काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्न माग गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले २१ जेठमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाइ गर्दै आज सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश दिएका हुन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी अधिकारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने तथा वीरेन्द्रप्रसाद शाहले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध निवेदन दिएका थिए।
निवेदन र बहसका क्रममा अन्तरिम आदेशद्वारा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको कामलाई यथास्थानमा राख्न माग गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको समेत कुरा सुनेर त्यसमा निर्णय दिने भएको छ। न्यायाधीश खतिवडाले अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि सरकारी वकीललाई पनि झिकाउने आदेश गरेका छन्।
