काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरुका संगठनले न्यायिक क्षेत्रमा देखिएको गतिरोध र न्यायिक विचलन हटाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सुझाव दिएका छन् ।
एमालेनिकट प्रगतीशल कानून व्यवसायी संगठन (पीपीएलए) र कांग्रेसनिकट नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसियसन (डीएलए) ले बुधबार छुट्टा छुट्टै विज्ञप्ति जारी गरेर न्यायपालिकामा भइरहेको अराजकताको अन्त्यका लागि न्यायीक नेतृत्वमा रहेका प्रधानन्यायाधीश राणालाई निकास दिन भनेका हुन् ।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतका सम्पुर्ण न्यायाधीशहरु न्याय सम्पादनबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्थाको जिम्मेवारी न्यायिक नेतृत्वले लिदै सो को निकास दिनुपर्ने अभिभारा पनि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशमै रहेको धारणा यस संगठनको रहेको छ’, एमाले निकट पीपीएलएले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संगठनकी कार्यबहाक अध्यक्ष रमा श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्यायिक शुद्धीकरणका लागि बारले चालेको कदममा समर्थन रहने उल्लेख छ ।
‘सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरू उपर भागवण्डा, पद, मानपदवी र पदक तथा सेटिङमा प्रश्न उठ्नु अत्यन्त दुःखद कुरा भएका हुँदा त्यस्ता विषयमा संलग्न जो कोही उपर छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपाली काँग्रेसनिकट डीएलएका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर अधिकारी र महासचिव लक्ष्मीदेवी दाहाल (रावलले) जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि न्यायिक कार्य सम्पादनमा कहिल्यै पनि कुनै पक्षबाट बाधा व्यवधान गरिने वातावरण सदाका लागि अन्त्य गर्न ठोस कदम चाल्न माग गरिएको छ ।
‘जनआस्था नै न्यायपालिकाको गरिमाको आधारस्तम्भ भएकाले न्यायपालिकाको नेतृत्व तह र माननीय न्यायाधीशहरूबाट कुनै पनि बहानामा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा खलबल पुग्ने कार्य तत्काल बन्द गरियोस्,’ काँग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरुको संगठन डीएलएले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
