रौतहट । सीमामा हुने अवैध ओसारपसार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बलकै जिम्मेवार अधिकारीमाथि तस्करीमा मिलेमतो र आर्थिक लाभ लिएको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ। रौतहटस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) सरमुजवा–बंकुलका प्रहरी निरीक्षक अच्युत सुवेदीमाथि सीमावर्ती क्षेत्रबाट रातिको समयमा ठूलो परिमाणमा अवैध सामान नेपाल भित्र्याउन केही कारोबारीलाई सहयोग गरेको आरोप लागेको हो।
स्थानीयस्तरबाट प्राप्त गुनासो तथा सार्वजनिक गरिएको भनिएका भिडियो र तस्बिरलाई आधार बनाएर नरकटिया, बंकुल, मोतिपुर, खाप र अरुवा नदी आसपासका सीमा नाकाबाट रातिको समयमा व्यापक रूपमा तस्करी भइरहेको दाबी गरिएको छ। सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीमाथि नै यस्तो आरोप लागेपछि बंकुल क्षेत्रको सीमा सुरक्षा व्यवस्था र सशस्त्र प्रहरीको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार राति करिब २ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म अरुवा नदी, बंकुल गाउँ आसपास तथा अन्य वैकल्पिक सीमावर्ती बाटो प्रयोग गरेर सामान नेपाल भित्र्याउने गरिएको छ। भारतसँग जोडिएका यी क्षेत्रबाट कपडा, स्पेयर पाट्र्स, सुर्तीजन्य पदार्थ, चिनी, दाल, चामल, हार्डवेयर, पान मसला, खानेतेल, कुखुरा तथा कस्मेटिक्सलगायत वस्तुको अवैध ओसारपसार हुने गरेको स्थानीयको दाबी छ। त्यसैगरी नेपालबाट भारततर्फ मदिरा, स्याउ र मरिचलगायत वस्तु लैजाने गरिएको आरोप पनि छ।
स्थानीय स्रोतले श्यामसुन्दर, सन्तोष र विजय नाम गरेका व्यक्तिहरू तथा उनीहरूसँग सम्बन्धित अन्य कारोबारीमार्फत सामान ओसारपसार हुने गरेको दाबी गरेका छन्। सीमाबाट भित्रिएका सामान बारा र रौतहटका विभिन्न स्थान हुँदै मौलापुर, कटहरिया, गरुडा, निजगढलगायत बजारसम्म पुर्यातउने गरिएको बताइएको छ।
उक्त कारोबार प्रहरी निरीक्षक सुवेदीको कथित संरक्षण र मिलेमतोमा भइरहेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्। यद्यपि, आरोपित अधिकारीको संलग्नता र कारोबारको वास्तविक सञ्जालबारे स्वतन्त्र पुष्टि तथा आधिकारिक अनुसन्धान हुन बाँकी छ।
यस प्रकरणमा सार्वजनिक भएका आरोपमध्ये आर्थिक लेनदेनको विषय झन् गम्भीर देखिन्छ। नाम नखुलाउने सर्तमा एक कारोबारीले दिएको जानकारीअनुसार तस्करीमा प्रयोग हुने प्रत्येक मोटरसाइकलबाट निश्चित रकम असुल्ने गरिएको छ। उनका अनुसार रातिको समयमा करिब आठवटा मोटरसाइकल परिचालन हुने र प्रतिमोटरसाइकल २० हजार रुपैयाँसम्म बुझाउनुपर्ने गरेको दाबी छ।
ती कारोबारीका अनुसार पछिल्लो एक साताभित्र मात्रै ठूलो परिमाणमा सामानका पोका नेपाल भित्रिएका छन्। एउटा पोकोको मूल्य करिब ८० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको उनको दाबी छ। यद्यपि, सामानको वास्तविक परिमाण, मूल्य र कथित रकम असुलीको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन।
यदि यी दाबी प्रमाणित भए भने यो सामान्य सीमावर्ती चोरी निकासीको विषय मात्र रहने छैन, बरु संगठित अवैध कारोबार र त्यसलाई सम्भावित रूपमा संरक्षण गर्ने संयन्त्रको अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ।
स्थानीयले उठाएको अर्को गम्भीर आरोप झन् संवेदनशील छ। तस्करी नियन्त्रण गरेको देखाउन भारतको बिहारस्थित घोडासहन बजारमा बिक्री हुन नसक्ने वा कम मूल्यका सामान बरामद गरी भन्सारमा बुझाउने गरिएको, तर अर्कोतर्फ बढी मूल्यका सामान रातिको समयमा निर्वाध रूपमा नेपाल भित्रिन दिने गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।यस आरोपको सत्यता पुष्टि हुन सकेको छैन। तर यदि बरामदलाई देखावटी कारबाहीका रूपमा प्रयोग गरेर वास्तविक अवैध कारोबारलाई संरक्षण दिइएको हो भने त्यसले सीमा सुरक्षा संयन्त्रकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गर्छ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा घरायसी प्रयोजनका लागि सामान ल्याउने सर्वसाधारण नागरिकमाथि कडाइ गर्ने, सामान्य सामान ओसारपसार गर्दा अनावश्यक दुःख दिने तर ठूलो परिमाणमा कारोबार गर्ने कथित समूहलाई संरक्षण दिने गरिएको भन्ने स्थानीय गुनासो पनि छ।
सीमा सुरक्षाको नाममा सर्वसाधारणलाई दुःख दिने तर संगठित तस्करी नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? सुरक्षा निकायको उपस्थिति सीमामा सर्वसाधारणलाई नियन्त्रण गर्न मात्र हो कि राज्यको राजस्व र सीमा सुरक्षाको रक्षा गर्न पनि हो ? यी प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनुपर्ने अवस्था छ।
यसका अतिरिक्त आफूलाई माथिल्लो तहसम्म पहुँच भएको र कसैले कारबाही गर्न नसक्ने भन्दै रवाफ देखाउने गरेको आरोपसमेत स्थानीयस्तरमा सुनिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाह र गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई समेत चुनौती दिन सक्ने शैलीमा अभिव्यक्ति दिने गरेको भन्ने गुनासो पनि सार्वजनिक भएको छ। यी भनाइको आधिकारिक पुष्टि भने हुन बाँकी छ।
सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीमाथि नै तस्करीमा मिलेमतो र आर्थिक लेनदेनको आरोप लाग्नु सामान्य विषय होइन। यसले बीओपीको कार्यसम्पादन, कमान्ड प्रणाली, नियमित अनुगमन र माथिल्लो तहको जवाफदेहितासमेत परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बलको जिल्ला तथा मधेश प्रदेशस्तरीय नेतृत्व र गृह मन्त्रालयले यस विषयमा तत्काल निष्पक्ष छानबिन गर्न आवश्यक छ। सार्वजनिक भएका भनिएका भिडियो तथा तस्बिरको प्राविधिक परीक्षण, रातिको समयमा प्रयोग हुने सम्भावित तस्करी मार्गको निरीक्षण, कारोबारी भनिएका व्यक्तिहरूको गतिविधि तथा आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी आरोपको अनुसन्धान गरिनुपर्छ। आरोपित प्रहरी निरीक्षक सुवेदीको प्रतिक्रिया र उनको कमान्डमा रहेको बीओपीको अभिलेखसमेत परीक्षण गरिनु आवश्यक छ।आरोप लाग्दैमा कुनै अधिकारी दोषी ठहरिँदैनन्।
तर जिम्मेवार सुरक्षा अधिकारीमाथि सार्वजनिक रूपमा यति गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि छानबिन नगरी बस्नु पनि उचित हुँदैन।सीमा सुरक्षाको वर्दी लगाएर तस्करी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकायमाथि नै तस्करीको संरक्षण गरेको आरोप लाग्नु राज्यको सुरक्षा संयन्त्रमाथिको गम्भीर प्रश्न हो।
नवजनप्रहार साप्ताहिककाे कार्तिक २० गतेकाे अंकबाट साभार
