दाङ । नदीजन्य पदार्थ ब्यवस्थापन सम्बन्धी जिल्ला कोभिड १९ संकट ब्यबस्थापन केन्द्र दाङले गत जेठ १४ गते गरेको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । नदीजन्य पदार्थ ब्यवस्थापन सम्बन्धी संकट ब्यवस्थापन समितिको गत जेठ १४ गतेको निर्णयको बुँदा नम्बर ५ अनुसार ढुंगा, गिट्टी र वालुवा (नदीजन्य पदार्थ) ढुवानी, स्थानीय तहको अनुमतिमा बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म गर्न सकिने छ ।
त्यस्तै, चुनढुंगा ढुवानीका लागि होलेरीतर्फ बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म र बंगलाचुलीतर्फ बेलुकी ५ बजेदेखि राति १२ बजेसम्मको समय तोकिएको छ । तर, उच्च अदालत तुलसीपुरले उक्त निर्णय लुम्बिनी प्रदेशको कानून विपरित भएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
प्रदेश वित्त ब्यवस्थापन ऐन दफा २०७५ को उपदफा ९ र प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन दफा १५ को उपदफा (५)ले दिएको अधिकारमा शहर वा बजार क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ बोकेको सवारी साधन बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म चलाउन पाइने छैन ।
नदीजन्य पदार्थ ब्यबस्थापन कार्यबिधि २०७५को दफा १३(१)(ङ) बमोजिमको तोकिएको समय सीमाभित्र मात्र नदीजन्य पदार्थ बोकेको सवारी साधानहरु सञ्चालन गर्न तथा चलाउन दिनु, चलाउन लगाउन भनी विपक्षहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालत तुलसीपुरका मूख्यन्यायाधीश नीता गौतम दीक्षितको एकल ईजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरुलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालय तुलसीपुरमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।रिट निबेदक उच्च बार एशोसियसन तुलसीपुरका अध्यक्ष अधिवक्ता रबिन्द्रकुमार शर्माले बहस गरेका थिए ।
