काठमाडौं । निर्वाचन घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा शुक्रबार ठूलो सँख्यामा मन्त्रीहरु फेरबदल भएका छन् । संसद विघटन गरेर कामचलाउ बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दै जसपाका १३ र एमालेका ४ जनालाई मन्त्री बनाएका छन् ।
आफै काम चलाउ हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु स्वभाविक नभएको टिप्पणी भइरहेको छ ।के चुनाव घोषणा गरेको सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न मिल्छ ? संविधानत कामचलाउ हैसियतमा पुगिसकेको र निर्वाचन घोषणा गरिसकेको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
तर, शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो ३ वर्षे कार्यकालमा शुक्रबार १८ औं पटक मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेका छन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएर राति नै हतार हतार मन्त्रालय पुगेरै कार्यभार सम्हालिसकेका छन् ।पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु निर्वाचन घोषणा भएपछि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नु निर्वाचनको प्रक्रिया पद्धति र प्रणालीमाथिको प्रहार भएको बताउँछन् ।
संविधानका जानकारहरु सैद्धान्तिक रूपमा चुनावी सरकार पुनर्गठन हुन नसक्ने बताउँछन् । प्रतिनिधिसभा नभएको वेलामा मन्त्रीहरू संसद्प्रति उत्तरदायी हुने अवस्था नरहँदा जुन मन्त्रिपरिषदले निर्वाचन घोषणा ग¥यो त्यही मन्त्रिपरिषदले निर्वाचन गराउनुपर्ने उनीहरुको मत छ ।
यसअघि पनि पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मन्त्रिपरिषदविस्तार हुँदा सो विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । पछि पुनस्थापना भएपछि सो रिटको सुनुवाइ अघि बढेन । अहिले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नै नमिल्ने काम भएको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल संविधानविपरित भएको कामलाई अदालतले नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्नुपर्ने बताउँछन् ।
नेपालको संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री रिक्त हुने सम्बन्धि व्यवस्था छ । जसमा प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री रिक्त हुने र त्यस्तो बेलामा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ ।जेठ ७ गते राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै कात्तिक २३ र मंसिर ३ गतेका लागि निर्वाचनको घोषणा गरेकी छन् ।
सो निर्वाचन घोषणा गर्ने राष्ट्रपति कार्यालय र सरकारको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिनुलाई धेरैले असवभाविक भनेका छन् ।
