काठमाडौं । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा अझै केही समय कुर्नुपर्ने भएको छ।निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै सरकारले विभिन्न व्यवसाय तथा क्षेत्रहरु विस्तारै खुकुलो बनाउँदै लगेपनि ट्रायल खोल्ने भने टुङ्गो देखिएको छैन। यसैले सेवाग्राहीले लाइसेन्स ट्रायलका लागि केही महिना अझै पर्खनु पर्ने भएको हो।
यातायात कार्यालयहरुको नवीकरण, दर्ता, नामसारी लगायतका सेवाहरु सुरु हुन थालेको भए पनि भीडभाड हुने भएकाले अझै ट्रायल सुरु गर्ने तयारी नभएको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक डा. लोकनाथ भुसालले बताए।’ट्रायल सेन्टरहरु तयार अवस्थामा नै छन्। तर हामीले निर्णय गरेर हुँदैन, मन्त्रिपरिषद्बाट नै निर्णय हुनुपर्छ’, उनले भने ।ट्रायल कहिलेबाट खुल्छ भन्ने लाइसेन्स प्रक्रियामा रहेका हजारौंको पर्खाइको विषय भए पनि तत्कालै खुल्ने सम्भावना भने छैन ।
विभागले चाप बढेको भन्दै अहिले लाइसेन्सको अनलाइन आवेदन समेत बन्द गरेको छ। ट्रायल बन्द गरिएको समयमा पनि आवेदन खुल्ला राखे थेग्नै नसक्ने अवस्था आउने भन्दै अहिले बन्द गरिएको हो। ट्रायल खुल्ने निश्चित भएपछि अनलाइन आवेदन पनि खुल्ला गरिने भुसालले बताए। यसअघि अनलाइन आवेदन अनलिमिटेड गरिएका कारण करिब ६ लाखले अनलाइन आवेदन दिएर अहिले ट्रायलको पर्खाइमा छन्।
ट्रायल पास गरेका करिब पाँच लाख जनाले स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। जसका कारण उनीहरु रसिदका भरमा सवारी साधन लिएर हिँड्नु परेको छ। लाइसेन्स छाप्न प्रयोग हुने कार्डको स्टक नै सकिएपछि यसको छपाइ अहिले बन्द छ। विभागबाट करिब १६ लाख कार्ड ल्याउने तयारी भएकाले छिट्टै यो समस्या समाधान हुने भुषालले दाबी गरे।
सरकारले साउनदेखि नयाँ दर्ता हुने र ब्लुबुक नवीकरण गर्ने सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको जडानलाई अनिवार्य गर्ने भएको छ छ । नयाँ दर्ता हुन आउने र नवीकरणका हुने पुराना सवारीमा अनिवार्य जडान गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले जानकारी दिए ।पटक-पटकको विवाद र बहसपछि विभागले २०७७ माघ महिनाबाट फेरि सवारीमा स्वेच्छिक रुपमा इम्बोस्ड प्लेटको जडान सुरु गरेको थियो ।
सरकारी नम्बर प्लेटका सवारीलाई भने विभागले चैतसम्म इम्बोस्ड प्लेट जोडिसक्न समयसीमा दिएको थियो ।विभागले नामाकरण भइसकेका प्रदेशहरुमा इम्बोस्ड जडानको तयारी अघि बढाएको हो । अहिलेसम्म बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कणर्ाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नामाकरण भइसकेको छ । प्रदेश १ र २ को नाम भने टुंगिन बाँकी छ ।
सरकारले इम्बोस्ड प्लेट जोड्न दुईपांग्रेको हकमा २५ सय, टेम्पोलगायत तीनपांग्रे साना सवारीमा यो प्लेट जोड्न दुई हजार ९ रुपैयाँ र कार, जिप, भ्यान र ट्रयाक्टरलगायत चारपांग्रेलाई ३२ सय रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । ठूला सवारीले इम्बोस्ड प्लेट राख्न ३६ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । यसअघि नै प्लेट जोड्दा शुल्क तिरिसकेका सवारीलाई पनि फेरि शुल्क तिर्न बाध्य पार्ने गरी सरकारले इम्बोस्ड प्लेट जडानलाई अनिवार्य गर्न लागेको छ । यो नम्बर प्लेटमा नेपाली अक्षर र अंक -देवनागरी लिपि)को प्रयोग हुनुपर्ने माग सुरुबाटै भएको थियो ।
तर, सरकारले सुन्दै सुनेन । बरु यस्तो माग गर्नेविरुद्ध सरकार कानूनी प्रतिरक्षामा गएको थियो ।२०७७ भदौ ३ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालै सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँग परामर्श गरी प्लेटमा अंग्रेजी भाषाको प्रयोग हुन लागेका भए रोक्ने बताएका थिए । कतिपय सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा समेत अंग्रेजी भाषिक साक्षरताको प्रतिशत अत्यन्त न्यून रहेकोले अंग्रेजी लिपिको मात्र प्रयोग गर्दा सर्वसाधारणलाई नम्बर प्लेटको अंक र अक्षर पढ्न र बुझ्न कठिन हुने प्राज्ञले बताएका थिए ।
दुर्घटना हुँदा नम्बर टिप्न नसक्ने अवस्था हुने भएकाले पीडित नागरिकले सहजै न्याय पाउने वातावरण बनाउन पनि देवनागरी लिपिको प्रयोग अनिवार्य भएको उनीहरुको मत थियो ।प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा प्रयोगको सम्भावनाबारे चासो व्यक्त भए पछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको वितरण स्थगन गरिएको थियो ।तर, सरकारीस्तरमा भएको छलफलमा अंग्रेजी भाषामा नै जानुपर्ने निष्कर्ष निस्किएपछि फेरि इम्बोस्ड जडानको काम सुरु गरिएको छ ।
देवनागरी लिपि प्रयोगको माग हुँदा अंग्रेजीको प्रयोग विश्वस्तरीय भएको र यस्तो प्लेटलाई चिन्ने डिभाइसले अंगेजी भाषा मात्रै पढ्नसक्ने सरकारी निष्कर्ष छ ।३ वर्षअघि नै अधिवक्ताद्वय भरतकुमार बस्नेत र राजन बुर्लाकोटीले नै इम्बोस्ड प्लेटमा अंग्रेजी प्रयोग हुनबाट रोक्न माग गर्दै अदालतमा दायर गरेका थिए । सर्वोच्चमा २ वर्षसम्म ‘अंग्रेजी भाषाको प्रयोग सही छ’ भन्ने वकालत गरेर सरकारले मुद्दा जितेको थियो । यातायात व्यवस्था विभागले ०७४ को भदौ ५ बाट सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्न सुरु गरेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले ०७४ फागुन १० गते सवारी साधानमा तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यसपछि इम्बोस्ड प्लेटको वितरण रोकिन पुगेको थियो ।२०७६ मंसिर २७ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्दशमशेर राणासहितको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले इम्बोस्डमा अंग्रेजी भाषा प्रयोगका विरुद्ध रिट खारेज गर्ने निर्णय लिएको थियो ।प्रदेशको नामाकरण नभई इम्बोस्ड प्लेट नजोड्न माग भइरहँदा भाषा विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो ।
५ वर्षसम्म प्लेट छपाइको काम दिन नसकेमा नेपाल सरकारले बंगलादेशी कम्पनी टाइगर डेकाटुरलाई ९५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । बंगलादेशी कम्पनीले यो प्लेट लागू गर्न कम्पनीले भ्याटबाहेक ३८.७५० मिलियन अमेरिकन डलरमा ठेक्का पाएको थियो । टाइगरले हालसम्म करिब १० हजार मात्रै इम्बोस्ड प्लेट छाप्न पाएको छ ।
लाइसेन्सका लागि लिइने लिखित र प्रयोगात्मक दुवै परीक्षालाई सहज बनाएको छ।
निषेधाज्ञा खुलेपछि सुधारिएको व्यवस्था लागू गर्ने गरी सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको विभागले जनाएको छ। विद्यमान लाइसेन्स परीक्षा प्रणाली अनुसार पास हुनका लागि शतप्रतिशत अंक ल्याउनुपर्छ। उक्त प्रणालीलाई सरलीकृत गरेर अब ७० प्रतिशत अंक ल्याए पास हुने व्यवस्था लागू गर्न लागिएको हो।सुधारिएको प्रणाली अनुसार ट्रायलका दौरान समावेश हुने विभिन्न पक्षलाई आधार मानेर अंक दिइने छ।
जस्तै, ट्राफिक लाइट, उकालो-ओरालो, स्पिड ब्रेकर, पार्किङ लगायतलाई आधार मानेर तिनीहरुका लागि अलग अलग अंक छुट्याइने छ। जसबाट ७० अंक ल्याउने पास हुनेछ।सुधारिएको प्रणालीबाट ६० प्रतिशत बढीले सवारी चालक अनुमतिपत्रको ट्रायल तथा लिखित परीक्षा पास गर्ने अनुमान छ। लिखितका लागि प्रश्नहरुको संग्रह (क्वेशन बैक) विभागको वेबसाइटमा राखिएको छ।
सोही क्वेशन बैंकभित्रबाट प्रश्न आउनेछ। अन्य स्रोत खोज्न नपरोस् भनेर सेवाग्राहीको सुविधाका लागि विभागले प्रश्नहरुको संग्रह राखेको जनाएको छ। ट्रायल पास गर्ने चालकहरुलाई विभागले तत्कालका लागि प्रोभिजनल (अस्थायी) लाइसेन्स दिने तयारी गरेको छ। यस्तो अस्थायी लाइसेन्सको अवधि एक वर्ष हुनेछ।साउन १ गतेबाट ट्रायल पास गर्ने चालकहरुलाई एक वर्षका लागि प्रोभिजनल (अस्थायी) लाइसेन्स दिन लागिएको हो। विभागले गरेको अध्ययनले ८० प्रतिशत दुर्घटनाको कारण चालकको लापरबाही भएको भन्दै चालकलाई जिम्मेवार बनाउन प्रोभिजनल लाइसेन्सको अवधारणा लागू गर्न लागिएको हो।
थुप्रै विकसित मुलुकहरुमा पनि प्रोभिजनल लाइसेन्सको व्यवस्था लागू छ।विभागका अनुसार अस्थायी लाइसेन्स पाएको अवधि (एक वर्ष) भर पाँच पटकभन्दा बढी ट्राफिक कारबाहीमा परे अस्थायी लाइसेन्स पनि रद्द हुनेछ। त्यसरी रद्द भएपछि लाइसेन्सका लागि पुनः लिखित परिक्षा हुँदै ट्रायल लगायतको सबै नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेछ।
प्रोभिजनल लाइसेन्स पाएको एक वर्षको अवधिभरमा पाँच पटकभन्दा कम कारबाहीमा पर्नेले भने सो अवधिपछि स्मार्ट लाइसेन्स पाउनेछ। यस्तो प्रकारको लाइसेन्समा स्मार्ट लाइसेन्समा जस्तो चिप हुँदैन। बार कोड हुनेछ। उक्त बार कोडलाई ट्राफिक प्रहरीले कोड रिडर प्रयोग गरेर सवारी चालकको विवरण जाँच गर्ने सक्नेछन्।
