काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( माओवादी केन्द्र ) छाडेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( एमाले ) मा गएका पूर्वमन्त्री प्रभु साहले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिने न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटनको भोलिपल्ट सरकारको सिफारिसमा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले बिहीबार आदेश दिएको छ।
उक्त आदेशपछि पूर्वमन्त्री साहले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
‘आधारहीन भविष्यवाणी गरी गैरजिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न रोक्नु संवैधानिक प्रावधानमाथिको हस्तक्षेप मात्र नभई सिंगै न्यायालयप्रतिको अपमान हो,’ साहले फेसबुकमा लेखेका छन्।
अदालतको आदेशले नेपाली नागरिकलाई आफ्नै देशमा शरणार्थी बनाउने र जनतामा राज्यप्रति अविश्वास बढाउने उनको भनाइ छ।
‘अराजकता फैलाएर मुलुकमा संकट निम्त्याउने भएकोले यसमा संलग्न न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाउन जरूरी छ,’ उनले भनेका छन्। उनले लाखौं नेपालीले नागरिकता नपाएको पनि दाबी गरेका छन्।
‘तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनू भनी आएको सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अप्रत्याशित छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप आएको यो महत्वपूर्ण अध्यादेशलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाउनु विगतमा सर्वोच्च अदालतको फैसला, विधिको शासन र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीतको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य हो,’ उनले भनेका छन्।
