गण्डकी । संसदको विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।मुख्यमन्त्री गुरुङले बिहीबार प्रदेशसभासमक्ष राखेको विश्वासको मत प्राप्त गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा २७ मत मात्रै परेकाले उनी पदमुक्त भएका हुन् ।
दोस्रो कार्यकालका लागि मुख्यमन्त्रीका रूपमा निरन्तरताका लागि उनलाई प्रदेशसभामा कायम कुल ६० सांसदको बहुमत अर्थात ३१ मत आवश्यक थियो । ५८ जना सांसद उपस्थित प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले राखेको प्रस्तावको पक्षमा २७ मत प¥यो भने ३० जना सांसदले विपक्षमा मतदान गरेको सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले घोषणा गरे ।
यस्तै, १ जना तटस्थ बस्दा १ जना अनुपस्थित रहे । राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका सांसद कृष्ण थापा दलको ह्वीप विपरीत पुनः तटस्थ बसेका हुन् भने युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ अनुपस्थित रहेका हुन् ।
अब गण्डकीमा संविधानको १६८ (५) बमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट नयाँ सरकार गठनको आह्वान हुनेछ । गण्डकीमा कुल ६० सदस्यमध्ये नेकपा एमालेका २७, काँग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक ११, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल (राजमो) का ३, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का २ र स्वतन्त्र १ सदस्य हुन् ।
बिहीबारको कार्यसूची अनुसार सर्वप्रथम मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सोसम्बन्धी प्रस्तावमाथि दलका नेताले छलफलमा भाग लिएपछि त्यसको मुख्यमन्त्रीले जवाफ फर्काएका थिए । मध्यान्ह १२ बजे सुरु भएको संसद बैठक बीचमा ३० मिनेट स्थगितपछि पुनः सुरु भएको थियो । विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत भइ मत विभाजन सुरु हुँदा साँझ साढे ५ बजिसकेको थियो ।
मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावमा गण्डकी प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १४३ को उपनियम ७ बमोजिम उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । मत विभाजन प्रक्रियामा सांसदको दस्तखत लिइएको हो । जसमा प्रदेशसभामा सभामुख आसनको दायाँ र बायाँका कक्ष खाली गराइएका थिए ।
मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात ‘हुन्छ’ भन्नेमा सभामुखको दायाँतर्फकाे लवीमा र प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात ‘हुन्न’ भन्नेमा सभामुखको बायाँतर्फकाे लवीमा वर्णानुक्रमअनुसारको आफ्नो नामको नामावली महलमा दस्तखत गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । मत विभाजनपछि पनि कुनै सदस्यले मत सच्याउन चाहेमा ३ मिनेट समय उपलब्ध गराइएको थियो ।
गत २९ वैशाखमा दोस्रो पटक गुरुङ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले उनलाई संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम संसदमा ठूलो दलको हैशियतले दलका नेताको रुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेकी थिइन् । संविधानको धारा १६८ (४) बमोजिम ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानबमोजिम ठिक ३० दिनमा पोखरा सभागृहस्थित भवनमा सो प्रक्रिया भएको हो । उनीविरुद्ध विपक्षी दलहरुले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेकोमा मत विभाजनको अघिल्लो दिन २६ बैशाखमा पदबाट राजीनामा गरेकोमा ३ दिनभित्र दलहरुले सरकार बनाउन नसकेपछि प्रदेश प्रमुखले उनैलाई मुख्यमन्त्रीको अवसर दिएकी थिइन् ।
नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका गुरुङ गण्डकीमा २०७४ फागुन ४ मा पहिलो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
