काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा २०७७ साल निकै उतार–चढावपूर्ण रह्यो । विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण मुलुक समस्याग्रस्त हुँदा पनि राजनीतिमा निकै उथलपुथलकारी घटना भएका छन् । नेपालका लागि आफैँमा केही सन्देश बोकेको वर्षका रुपमा रहेको छ ।
कोरोना कहरका कारण उत्पन्न भएका स्वास्थ्य जोखिम, मानवीय सङ्कट तथा अन्योलका बीचबाट गुर्जनुपर्याे, यस वर्ष ।विसं २०७६ चैत ११ गतेदेखि कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका बीच शुरु भएको २०७७ सालले नेपालीलाई विपद्सँग लड्न भिड्न सकिन्छ भन्ने राम्ररी सिकाएको छ ।
कोरोना महामारी र राजनीतिक द्वन्द्व दुबै हिसाबले २०७७ साल बिर्सन लायकको वर्ष बनेको छ । विकास निर्माणका केही सकारात्मक काम भए पनि यस वर्ष मुलुकको राजनीति भने विवादको केन्द्रमा रह्यो । झण्डै दुई तिहाइ जनमत प्राप्त सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा विवाद चर्कियो ।
सोही विवाद बढ्दै जाँदा नयाँ जनादेशका लागि प्रधानमन्त्रीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटनको सिफारिस गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतमा लामो बहस र छलफलपछि गत फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना भयो । सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आत्मसात् गर्दै गत फागुन २३ गते पुनः स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइयो । तीन वर्ष पहिले एकीकृत भएका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माआवादी केन्द्र) सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाले ब्यूँताइदियो ।
नेकपाको नामसम्बन्धी विवादमा परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको एकतालाई मान्यता दिएन । एकीकरण गर्ने पुनः आउन आदेश दियो । सो फैसलालगत्तै नेकपाको आधिकारिक नाम ऋषि कट्टेलले पाउनुभयो । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार नै गत फागुन २५ गते निर्वाचन आयोगले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै दलको मान्यता दियो ।
विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस अलमलिएको वर्षका रुपमा पनि लिन सकिन्छ । काँग्रेसले एकातर्फ तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्न सकेन, अर्कोतर्फ राजनीतिक भूमिकाको हिसाबले पनि आफूलाई कमजोर प्रतिपक्षका रुपमा उभ्यायो । काँग्रेस यो वर्ष महाधिवेशन गर्न असफल भयो । ०७७ फागुन ७– १० का लागि तय गरिएको १४ औं महाधिवेशन २०७८ भदौ दोस्रो साताका लागि सरेको छ ।
विषम परिस्थिति देखाउँदै नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने समयभन्दा एक वर्षपछि गर्ने भनिएको महाधिवेशन पनि सम्भव भएन ।कोरोना महामारी र पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन ७–१० भदौका लागि सारिएको छ । उक्त समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको यतिबेला काँग्रेस महाधिवेशको तीव्र तयारीमा छ ।सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा होस् वा प्रतिनिधिसभा विघटनविरोधी आन्दोलनमा होस् काँग्रेसको प्रतिपक्षी भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन ।
संसद पुनःस्थापनापछि पनि काँग्रेसमाथि ओलीको बहिर्गमनको लागि सक्रियता नदेखाएको आरोप अन्य विपक्षीले लगाउँदै आएका छन् ।२०७७ बैशाख ८ गते राजनीतिक दल त्यागसम्बन्धी कानून अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय भयो । यसले नेपाली राजनीति तरंगित भयो । विशेष गरी सरकारको उक्त निर्णयबाट सत्तासीन तत्कालीन नेकपा र तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीमा हलचल मच्चियो ।साथमा सरकारले मुलुकको शक्ति सन्तुलनमा खलल पुग्ने गरी संवैधानिक परिषद (काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । चौतर्फी विरोधपछि सरकार दुबै अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भयो ।
तर, पुस ५ पछि त्यही अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायहरुमा ठूलो संख्यामा नियुक्तिहरु गरियो । विसं २०७६ चैत ११ गतेदेखि कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका बीच शुरु भएको २०७७ सालले नेपालीलाई विपद्सँग लड्न भिड्न सकिन्छ भन्ने राम्ररी सिकाएको छ ।स्थ्य क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र त्यसमा लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । सरकारले सोही आवश्यकतालाई महसुस गर्दै एकैपटक देशभरका सबैजसाे स्थानीय तहमा गत मङ्सिर १५ गते ३१५ अस्पताल भवनको शिलान्यास गर्याे ।
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि सरकारको यो सत्प्रयास यस वर्षको महत्वपूर्ण कामको रुपमा स्थापित भएको छ । सरकारले सो कार्यका लागि मात्रै रु ५८ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६४९ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल नभएको सन्दर्भमा न्यूनतम पाँच शैयादेखि अधिकतम १५ श्यया बराबरको अस्पताल निर्माण गर्न लागिएको हो ।मुलुकभरका सबै स्थानीय निकायमा अस्पताल निर्माणपछि नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पाउने छन् ।
यस्तै, सरकारले गत माघ १४ गतेदेखि नेपालमा कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान शुरु ग¥यो । कोरोनाको खोप आयातका लागि सरकारले रु ४८ अर्ब बराबरको स्रोतको व्यवस्था गरेको छ । सबै नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा निःशुल्क खोप दिने बताएको छ । कोरोनाका कारण झण्डै तीन हजार नेपालीको ज्यान गयो भने दुई लाख ८० हजार ९८४ सङ्क्रमित भए । भारत सरकारको १० लाख डोज कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराएपछि खोप अभियान शुरु भयो ।
त्यस्तै, सरकारले भारतसँग १० लाख डोज खोप खरिद ग¥यो भने चीनले आठ लाख डोज उपलब्ध गराएको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले विभिन्नरुपमा लकडाउन गर्दा अर्थतन्त्र धराशायी बन्न पुग्यो । आर्थिक गतिविधि रोकिँदा बेरोजगारी र गरिबीसमेत बढेको छ । पछिल्ला दिनमा प्राथमिकताका आधारमा खोप अभियान शुरु गरिएका कारण केही राहत भए पनि पुनः कोरोनाको दोस्रो लहर शुरु भएको छ । यसले आममानिसलाई पुनः भय उत्पन्न भएको छ ।झण्डै ४० वर्षपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना करिब सम्पन्न भएको छ ।
राजधानीवासीलाई सहजरुपमा खानेपानीको सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको सो आयोजना यही चैत २० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्नुभयो ।लामो प्रतिक्षापछि राजधानीवासीले सहजरूपमा खानेपानी सुविधा पाउने अवस्थामा पुगेका छन् । यस वर्षको सकारात्मक परिघटनाको रुपमा सो आयोजना सम्पन्न हुनुलाई लिन सकिन्छ । यद्यपि, आयोजनाको बाँध निर्माणलगायत काम भने अझै जारी छ । यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सो कामसमेत पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हाल दैनिक १७ करोड लिटर पानी आपूर्ति गर्ने सो आयोजनाको दोस्रो खण्ड सम्पन्न भएपछि राजधानीवासीलाई ५१ करोड लिटर पानी उपलब्ध हुनेछ ।
नेपालको इतिहासमा २०७७ जेठ ५ गते सङ्घीय संसद्ले गरेको निर्णय आफैमा स्वर्ण अक्षरले लेखिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा स्वीकृत ग¥यो । सोही निर्णयका आधारमा जेठ ७ गते नेपालको नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरियो । नेपालको संविधानको संशोधनमा सबै राजनीतिक दलको साझा मत रह्यो ।
नेपालको भूभाग समेटिको नयाँ नक्सा जारी गर्ने काममा राष्ट्रिय सहमति र एकता कायम भयो ।
सोही राष्ट्रिय एकताका आधारमा असार ४ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक, २०७७ प्रमाणीकरण गर्नुभयो । त्यसअघि २०७७ वैशाख ३१ गते भारतले लिपुलेकसम्म एकतर्फीरूपमा सडक विस्तार गरेकामा आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आयोजनामा सर्वदलीय बैठक भयो । बैठक कालापानी क्षेत्र फिर्ता गराउन एकमत भयो ।विभाजनको बिउ रोप्ने सरकारी प्रयासबाट बैशाख १० मा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीबीच भने एकता भयो ।
दल विभाजन खुकुलो हुने गरी आएको अध्यादेशको त्रासले मध्यरातमा राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकता भयो ।सरकारले पार्टी फुटाउन सहज बनाउने गरी अध्यादेश ल्याएपछि समाजवादी पार्टीको एउटा समूह अलग गराउन चाहेको थियो । त्यसलाई रोक्ने प्रयाससँगै दुईदल एक भएर जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको जन्म भयो ।पार्टीको झन्डा समाजवादीको र चुनाव चिन्ह राजपाको राखेर मधेस केन्द्रित दुई दल एक भएएपछि वैकल्पिक चौथो शक्तिको उदय भयो । अहिले केन्द्रदेखि केही प्रदेशमा जसपा निर्णायक शक्तिका रुपमा उभिएको छ ।
जसपाले प्रदेश २ मा त एकमना सरकार नै चलाइरहेको छ ।तर, विडम्बना के छ वर्षको सुरुमा एक बनेको जसपा २०७७ सालको अन्त्यसम्म आइपुग्दा विभाजनको मुखैमा आइपुगेको छ । तथापि जसपा नफुटिकनै यो वर्ष सकिएको छ । अब २०७८ सालमा के हुन्छ, अहिल्यै भन्न सकिँदैन ।यो वर्ष राजावादीहरुको देशव्यापी प्रदर्शनले पनि निकै चर्चा पायो । राजावादीहरुको प्रदर्शनले वर्तमान व्यवस्था, नेतृत्व र वैकल्पिक राजनीतिमाथिको बहस निम्त्याएको थियो । प्रदर्शनमा देखिएको उल्लेख्य युवा सहभागिता पनि सोचनीय पक्ष बन्यो ।
राजतन्त्र अन्त्य भएको एक दशकपछि जबरजस्त उठेको ‘राजतन्त्र फर्काउने, हिन्दु राज्य कायम गर्ने र संघीयता खारेज गर्ने’ आवाजले गणतन्त्रवादीलाई झस्काएको थियो । तर, त्यो प्रदर्शन यतिबेला साम्यभएको छ । यद्यपि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले वर्षको अन्त्यमा भारत गएर हिन्दु धर्मको मुद्दा उठाउने प्रयास गरेका छन् ।
भूमिगत राजनीति गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपा पनि यो वर्षबाट खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेको छ । विप्लव नेतृत्व नेकपा २१ फागुनमा सरकारसँगको तीनबुँदे सहमतिपछि खुला राजनीतिमा आएको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि २८ फागुन २०७५ मा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
दुई वर्षपछि सोही सरकारले विप्लवलाई खुला राजनीतिमा अवतरण गराएको छ । यो घटनालाई ओली सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धीका रुपमा हेरिएको छ ।वैकल्पिक राजनीतिका नाममा उदायका विवेशशील र साझा पनि यो वर्ष फेरि एक भए । विभाजनको २३ महिना ३३ दिनपछि २४ मंसिरमा साझा पार्टी र विवेकशील नेपाली दलबीच एकता भएको थियो ।
दुई दलका नेताहरुबीच ३१ असारबाट सुरु भएको संवाद र परामर्श २४ मंसिरमा एकतामा परिणत भएको थियो । एकीकरणपछि विवेकशील साझा ब्युतिएको छ । विवेकशील साझाले विगत चुनावमा प्रयोग गरेको झन्डा, चुनाव चिह्न नै कायम छ । कार्यालय पनि बखुन्डोलमै रहेको छ । सामाखुसीस्थित विवेकशीलको कार्यालयलाई चाहिँ प्रदेशहरूको सम्पर्क कार्यालयमा रूपान्तरण गरिएको छ ।
साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रलाई अध्यक्ष र विवेकशीलका अध्यक्ष मिलन पाण्डे संयोजकको जिम्मेवारीमा छन् । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र समस्यामा परेको भए पनि धितोपत्र बजार यस वर्ष उत्साहप्रद रह्यो । कूल बजार पूँजीकरण झण्डै रु २१ खर्ब ५८ अर्ब ७७ करोड ८४ लाख ३० हजारले बढेको छ । बजार उकालो लाग्दै जाँदा पूँजीकरण रु ३७ खर्ब ५८ अर्ब ९७ करोड ५७ लाख बराबर पुगेको छ ।
तराई मधेशमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको काम शुरु गरेको छ । सो आयोजनाको गत २० फागुनमा शिलान्यास भएको छ । कूल एक लाख २१ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ शुरु गरिएको सो आयोजना नेपालको विशिष्ट आयोजनाका रूपमा समेत रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भनाइ छ ।कोरोना कहरले विकास निर्माणको कामलाई खास अर्थमा प्रभावित पारेको भए पनि सरकारको सुझबुझका कारण यस वर्ष उल्लेखनीय प्रगति भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री वसन्त नेम्वाङका अनुसार हरेक दिन सङ्घीय सरकारले ६.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिरहेको छ । गत फागुन १० गतदेखि १६ गतेसम्म साताव्यापी रुपमा नै देशभर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरियो । मुलुकभित्रै औद्योगिक वातावरण बनाउने र रोजगारीको अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले २०७७ मा गरेको यो अर्को महत्वपूर्ण कामका रुपमा रह्यो । सरकारले एक सातामा पाँच वटा औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गर्याे ।
सो कार्यक्रमअनुसार फागुन १० गते कञ्चनपुरको दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्र, फागुन ११ गते बाँकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र, फागुन १३ गते रुपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र र १४ गते मकवानपुरको मोतीपुर र १६ गते झापाको कमल गाँउपालिकामा औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास भए ।
चैत २१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कूल रु ५७ अर्ब लागत लाग्ने १६५ वटा रणनीतिक महत्वका सडक शिलान्यास गर्नुभयो । भौतिक पूर्वाधारको विकास नै विकासको प्रमुख आधार हो भन्ने लक्ष्यका साथ हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक-एक वटाका दरले सडक निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाइएको सो योजना २०७७ को अर्को महत्वपूर्ण सन्देशका रुपमा रहेको छ ।


