काठमाडौं। नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्ने मौका बजेटले नदिएकोमा दुःख व्यक्त गरेको छ।सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा एकपटक सम्पूर्ण नेपालीलाई आफूसँग भएको सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्ने मौका दिनु उचित हुने माग निजी क्षेत्रले राख्दै आए पनि बजेटले त्यसलाई उपेक्षा गरेको संघको तर्क छ।
संघले निजी क्षेत्रले भ्याटमा बहुदर कायम गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि गर्दै आएको र राजस्व प्रशासनका उच्च अधिकारीहरुले समेत यसलाई आवश्यक ठाने पनि प्रशासनिक झन्झट हुन्छ भनेर माग सम्बोधन नहुने यो बजेटको कमजोर पक्ष रहेको पनि जनाएको छ। तर अधिकांश बुँदामा संघ बजेटको पक्षमा छ।
संघका अनुसार, आयात–निर्यात कोड (एक्जिम कोड) को नवीकरण एकैपटकमा पाँच वर्षका लागि हुने व्यवस्था गर्नु बजेटको निकै सकारात्मक पक्ष हो। राजस्व अनुसन्धान, कर लगायतमा बैंक ग्यारेन्टी राखेर मुद्दा लड्न पाइने व्यवस्था यो बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष भएको भन्दै संघले मूल्य अभिवृद्धिकरको हिसाब राख्ने खाता प्रमाणीकरण गर्न नपर्ने व्यवस्थालाई पनि स्वागत गरेको छ।
कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिने व्यवस्था पनि निजी क्षेत्रको माग अनुरुप आएको संघको बुझाइ छ। यसले न्यून बिजकीकरण हुने र भ्याट बिल जारी नगर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी राजस्व संकलन अभिवृद्धिमा योगदान पुग्नेछ। कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनलाइनबाटै दिने व्यवस्था पनि बजेटको सकारात्मक पक्ष रहेको भन्दै संघले कतिपय वस्तुको भन्सार महसुल र अन्तः शुल्कका दरहरु घटाउनुलाई स्वागत गरेको छ।
ढुवानी साधनको भाडा, ढुवानी सेवा तथा कार्गो सेवालाई भ्याटमुक्त गर्ने कदम पनि बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको भन्दै कृषि क्षेत्रलाई महत्वका साथ बजेट विनियोजन गर्नुलाई पनि संघले सकारात्मक मानेको छ। विद्युतीय सवारी साधनमा अन्तःशुल्क भन्सार महसुलमा उल्लेख्य कटौती गर्नु स्वागतयोग्य रहेको संघको बुझाइ छ।
