काठमाडौं । चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले पुन: प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनुलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीतको कार्य भनेका छन्। शुक्रबार पूर्वप्रधानन्यायाधीहरुको समूहको तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुले सर्वोच्चको फैसलाले दिएको परिणाम कसैको स्वार्थको खातिर निरर्थक तुल्याएको टिप्पणी गरेका छन्।
यसबाट कानुनको सर्वोच्चताको सिद्धान्त नमान्ने र कानुन प्रभावहीन हुने गम्भीर स्थिति खडा भएको उनीहरुले बताएका छन्। ‘लोकतन्त्रको लागि यस्तो स्थिति खतरनाक हुनसक्छ। अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि कानुन बमोजिम पदमा बहाल रहन अयोग्यता सिर्जना भई पदमुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान भए पनि पदमा रहिरहने परिस्थिति तर्जुमा गर्ने कोशिस भएको देखिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न पटक–पटक नसकेपछि पनि पदमा निरन्तर रहिरहन र विश्वासको मत प्राप्त गरेको वैध सरकारको जस्तो सबै भूमिका खेलिरहन खोज्नु संविधान, प्रजातन्त्र र विवेक कुनै कुराले पनि दिँदैन।’
कोभिड–१९ को महामारी, जनताको असामान्य र कष्टप्रद दैनिकीसहितको जीवनको माझमा भरपर्दो र नियमित सरकारद्वारा विभिन्न समस्याहरुको सम्बोधन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा धारा ७६ को प्रयोगको सम्बन्धमा भएका अभ्यासहरु संविधानको भावना एवं प्रजातन्त्रको मूल मर्म प्रतिकूल भएको उनीहरुले बताएका छन्। यसले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गएको चार पूर्वप्रधानन्याधीशहरु मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
‘संसद्लाई बारम्बार विघटन गरी, संसद्लाई अकारण दण्डीत गरी विधिको उपहास समेत गरिएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देशले धान्न नसक्ने अस्थिरता र राजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ श्रृङ्खला शुरु हुनबाट रोक्न, विद्यमान परिस्थिति सच्याउन र शान्ति, संयम र विवेक प्रदर्शित गर्न अनुरोध गर्दछौं।’
