काठमाडौं । कामचलाउ सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मध्यरातमा गरेको प्रतिनिधिसभा बिघटन र नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणाको चौतर्फी बिरोध भइरहेको छ । एमालेबाहेकका सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजले सरकारको कदमको बिरोध गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमले अदालतको अपहेलना भएको बताएका छन् । केसीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरिदिएपछि त्यसविरुद्ध अदालतमा रिट हालेर भण्डारीलाई अदालतको अपहेलना मुद्दा लगाउनु पर्ने र संसद पुनस्र्थापना भएपछि महाअभियोग लगाउनु पर्ने बताएका छन् ।
विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउने दाबीसहित बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षर लिएर गएका बेलामा त्यसलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारी उक्त पदलायक नरहेकोसमेत केसीको टिप्पणी छ । उनले शुक्रबार मध्यरातको घटनापछि नेपाली रेडियो नेटवर्कसँग भने, ‘संविधान बर्बाद भयो, देशै बर्बाद हुने भयो, सर्वोच्च अदालत पनि बर्बाद भयो । अदालतको मान मर्यादा पनि गयो । देश अस्थिरतातर्फ धकेलिएको छ ।’
‘प्रधानमन्त्रीले आरामदायी सरकारी क्वार्टरमा बसेर संसद विघटन गर्नुभयो । तत्काल सर्वोच्चमा गएर संसद विघटन रोक्नुपर्छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको गरिमा रहेन । नेपाली जनतालाई असर पर्ने गरी संसद कसरी विघटन गर्न सकिन्छ ?’पूर्व न्यायाधीश केसीले राष्ट्रपति रबरस्टयाम्प भएको भन्दै यो राष्ट्रपति पाउनु नै हाम्रो लागि दुर्भाग्य भएको बताए । उनले देश अधोगतिमा लैजाने प्रयास भएको भन्दै भने, ‘हामी जिम्बावे र युगान्डाको अवस्थामा पुगेका छौं ।
यो सरकारलाई त ३५ प्रतिशत सांसदको मात्र समर्थन थियो । शेरबहादृुर देउवाले म सरकार बनाउँछु भनेपछि पनि बेवास्ता गर्ने ?’शुक्रबार मध्यरातको घटनापछि नेपाली रेडियो नेटवर्कसँग केसीले भनेका छन्–‘परबेज मुसर्रफलाई राष्ट्रद्रोह लगाइएको थियो । राष्ट्रपतिलाई पनि राष्ट्रद्रोहको मुद्दा लगाउनुपर्छ ।
संसद ब्युँताएर २५ प्रतिशत सांसदले महाअभियोग लगाउनु पर्यो ।’उनले नेपालको अदालत स्वतन्त्र रहेको भन्दै कोर्टले आँट गरेर कसैले लिएर गएको मुद्दामाथि अन्तरिम आदेश दिएर विघटन रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।राष्ट्रपतिको कदमले सर्वोच्चको अपहेलना भइसकेको भन्दै भने, ‘पहिलो अपहेलना त त्यसै पनि भइसक्यो । पहिलेको पूर्णपाठसमेत आएको छैन ।’
गत वर्ष पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले भण्डारीले संसद विघटन गरेकामा सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गते संसद ब्युँताइदिएको थियो । त्यो फैसलाको पूर्णपाठसमेत आइनपुगेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले फेरि संसद विघटन गरेर पटक पटक संविधानको उल्लंघन गरेकी छिन् ।


