काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधीसभा विघटन गरे–पुस ५ मा । आफ्नै पार्टीभित्रको संकट थेग्न नसक्ने र सरकारबाट पदच्यूत हुनुपर्ने अवस्था आएपछि उनले अनेक लफ्फाजी तर्क गर्दै प्रतिनिधीसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति कँहा गरे । राष्ट्रपति भण्डारीले पनि निमेष भरमै सही छाप लगाईदिइन् । सर्वोच्च अदालतमा करिब १३ वटा सम्म रिट परे । महिनौ दिन कानुन ब्यवसायीले बहस गरे । त्यसबेला निक्कै सुनिएको एउटा शब्द हो–सेटिङ ।
ओलीले अदालत देखि निर्वाचन आयोग, अन्य सबै राज्यका अंगहरुमा सबै सेटिङ मिलाई सकेकोले प्रधानमन्त्री ओलीकै पक्षमा निर्णय हुने ओली पक्षका नेताहरु बताउँथे । उनीहरुसँग कानुनी तर्क हुन्नथ्यो, मात्र भन्थे, –‘ओलीकै पक्षमा निर्णय हुन्छ ।
सूर्य चिन्ह ओलीकै हुन्छ । ढुक्क भए हुन्छ ।’ अझ ओलीका विश्वासप्राप्त नेता महेश बस्नेतले उही बेला देखि ओली समुहको अस्तित्व रक्षाका लागि देशब्यापी अभियानमा निस्कदा नै भनेका थिए,–‘हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले नै हुने हो, सूर्य चिन्ह पनि हाम्रो हुने हो ।’
त्यसबेला कसरी एमाले ब्यूतिन्छ ? अनि कसरी सूर्य चिन्ह ओलीको हुन्छ भन्ने ओली पक्षकै नेता कार्यकर्ताले समेत बुझ्न सकेका थिएनन् । कसैले चासो पनि दिएका थिएनन् । गत असार देखि नै ओलीले एमाले ब्ँयूताउन खोजेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा ) को पार्टी बैठकमै प्रश्न नउठेको होइन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफु निकट केही नेताहरुलाई निर्वाचन आयोग नेपालमा गत असार मै नेकपा एमाले दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग पठाएका थिए । शुरुमा आयोगले एमाले दर्ता गर्न मानेन् ।
उनले संसद अधिवेशन आउनु अगाडी नै अध्यादेश ल्याउने अनुमान मानिसहरुले गरेका थिए । तर ओली ढुक्क देखिन्थे । किन उनी यत्ति सम्म ढुक्क देखिरहेका थिए ? कसैले सोचेका थिएनन् । प्रतिनिधीसभा पूर्नस्थापना हुन नदिनेमा ओलीको सेटिङको अनुमानमा अन्य राजनीतिक पार्टी र नेताहरु थिए । तर उनले हाउगुजी एकातिर देखाएर अर्काेतिरको सेटिङ मिलाएका रहेछन भन्ने अहिले देखिएको छ । उनले अलमलाउने र गोल गर्ने रणनीति अवलम्वन गरेका थिए । त्यसमा ओली सफल देखिएका छन् ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले आयोग पदाधिकारीलाई फोन गर्दै प्रधानमन्त्रीकै अनुमतिमा दल दर्ता गर्न आएका हुन्, गरिदिनोस् भनेपछि आयोगले एमाले नामको दल दर्ता गरिदिएको थियो । यो विषय नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा जोडतोडका साथ उठ्यो । वामदेव गौतमले ओलीले नै दर्ता गर्न पठाएको प्रमाण आफुसँग रहेको तर्क पनि गरे । प्रचण्ड, नेपाल लगायत सबैले ओलीको निर्देशनमा एमाले नामको दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएर ओलीले पार्टी फुटाउन खोजेको त्यसबेलै भनेका थिए ।
तर ओलीले त्यसमा पार्टी बैठक र नेताहरुलाई ढाँटिरहे । आफ्नो अप्ठयारोमा काम गर्ने गरी कसरी त्यस्तो बेला एमाले ब्ँयूताउने र सूर्य चिन्ह पनि आफ्नै बनाउने भन्नेमा ओलीले बालुवाटारको खोपीभित्र बसेर अनेक षडयन्त्रका तानाबाना बुनिरहे । त्यसैका लागि उनले निर्वाचन आयोगमा आफ्ना निकटहरुलाई धमाधम सम्वैधानिक नियुक्तिहरु दिलाउन थाले । कसैले आफ्नो विपक्षमा कुनै निर्णय दिन नसक्ने गरी कब्जा जमाउने काम प्रधानमन्त्री ओलीले गरे । ओलीको एमाले ब्ँयूताउने रणनीति गएको वैशाख यताकै हो । त्यो अदालतको राजनीतिक फैसलाले सेटिङमा काम गरेको पुष्टि गरिदिएको हो ।
ओलीले असम्वैधानिक रुपमा संसद विघटन गर्दा देखि प्रतिनिधीसभा पूनस्थापना गर्दासम्म ढुक्क देखिन्थे । प्रतिनिधीसभा पूनस्थापना पछि उनका लागि झण्डै झण्डै राजनीतिक दल विहिनको अवस्था निम्तेको थियो बाहिरबाट हेर्दा । उनले संसद अधिवेशन आउनु अगाडी नै अध्यादेश ल्याउने अनुमान मानिसहरुले गरेका थिए । तर ओली ढुक्क देखिन्थे । किन उनी यत्ति सम्म ढुक्क देखिरहेका थिए ? कसैले सोचेका थिएनन् । प्रतिनिधीसभा पूर्नस्थापना हुन नदिनेमा ओलीको सेटिङको अनुमानमा अन्य राजनीतिक पार्टी र नेताहरु थिए । तर उनले हाउगुजी एकातिर देखाएर अर्काेतिरको सेटिङ मिलाएका रहेछन भन्ने अहिले देखिएको छ । उनले अलमलाउने र गोल गर्ने रणनीति अवलम्वन गरेका थिए । त्यसमा ओली सफल देखिएका छन् ।
गन्जागोल निम्ताउने र त्यसभित्र रहेर गोल गर्ने ओलीले कला यो पटक निक्कै सदुपयोग गरे । यसैको उदाहरण हो पछिल्लो यो निर्णय । नेकपा विवादमा ओलीले निर्वाचन आयोगलाई कुनै निर्णय लिइहाल्न दिएनन् । उनले आयोगलाई वैधताको फैसला नदिन निरन्तर दबाब दिइरहे । आफै आयोगमा दलबल सहित पुगेर आफैं आधिकारिक भएको जिकिर पनि गरे । प्रेसर थपे । त्यही कारण पनि निर्वाचन आयोगले कुनै निर्णय महिनौ दिन बित्दा सम्म दिन सकेन् । ओलीले एमाले ब्ँयूताउने र त्यसमा माधव नेपाल पक्षलाई अप्ठयारो पार्ने रणनीति अवलम्बन गरेका थिए । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीहरुले त्यही गरे ।
नेकपाको नामको मुद्दामा ऋषि कट्टेलले २१ मंसिर २०७५ मा सर्वाेच्च अदालतमा रिट हाल्न पुगेका थिए । ४ दिनपछि यसमा कारण देखाउ आदेश अदालतले दिएको थियो । ६ महिनापछि २ जेठ ०७६ मा हेर्न नभ्याइनेमा रहेको मुद्दा १६ असारमा अन्य आदेश भएको थियो । २०७६ मंसिर १० मा हेर्न नभ्याइनेमा रहेको मुद्दा ८ फागुन २०७६ मा इजालस स्थगितमा परेको थियो । त्यसपछि १० महिनासम्म स्थगित रहदै आएको मुद्दा एकाएक प्रतिनिधीसभा विघटन पछि भने अदालतमा निर्णयक ढंगले अगाडी बढेर आयो ।
१४ पुस ०७७ मा निवेदकवाट स्थगित भएको मुद्दा ६ माघमा महान्यायधिवक्ता कार्यालयबाट स्थगित गरियो । २२ माघमा विपक्षवाट स्थगित, ६ फागुनमा पनि विपक्षबाट स्थगित र १३ फागुनमा बहस भएको मुद्दामा २३ फागुनमा अदालतले फैसला गरिदियो । अदालतले २ वर्षसम्म कुनै बहस नगरी प्रतिनिधीसभा पूनस्थापना पछिको दोश्रो दिनमै एकाएक बहस गराएर संसदको अधिवेशन शुरु हुने दिन नै फैसला सुनाएको थियो । फैसलामा कट्टेलले दाबी गरेझै नाम मात्र दिएको भए अलग कुरा हुने थियो । तर तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा एकता नै भईसकेको विषयमा समेत अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर राजनीतिक निर्णय अदालतले गरेको छ ।
‘निर्वाचन कानुनले कुनै नाम दल दर्ता गराउदा पछि गएर त्यही नाममा दर्ता गराउन पाइदैन् । सर्वाेच्चले फैसला दिन मिल्छ । तर यदि तिमी एकीकरण गर्ने भए, निर्वाचन आयोगमा अविलम्व पुगेर गर भन्न मिल्छ ? कँहाबाट आयो अदालतलाई यसो भन्ने अधिकार ?’ संविधानविद्द भीमार्जुन आचार्यले भने,–‘कानुनलाई टेकेर गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तर आवश्यक भन्दा बढि, चहिने भन्दा बढी सक्रियता अदालतले किन देखायो ? एकीकरण गर्ने भए अविलम्व निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुनु के भनेको यो ? के उसले ठेक्का लिएको छ कुनै दल एकीकरण गर्ने र विघटन गर्ने ?’
अदालतले यसरी राजनीतिक भाषामा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्ँयूताइदिने निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई एमाले र सूर्य चिन्ह दिने, पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रकै रुपमा अब राजनीति गरौं भनेर ओलीले पार्टी बैठकमा राख्ने गरेको सम्बोधनकै हुबहु भाषामा यो निर्णय आएको छ । ओलीको सेटिङ यही नेर रहेछ । यसलाई प्रचण्ड माधव नेपालहरुले बुझ्न सकेनन् ।
