कर्णाली । सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अम्बरबहादुर थापाको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले छिटो माध्यमबाट फाइल ल्याउन आदेश मात्रै दिएको हो ।
सर्वोच्चले १४ असार ०४७ सालको दैलेख जिल्ला अदालत र ६ पुस ०५० सालको तत्कालिन पुनरावेदन अदालत सुर्खेतबाट भएको किर्ते जालसाजी मुद्दाको सक्कल मिसिल छिटो माध्यमबाट झिकाउन आदेश दिएको हो । यस्तै दुवै अदालतको मिसिल २ असोज ०५७ सालको सर्वोच्च अदालतको फैसला र अहिलेको रिट सँगै राख्न पनि आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले सो मिसिलहरु प्राप्त भएपछि पूर्व आदेशानुसार अन्तरिम आदेश छलफलका लागि नियमानुसार पेश गर्न पनि भनेको छ । अहिले एमालेले आफ्ना पार्टीका मन्त्री अम्बरबहादुर थापालाई पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गरिरहेको छ ।
सरकारी लिखित किर्ते तथा जालसाजी गरेको अभियोग पुष्टि भएको भन्दै एमालेले पटकपटक सभा अवरुद्ध गर्दै आएको हो । थापा पदबाट नहटेसम्म प्रदेश सभाको बैठक अगाडि बढ्न नदिने भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा बैठक अवरुद्ध भएको हो ।
फौजदारी अभियोग लागेकाले हटाउनु पर्ने माग सहित सर्वोच्च अदालतमा सूर्यमणि गौतमले मुद्दा हालेका थिए । पार्टीको ह्वीपविपरीत माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मत दिएपछि थापा ४ वैशाखमा मन्त्री बनेका थिए ।



