राज्यको ६ करोड यसरी लुटियो : कन्सेप्टलाई सात दिने अल्टिमेटम

काठमाडौं । कन्सेप्ट डेभलपर्सलले कमलादीस्थित नेपाल ट्रस्ट स्वामित्वको काठमाडौं प्लाजा खाली गर्न आनाकानी गरेर राज्यको सम्पत्तित्र दोहन गर्दै आएको छ । कन्सेप्टले सम्झौताअनुसार भवन खाली नगरेपछि ट्रस्टले सातदिने अल्टिमेटम दिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–२८, कमलादीस्थित ट्रस्ट स्वामित्वको काठमाडौं प्लाजा २७ वर्षअघि कन्सेप्टलाई लिज सम्झौता गरेर दिइएको थियो ।

जसको अवधि २०७७ असार २ गते नै समाप्त भइसकेको छ । सम्झौताअनुसार लिज अवधि समाप्त भएकाले कन्सेप्टले भवन खाली गराउनु पर्ने हो ।
ट्रस्टका अनुसार, उसले भवन खाली गराउने प्रयोजनार्थ पटक–पटक लिखित पत्राचारसँगै सूचना समेत जारी गरेको छ । मौखिक रूपमा कार्यालयमै बोलाएर समेत सम्झौता पालना गर्न भनिएको जनाइएको छ । तर कन्सेप्टले वर्षौंअघि गरिएको सम्झौता पालनामा बेइमानी गर्दै खोचो थाप्दै आइरहेको छ । बरु, उसले पुरानै भाडादरमा भवन दिन निवेदन दिएको छ ।

कन्सेप्टले अटेरी गरेपछि नेपाल ट्रस्टले २०७७ चैत २५ गते बुधबार सूचना जारी गर्दै चैत ३१ सम्ममा भवन खाली गराउन अल्टिमेटम दिएको छ । पछिल्लो समय सीमाभित्र पनि भवन खाली नगरे कानूनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी ट्रस्टको छ । तर कन्सेप्टले अझै पनि भवन खाली गराउनेतर्फ तदारुकता नदेखाएको १० महिनादेखि राज्यको धनमा लुटतन्त्र मच्चाउँदै आएको छ ।

  • अनधिकृत ढंगले उठाउँदै भाडा

काठमाडौं प्लाजा ८ रोपनी १ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । ट्रस्टको भवनलगायत संरचनाको भाडाबापत कन्सेप्ट डेभलपर्सले मासिक करिब ५९ लाख रूपैयाँ उठाउँदै आइरहेको छ । २०७७ असारदेखि २०७७ चैतसम्म १० महिनाको भाडा लगभग ६ करोड रुपैयाँ हुन्छ । यो रकम कन्सेप्ट डेभलपस अवैधानिक रुपमा लुटिरहेको छ । डेभलपर्सले भने वार्षिक मात्रै ७५ लाख रूपैयाँ नेपाल ट्रस्टलाई तिर्दथ्यो ।

२०७७ असार २ मा सम्झौता अवधि समाप्त भइसकेकाले कन्सेप्ट डेभलपर्स त्यसबाट अलग हुनुपर्ने हो । तर उसले विगत ९ महिनादेखि लगातार भाडा असुलिरहेको छ, त्यहाँका व्यापारीबाट । जुन अनधिकृत छ । त्यसै पनि महिनामा लाखौं रूपैयाँको आम्दानी गुमाइरहेको ट्रस्ट गत असारयता आफूले उठाउनु पर्ने भाडा व्यापारीले उठाइरहँदा निरीह देखिएको छ ।


मासिक ५० लाखकै दरले हिसाब गर्दा पनि राज्य अँन्तरगतको निकाय नेपाल ट्रस्टको १० महिनाको रु. ५ करोड आम्दानी गुमेको छ भने व्यापारीले बिना आधार लाखौं रूपैयाँ अनधिकृत ढंगले उठाइरहेका छन् । व्यापारीको कब्जाबाट फुत्काउने ट्रस्टको प्रयासले आकार लिइनसकेकाले अझै केही समय सरकारी सम्पत्तिमा उनीहरूकै रजाइँ चल्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।

  • यसरी भएको थियो सम्झौता


२०५० असार ३ गते तत्कालीन राजदरबारका तर्फबाट राजकीय सम्पति कोष विभागका तत्कालीन सह–सचिव शंकरराज विष्ट र काठमाडौं महानगरपालिक–७, चाबहिलका सुवाषराज काफ्लेबीच लिज सम्झौता भएको थियो । कामनपा ३१ को कित्ता नम्बर २२३५ को पाँच रोपनी २ पैसा जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि आधुनिक भवन निर्माण गर्न दुई पक्षबीच करारनामा भएको थियो । २०६६ पुस २३ मा सुवासराज काफ्लेको दायित्व कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिमा हस्तान्तरण भयो । यसपछि नेपाल ट्रष्ट ऐन अनुसार करारनामा भएको थियो, जसमा नेपाल ट्रष्टका तत्कालीन उपसचिव टीकाराम घिमिरे र कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिका प्रबन्ध सञ्चालक सुनीलभक्त श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सो सम्झौताको ७ नम्बर बुँदामा सम्झौताको अवधि २०७७ असार २ सम्म कायम रहने र प्रचलित कानून संशोधन भई उक्त सम्झौतासँग नबाझिएको हदसम्म पछि कुनै कानुन संशोधन भए पनि त्यही सम्झौता कायम रहने उल्लेख छ । सम्झौतामा कन्सेप्ट डेभलपर्सले सम्झौताको समाप्तीमा चालु अवस्थामै सो भवन प्रथम पक्षलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रष्ट भाषामा लेखिएको छ । सम्झौताअनुसार लिज सम्झौताको अवधि सकिएपछि कन्सेप्ट डेभलपर्सले ट्रस्टलाई भवन हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि उसको अर्घेल्याइँका कारण समस्या चुलिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार

लोकप्रिय

नेपाल प्रहरी

नागरिकले प्रहरीसँग भरोसा गरुन्, प्रहरीले बर्दीमा गर्व गर्न सकोस् : नवनियुक्त आईजिपी केसी

नागरिकले प्रहरीसँग भरोसा गरुन्, प्रहरीले बर्दीमा गर्व गर्न सकोस् : नवनियुक्त आईजिपी केसी

काठमाडौँ । नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक मनोज केसीले नागरिकको सुरक्षा र सम्मानलाई आफूले सदैव सर्वोपरि राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । गृह मन्त्रालयमा बुधबार प्रहरी महानिरीक्षकको..