सर्वोच्चको आदेशले पूर्वमाओवादी केन्द्र ७ नेताको मन्त्री पद गयो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सांसद नरहेका ७ जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संसद सदस्य नरहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी, खानेपानीमन्त्री मणि थापा र खेलकुद मन्त्री दावा लामालाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

पद जाने मन्त्रीहरुमा नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमाले प्रवेश गर्नेहरु रहेका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग बनाउने सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलापछि पूर्व माओवादीबाट सांसद भएका यी नेताहरु माओवादी केन्द्र नफर्कि एमालेमा प्रवेश गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पूर्व माओवादी नेताहरूले सम्हालेका मन्त्रालय रिक्त भएका छन् ।


संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई दोहोर्‍याएर मन्त्री बनाउनु संविधान विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता विराज थापा र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।संविधानमा गैरसांसद मन्त्री बनेमा ६ महिनाभित्र संसद सदस्य भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार

लोकप्रिय

नेपाल प्रहरी

नागरिकले प्रहरीसँग भरोसा गरुन्, प्रहरीले बर्दीमा गर्व गर्न सकोस् : नवनियुक्त आईजिपी केसी

नागरिकले प्रहरीसँग भरोसा गरुन्, प्रहरीले बर्दीमा गर्व गर्न सकोस् : नवनियुक्त आईजिपी केसी

काठमाडौँ । नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक मनोज केसीले नागरिकको सुरक्षा र सम्मानलाई आफूले सदैव सर्वोपरि राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । गृह मन्त्रालयमा बुधबार प्रहरी महानिरीक्षकको..