बाधा आ रही है.
नहीं लग सकती बाड़ इसी मामले से जुड़े एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में नित्यानंद राय ने कहा कि भारत-बांग्लादेश की करीब 76% सीमा पर बाड़ का काम हो चुका है. जबकि 10 किलोमीटर पर काम जारी है. 319 किलोमीटर की सीमा पर भौगोलिक परिस्थितियों और नदियों का क्षेत्र होने के चलते बाड़ नहीं लगाई जा सकती है. लेकिन यहां संयुक्त सीमा प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से निगरानी रखी जाती है.
