खरिद कार्य रोक्ने परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने खरिद कार्य रोक्का गर्ने भन्ने शहरी विकास मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले यही वैशाख ५ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा उक्त परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय, सिंहदरबारको मिति २०७८/७/१४ च. नं ४८३ तथा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, बबरमहलको मिति २०७८/७र१६ च.नं ५६ को उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने खरिद कार्य रोक्का गर्ने भन्ने पत्र परिपत्र कार्यान्वयन नगर्नू।’

उपभोक्ता समितिबाट हुने काममा विकृति आएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले यस्तो कार्य रोक्न परिपत्र गरेको थियो । मन्त्रालयको उक्त निर्णयले विकासका काममा असर परेको दाबीसहित जीतबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि यही वैशाख १२ गते बोलाएको छ । अदालतले उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने खरिद कार्य रोक्नुपर्ने कारणसहित १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफसमेत गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार

लोकप्रिय

नेपाल प्रहरी

प्रहरी तालिम केन्द्रहरूले व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने : प्रहरी महानिरीक्षक सिंह

प्रहरी तालिम केन्द्रहरूले व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने : प्रहरी महानिरीक्षक सिंह

धनुषा । प्रहरी महानिरीक्षक धिरज प्रताप सिंहले नेपाल प्रहरीको तालिम प्रदायक संस्थाहरूले कुशल एवं व्यावसायिक प्रहरी जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।  मधेश प्रदेश..