काठमाडौँ। राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति नजिकिँदै गर्दा फेरी एक पटक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘बिग मर्जर’ को विषयले चर्चा पाएको छ। सरकारले वित्तीय क्षेत्रमा स्थिरता कायम गर्न ठुला वाणिज्य बैंकहरु समेत एक अर्कामा गाभ्ने नीति लिएको धेरै भयो तर त्यो अपेक्षाकृत सफल हुन सकेको छैन। सरकारको त्यो असफलताले केही अहम् प्रश्न उब्जाएका छन्- के बिग मर्जरको नीति आफैमा गलत हो र त्यो आवश्यक छैन ? के करणले बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिन इच्छुक नबनेका होलान् ? ‘सरकारी डन्डा’ नै कडा नबनाई यो नीति कार्यान्वयनमा नआउने नै हो त ? इत्यादि।
सरकारले बिग मर्जर सम्भव तुल्याउन ‘फोर्स मर्जर’ को नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल वाणिज्य बैंकहरु आफै मर्जरमा आउने नदेखिएकाले केन्द्रीय बैंकले विभिन्न योजना ल्याएर वा कानुन नै बनाएर भए पनि मर्ज गर्न बाध्य बनाउनु पर्ने बताउँछन्।
नेपाल भन्छन्,”ठुला वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या अझै घटाउनै पर्छ। राष्ट्र बैंकले ठोस योजना ल्याएर त्यो अनुसार गर्न निर्देशन दिने वा सरकारले कानुन नै बनाएर बाध्य पार्ने मध्ये एउटा विकल्प रोज्नु पर्ने देखिन्छ।” आफू गभर्नर हुँदा यसमा जोड दिएको तर खासै उपलब्धि नभएको उनले बताए। उनले गरेको विग मर्जको पहलका कारण एउटा ‘बिग मर्ज’ सम्भव भए साना वित्तीय संस्थाहरू भने ठुलो सङ्ख्यामा एक अर्कामा गाभिएको उनले आमरण गराए।
अब भने सरकारले एक सूत्रीय रूपमा बिग मर्जरमा नै ध्यान दिनुपर्ने उनको राय छ। उनी भन्छन्, “साना बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अब चलाउनु हुँदैन, यिनीहरूलाई थप प्रोत्साहन दिएर बचाउन पर्छ । बढीमा १५ वटा ठुला वाणिज्य बैंक र १७ वटा विकास बैंक १३ वटा वित्तीय संस्थाहरू भए भने पुग्छ। नेपालमा सहकारी बाहेक ४०/४५ वटा भन्दा बढी वित्तीय संस्था चाहिँदैन।”
नेपालले आफू केन्द्रीय बैंकको शीर्ष जिम्मेवारीमा रहँदा १६ वटा सङ्कटग्रस्त वित्तीय संस्थाको उद्धार गरेको समेत जानकारी दिए। उनको त्यही कदम कै कारण अहिले वित्तीय क्षेत्र स्थिर बनेको उनको दाबी छ । अब ठुला कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंकका शाखाहरूलाई अलि बढी अनुगमन गर्न पर्ने बेला भइसकेको उनले बताए ।साना तथा मझौला वित्तीय संस्था सञ्चालकहरू पनि ‘बिग मर्जर’ मा नै सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन्। सरकारले यसअघि नै अवलम्बन गरेको नीतिबाट पनि उनीहरू खुसी छैनन्। डेभलमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रद्युम्न पोखरेल भन्छन्, “साना संस्था बटुलेर ठुलो पार्ने भन्दा ठुलालाई नै एक अर्कामा गाभ्ने नीतिमा सरकार केन्द्रित हुनु पर्छ। यसरी सानालाई बटुलेर हुने देखिएनन् त्यसैले अब केन्द्रीय बैंकले ठुला ठुला नै बटुलेर अझ ठुला बैंक बनाउनु पर्छ।”
मुक्तिनाथ विकास बैंक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका पोखरेल इको स्टिमसँग जोडिएका साना वित्तीय संस्था( विकास बैंक र फाइनान्स) लाई केन्द्रीय बैंकले अब चलाउनु नहुने बताउँछन्। उनको भनाइ छ, “ग्रामीण भेगबाट सानो सानो पुँजी र विश्वासबाट उठेका वित्तीय संस्थाहरू केवल वित्तीय संस्था मात्र होइनन्, यी विश्वास जोडिएका धरोहर समेत हुन्। त्यसैले यिनलाई अब चलाउने हुँदैन।”
अहिले देशमा वित्तीय पहुँच ६१ प्रतिशतसम्म पुग्नुमा यस्तै साना वित्तीय संस्थाहरूको योगदान रहेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “साना भनेर सबैले हेला गरिरहेका छन् तर, यी साना वित्तीय संस्थाहरूले नै नेपालको अर्थतन्त्रको मूल पाटोमा ९० प्रतिशतसम्मको योगदान दिइरहेका छन् । नेपालका साना तथा मझौला उद्योगहरूको ऋणमा ९० प्रतिशत यही साना वित्तीय संस्थाहरूको योगदान छ।”साना वित्तीय संस्थाहरू समय क्रममा आफै ठुला हुने हुँदा पनि यिनलाई जवर्जस्ती ठुलो बनाउन केन्द्रीय बैंकले जोड गर्नु आवश्यक नरहेको पोखरेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मुक्तिनाथ विकास बैंककै कुरा गर्ने हो भने स्थानीय जनताको १ अर्ब ३१ करोड पुँजीबाट तीन जिल्ले विकास बैंकबाट सुरु भएको थियो। अहिले राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक बनेको छ ।
यस्ता संस्था स्थानीय मानिसहरूको विश्वास जित्दै बढ्छन्।” सरकारले यो महामारीमा उद्योगधन्दा मात्र पीडित भएको जस्तो गरेर नीति बनाइरहेको उनले गुनासो गरे। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र पनि त्यसको मारमा परेको छ भनेर नीति बनाउन पोखरेलले आग्रह गरे ।
विकास बैंकहरुको योगदानलाई केन्द्रीय बैंकले अनदेखा गरेको साना बैंक सञ्चालकहरूको आरोप छ। राष्ट्र बैंकले दोहोरो नीति अपनाइरहेको उनीहरू बताउँछन् । सरकारले अबको मौद्रिक नीतिबाट यसमा सुधार गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको पोखरेलले जानकारी दिए। सरकारी कारोबार गर्न, स्थानीय एलसीको कारोबार गर्न विकास बैंकले समेत पाउनु पर्ने उनीहरूले राष्ट्र बैंक समक्ष माग राखेका छन्।
बैंकर्स समेत रहेका व्यापारी पवन भिमसारियाको बिग मर्जको अनिवार्यता बारेको भनाइ रोचक छ। उनी भन्छन्, “बैंक सञ्चालक बन्ने धेरै व्यापारीको रहर यसबिच पुरा भयो। अब चाहिँ एक आपसमा गाभेर साँचीकै बैंक बनाउने तर्फ लाग्नु पर्छ। बैंकको सञ्चालक भनेर आफ्नो भिजिटिङ कार्ड बनाउने एक पटक लहर नै चालेको थियो। मानिसहरूको त्यो रहर मनलाग्दी वित्तीय संस्था खोल्न दिएर केन्द्रीय बैंकले पुरा गरिदिएको छ।”
हालको अवस्थामा आम मानिसको सरोकारको क्षेत्रका रूपमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र विकास भएकोले विगतमा जस्तो हेलचेक्राई गर्न नहुने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “अब भने वित्तीय क्षेत्रमा सर्वसाधारणको पनि धेरै चासो हुन थालेको किनकि उनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति बैंकलाई जिम्मा लगाएका छन्। यसको उदाहरण नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनभन्दा बढी रकम बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप हुन थालेकोले देखाएको छ। यसैले अब वित्तीय संस्था सक्षम र बैंक सञ्चालक पनि सबल राख्न जरुरी भइसकेको छ ।”
त्यसैले अब सञ्चालक समितिमा आफ्नो नाम राख्ने उद्देश्यले मात्र खोलिएका वित्तीय संस्थाहरू मर्ज गर्नु पर्नेमा व्यापारीले नै जोड दिन थालेका छन् । भिमसारिया भन्छन्, “अब १० औँ वर्ष सञ्चालक भइसकेपछि रहर पुरा भयो होला नि त । त्यसैले करिब १० वटा वाणिज्य बैंकहरुको सङ्ख्या घटाउनै पर्छ । किनकि अहिले केही वाणिज्य बैंकहरुको व्यापार सुस्त छ उनीहरू आफै ठुला बन्न पनि सक्ने अवस्थामा छैनन्।” केही बैंकहरु वास्तव मै ठुला भइसकेका उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नलाई सुस्त व्यापार गरिरहेका वाणिज्य बैंकले नसक्ने उनको निष्कर्ष छ। “त्यसैले अब फोर्स बिग मर्जर अत्यावश्यक छ”, उनी दोहोर्याउँछन्।
